यो प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल भइसकेको छ।निगमको ४८ वर्षको इतिहासमा यति ठूलो रकमसहित पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरिएको पहिलो पटक हो।

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इले सातै प्रदेशमा भण्डारणसहित तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि सवा खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको बताउँदै निगमले तयार पारेको योजना आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए।निगमले पाँच वर्षभित्र पूर्वधारसहित पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।

उनले २०७८भित्र पूर्वाधार निर्माणसक्ने लक्ष्यसहितो कार्ययोजना मन्त्रालयलार्इ पेश गरिसकेको बताउँदै सरकारले ग्रीन सिग्नल दिए तत्काल काम अघि बढाउनसक्ने बताए।

निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालका अनुसार चितवनको लोथरमा २० विघा जग्गा किन्ने टुंगो भइसकेको छ।उनले अरु क्षेत्रबाट समेत जग्गाको मूल्यसहितको प्रस्ताव आएको बताउँदै मूल्य र जग्गा हेरेर निर्णयमा पुगिने बताए।निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको पूर्वाधार निर्माणका लागि २० अर्ब र ग्यासको भण्डारण निर्माणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।

निगमले तीन महिनालार्इ धान्ने पेट्रोलियम पदार्थका लागि ७८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ।निगमले प्रस्ताव गरेको यो योजनाका लागि आवश्यक रकम वार्षिक मुनाफाको १० देखि १५ प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्याएमा सकिने उल्लेख छ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेर नाफा गएकोले केही रकम निगमले समेत जुटाउने अवस्था छ।भट्टरार्इका अनुसार मूल्य अहिलेकै अवस्थामा रहेमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएर पूर्वाधार निर्माणलार्इ अघि बढाउन सकिन्छ।