काठमाडौं । सर्वोच्च प्रशासनको प्राविधिक त्रुटिका कारण आइतबार स्थगित आइजीपी सिफारिस प्रकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा आजबाट बहस सुरु हुँदैछ । 
 

आइतबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका तर्फबाट परेको पूरक निवेदन पेशी सूचीमा नपरेपछि सुनुवाई स्थगित भएको थियो। सरकारी वकिलका तर्फबाट पनि सवै पक्षलाई मुद्दाको म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको थियो। 

 

आइतबार न्यायाधीशद्धय हरिकष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको सयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा अन्तिम समयमा सुनुवाई रोकिएको थियो।    

 

मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्चमा सयुक्त इजलासमा हुनेछ। 

 

सयुक्त इजलासले यसअघि फागुन १ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता दिए डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा सिफारिस गर्ने निर्णय रोकिनेछ। आदेश खारेज भए सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ।     

 

सर्वोच्चले यसअघिको आदेशानुसार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी डिआईजी नवराज सिलवाल र ढकालको पूरक निवेदनलाई एकैसाथ सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

 

सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीजी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।

 

अदालतको आदेशपछि नयाँ आइजीपी चयनमा ढिलाई भएको छ। सरकारले एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको छ।

 

संवेदनशील विषय भएको भन्दै अदालतले दुवै पक्षको छलफलबाट निर्णय रोक्नुपर्ने वा नपर्ने ठहरका लागि फागुन ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

 

सरकारी वकिल बाहेक दुवै पक्षका गरी २० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। सम्भवत आज मुद्दाको टुंगो लाग्नेछैन।

 

अदालतले फागुन १ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै बढुवा प्रयोजनको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल पनि मागेको थियो।

 

अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार ज्येष्ठता कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, र आफुभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य जस्ता मापदण्डहरुको पालना, र अवलम्वन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई बिचार गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।