नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका लागि गाडी खरिदमा प्रदान गरिने ऋणलाई कडाई गरेसँगै सवारी साधन खरिद बिक्री कम हुने निश्चित भएको छ। पहिलो कुरा यसअघि ‘प्यासेन्जर सेगमेन्ट’का कारको बजार ठूलो भोल्युममा थियो। नयाँ नीतिले त्यसलाई डाउनसाइड गराउँछ, र बिस्तारै अटोमोवाइल विजनेसलाई नै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।
दोस्रो कुरा, यो क्याप लगाउनु पर्ने किन? सामान्यतया आफुले गरेको लगानीमा कस्तो जोखिम छ भनेर त बैंकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि बैंकहरु सक्षम हुँदा हुँदै नियामकले क्याप लगाउनु गलत हो।
निजी सवारीसाधनको लगानीमा ‘डिफल्ट रेट’ एकदमै न्यून छ। लगभग शून्य नै छ। अहिलेसम्म निजी सवारी साधन लिलामीमा चढेको मैले देखेको छैन। अनि यसलाई कसरी जोखिमपूर्ण लगानी भन्ने?
सामान्य अवस्थामा निजी सवारीसाधनको मूल्याङ्कन पनि घट्दैन। ‘रिसेल भ्यालु’ पनि घट्दैन। त्यसैले कसैले पछि बेच्दा समेत किनेको मूल्य भन्दा खासै तल आउनु पर्दैन। यस्तो क्षेत्रमा ‘रिस्क’ भयो भन्नु गलत नै हो।
अर्को कुरा कुनै बैंकले एकजना व्यवसायीलाई करोड रुपैयाँ कर्जा दिँदा व्यक्तिगत जोखिम हुन्छ। गाडीमा त्यति पैसा लगानी गर्दा पाँचदेखि सातजनासम्मलाई दिन सक्छन्। जोखिम पनि त्यसरी ‘डाइभर्सिफाइड’ हुन्छ। त्यसैले यसमा ‘क्याप’ लगाउने जिम्मा ‘लेण्डर’लाई नै छोडिदिँदा फरक पर्ने थिएन। राष्ट्रबैङ्कले यो उपयुक्त काम गरेन।
अब सवारीसाधन किन्नै नसक्ने अवस्था आउने त होइन तर कठिन भने अवश्य हुनेछ। अहिलेसम्म निजी सवारी साधन चाहिनुको मूल कारण सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित नभएर हो। अझै पनि सार्वजनिक सवारीको हालत सुध्रिएको छैन। यस्तो वेला भविष्यमा आय बृद्धिकालागि पनि आम व्यक्तिले निजी सवारी साधन खरिद गरेका थिए।
किनभने ‘हायर पर्चेज’ भनेको त भविष्यमा कमाएर खर्च गर्न सक्ने क्षेत्र हो। विश्वभरनै यहि व्यवस्था छ। तर, हामीकहाँ मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने प्रावधान भने धेरै नै नौलो भयो। यसले अटो क्षेत्र मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्छ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारको प्रमुख आधार अटो क्षेत्रको ‘एक्सपान्सन’ पनि हो। अटो भनेको ‘मोविलिटी’ हो। बिना मोविलिटी अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्न सक्छ? त्यसैले यो प्रावधानले ‘इकोनोमी’लाई नै खुम्च्याउने छ। सम्वन्धित निकायले बेलैमा सोचेको राम्रो हो।
श्रेष्ठ नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष हुन्।