पछिल्लो समयमा सरकारले ठूलो सवारी साधन चलाउनेलार्इ असिमित सुविधा दिएको छ।साना सवारी साधनका लागि कुनै सुविधा छैन।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनीको रुपमा आएका ४० सिट भन्दा माथिका सवारी साधनलार्इ ९० प्रतिशतसम्म राजस्व छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।यो व्यवस्थासँगै उपत्यकामा दुर्इवटा कम्पनीले ठूलो बस संचालनमा ल्याइसकेको छ।

महानगर यातायात र मेट्रो सिटी यातायातले उपत्यकामा ठूला सवारी संचालनमा ल्याएका छन्।साझा यातायातले पनि उपत्यका र वाहिर पनि यही छुटका आधारमा सार्वजनिक यातायात संचालनमा ल्याएको छ।अब महानगरपालिका र विभिन्न नगरपालिकाले समेत यही मोडलभित्र रहेर सार्वजनिक यातायात संचालनमा ल्याउँदैछन्।उनका अनुसार यो नीतिगत व्यवस्थाले साना सवारी साधन विस्थापित गर्ने र ठूला सवारी साधन चल्ने वातावरण बनेको छ।

अझ उपत्यकामा साना सवारी साधनलार्इ २०७१ सालदेखिनै निरुत्साहित गरेको छ।विभागका अनुसार २०७१ सालदेखि रिङरोडभित्र साना सवारी साधन संचालनको अनुमति रोकिएको छ।रिङरोडभित्र साना सवारी साधनको दर्ता बन्द भएको छ।
 

यो परियोजनाले सरकारले सहर्ष स्वीकार गर्यो।अहिले यो परियोजना अनुसार पहिलो चरणमा गोंगबुदेखि सिनामंगलसम्म साना सवारी साधन हटाउँदैछ।यही वर्ष साना सवारी साधन हटाइसक्ने योजना पूरा नहुने भएपनि विभागले ताकेता भने गरिरहेको छ।प्रवक्ता पाण्डे व्यवसायीहरु ठूला सवारी साधन चलाउन तयार रहेको बताउँदै उनीहरुले केही सहुलियत मात्रै खोजेको बताए।
 

महासंघका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ठूला सवारी साधन चलाउने विषयमा महासंघका सबै पदाधिकारी एकमत छन्।ती सदस्यका अनुसार साना सवारी हटाउँदा सहुलियत दिने विषयमा सरकारलार्इ लबिङ गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको कम्पनी मोडललार्इ तत्काललार्इ थाँती राखेर साना सवारी साधन हुने सबै व्यवसायीलार्इ ९० प्रतिशतसम्मको राजस्व छुट दिनुपर्ने महासंघको अडान छ।महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवसायीको लगानीको उचित मूल्यांकन गरेर मात्रै ठूला सवारी साधन चलाउने वातावरण बन्ने बताए।