काठमाडौँ । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा निरुत्साहनका लागि’ गाडी र ओभर ड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी) अनुपातलाई भने घुमाउरो ढंगले खुकुलो बनाइ दिएको दिएको छ।

केही व्यवसायी र बैंकरले बजारमा ‘लगानी योग्य रकम’को उपलब्धताको लागि सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याइदिन लविङ गरेका थिए। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जामा गएको एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँलाई घटाएर सिसिडी गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

 

अर्थात्, अब बैंकहरुले विद्यमान वासलातमानै थप एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा योग्य रकम प्राप्त गरेका छन्। यसले अहिलेको ‘क्रेडिट क्रन्च’को समस्या समाधान हुनेछ। बढ्दो ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउँछ। तर, अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा अनधिकृत कर्जा प्रवाह गरेर बैंकहरुले सिसिडी अनुपात नघाएको बताउने राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको यो रकमको ‘सदुपयोग’ का लागि भने केही निर्देशन दिएको छैन।
 

केन्द्रीय बैंकले बिपन्न बर्ग, ‘युवालाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुपादन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ अनुसार प्रवाह भएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सिसिडी गणना गर्दा घटाउने पाउने प्रबन्ध गरेको हो। 
 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुबाट यस्तो कर्जा दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। सोही कारण त्यसको ५० प्रतिशतले हुने एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बैंकहरुले सिसिडी रेसियो गणना गर्न पाउने भएका हुन्। आउँदो असार मसान्तसम्म यो सुविधा बैंकहरुले पाउनेछन्।
 

सिसिडी अनुपात भन्नाले बैंकले आफ्नो पूँजी र निक्षेपको तुलनामा गरेको कर्जा लगानीलाई बुझाउँछ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार पूँजी र निक्षेप जोड्दा हुने रकमको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन। २० प्रतिशत रकम भने तरलता व्यवस्थापनका लागि (निक्षेपकर्ताले मागेको बेला फिर्ता दिन) राख्नु पर्ने हुन्छ।
 

बैंकहरुले भने गत असोज मसान्तमानै ८० प्रतिशत हाराहारी सिसिडी पुर्याइ सकेका थिए। त्यसपछिको तीन महिनामा एक खर्व ७० अर्ब निक्षेप बढ्दा कर्जा दुई खर्व रुपैयाँले बृद्धि भएको थियो। दुई खर्ब कर्जा बढ्दा निक्षेप कम्तिमा पनि दुई खर्ब ५० अर्व रुपैयाँले बढ्नु पर्नेमा उल्टो भएको थियो।

 

छ वटा बैंकले सिसिडी रेसियो नघाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न ती बैंकले नक्कली निक्षेप समेत तयार गरेका थिए। उनीहरुले तरलताका लागि राख्नु पर्ने २० प्रतिशत रकम मध्येबाट बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अन्तरबैंक सापटी दिइ उक्त रकम फेरि आफ्नै बैंकमा ‘कल डिपोजिट’मा राख्न लगाएर धेरै निक्षेप देखाएका थिए।
 

बैंकहरुकै कारण सिसिडी अनुपातले सीमा नाघेको हुँदा उनीहरुले आफैं यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंक अन्त्यमा बैंकर र व्यवसायीसँग गलेको छ। यसले राष्ट्र बैंककै केही उच्च अधिकारीले समेत सिसिडी खुकुलो पार्ने लविङलाई सघाएको पुष्टि भएको छ।
 

सिसिडी खुकुलो पार्न लविङ गर्नेहरुले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बजारको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। सिसिडीकी सीमा खुकुलो पार्ने लविङ गरि रहेका पूर्व बैंकर एवं नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीति समिक्षा कार्यक्रममै राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले आफुहरुलाई सजिलो हुने बताए। 
 

आफुहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) समेत घटाउने माग गरेकोमा त्यो भने संबोधन नभएको उनको भनाइ थियो। भट्टराई लगायत लविङ गर्नेहरुले तत्काललाई सिसिडी र सिआरआर खुकुलो बनाउँदा केही समयमा सरकारी खर्च बढ्ने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप बृद्धि भइ सन्तुलन आउने दावी गर्दै आएका छन्। 
 

वित्तिय प्रणालीको स्थायित्व र अनुशासनका लागि राखिएका यस्ता नियमनकारी प्रावधान चलाउनु हुँदैन भन्नेमा केही बैंकर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु थिए।
 

१२७ अर्ब रुपैयाँ सिसिडीमा गणना गर्नु नपर्ने भएपछि त्यो नयाँ निक्षेप सरह भएको छ। त्यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ जति अहिले नाघेको सिसिडीलाई सन्तुलनमा ल्याउन उपयोग हुनेछ। बाँकी ५० अर्ब बैंकहरुले कबुल गरि सकेको कर्जा प्रवाहमा जानेछ। त्यस पश्चात २७ अर्ब रुपैयाँको भने बैंकले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

 

राष्ट्र बैंकले अल्पकालका लागि मात्र यो सुविधा दिएको हुँदा कर्जा लगानीमा संयम अपनाउनु पर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। ‘असार मसान्त पछि पुरानै प्रावधान लागु हुने हुँदा यो रकमबाट धेरै उत्साहित भएर कर्जा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुँदैन, उनले भने- अब असारसम्ममा कम्तिमा पनि एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको नयाँ निक्षेप थपिन जरुरी छ।’

 

'डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ'मा राष्ट्र बैंक ‘ब्याक’

चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको ‘डिप्राइभ सेक्टर’मा बैंकहरुले सोझै कुल कर्जाको दुई प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानबाट पनि राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ। चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यमानै यस्तो लगानी नपुर्याए हर्जना लगाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो।
 

यसलाई संसोधन गरेर २०७५ असार देखि मात्र यस्तो कर्जा गणना र हर्जाना लगाउने व्यवस्था लागु गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानको केही ठूला बैंकले भने विरोध गर्दै आएका थिए।