अहिलेको तरलता अभाव(क्रेडिट क्रन्च)मौद्रिक नीतिको असफलता हो। प्रणालीका धेरै पैसा भएपछि पैसाको मोल(ब्याजदर)घट्यो।

ब्याजदर जब मूल्यवृद्धिभन्दा कम भयो त्यसपछि बचत हुन छाड्यो। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा बचत गर्दा त्यसको मूल्य घट्ने अवस्था आयो। अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेपकर्ताको पैसा खिइने तर बैंक र ऋण लिनेहरु कमाइरहने अवस्था आएपछि बचत कसरी हुन्छ? 

पैसाको मोल सस्तो भएपछि त्यो उपभोगमा जान सक्छ वा लगानी पनि हुन सक्छ। पैसा सस्तो छ, लगानी गर्यो भने प्रतिफल आउँछ वा सस्तोमा पैसा पाइएकै छ खर्च गरौं भन्ने मानसिकता पनि हुनसक्छ। 

दुर्भाग्य हाम्रोमा धेरैजसो पैसा लगानीमा होइन उपभोगतर्फ लाग्यो। लगानी नहुनु भनेको लगानीको वातावरण नहुनु हो। लगानीको वातावरण राम्रो भैदिएको भए, अवसरहरु सिर्जना गरिदिएको भए त्यो देश र जनता दुवैका लागि सुनौलो अवसर हुने थियो।

नेपालमा अहिले लगानीको अवसर छ तर धेरै होइन केही विशेष क्षेत्रमा मात्रै छ। पैसा सस्तो भएको बेला बैंकको पूँजी बढाउने बाध्यात्मक अवस्था समेत आयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालार्इ पूँजी बढाउँदा 'रिर्टन अन इन्भेष्टमेन्ट' र 'रिर्टन अफ इक्विटी' मेन्टेन गर्न पनि 'पोर्टफोलियो' बढाउनुपर्ने दबाब छ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम पूँजी बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)माथि ठूलो दवाव पर्यो। सिइओमाथि बैंकका संचालकले मुनाफा बढाउनका लागि पनि दवाव दिएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालनमा पर्यो। बढी मुनाफाका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबीच लगानी बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।

सिइओहरुको पहिलो उदेश्य लगानी बढाउनु मात्रै थियो, त्यसैले उनीहरुले लगानीको क्षेत्र समेत हेरेनन्। उनीहरुले लगानीको जोखिम पनि हेरेनन्, उनीहरुले ब्याज आम्दानी मात्रै हेरे। यही ओभर लेन्डिङका कारण 'क्रेडिट क्रन्च' भएको हो।

उनीहरुसँग अहिले लगानीयोग्य पूँजी भएन त्यसकारण लगानी गर्न सकेनन्। मौद्रिक नीतिको प्रमुख उदेश्य भनेको मुद्रास्फिर्ती नियन्त्रण गर्ने हो। हाम्रो देशमा धेरै रेमिटेन्स आउँछ, त्यो रेमिटेन्सलार्इ हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनौ भने त्यसले प्रणालीमा तरलता बढाउँछ। तरलता बढेपछि स्वाभाविक रुपमा ब्याजदर कम हुन्छ, यसबाट सम्पत्तिको मूल्य बढ्न जान्छ।

तरलता बढी र ब्याजदर कम भएकोले सम्पत्ति(जग्गा, शेयर)मा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भयो। मुलुकभित्रको तरलता व्यवस्थापन गरेर लगानीकर्तालार्इ मूल्यवृद्धि सरह प्रतिफल दिए सम्पत्ति र उपभोगमा खर्च हुँदैन्थ्यो। बढी तरलता प्रणालीले खिच्नसक्ने क्षमता छैन भने त्यो केन्द्रीय बैंकले खिचेर राखिदिनुपर्थ्यो। 

अहिले आएर केन्द्रीय बैंकले कुनै  क्षेत्रमा बढी लगानी भयो भनेर नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्न थालेको छ। बढी तरलता भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले खिचेर राखिदिएको भए अहिले आएर उत्पादक र अनुत्पादकको परिभाषा खोजिरहनु पर्दैनथ्यो। मुलुकको अर्थव्यवस्थामा समेत समस्या आउने थिएन। विकास खर्च र अहिलेको 'क्रेडिट क्रन्च'को कुनै कनेक्शन छैन र, कनेक्शन भए पनि अति थौरै मात्रै छ। 

हाम्रो तरलता र बचत भनेको रेमिटेन्समा आधारित हो। उदाहरणका लागि एक अर्ब डलर रेमिटेन्स आयो। हाम्रो सबै रेमिटेन्स सामान आयातमा जान्छ र राजस्व त्यहीबाट आउँछ। एक खर्बको सामान आयात गर्दा तीस प्रतिशत राजस्व सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। सरकारको ढुकुटीमा गएको पैसा तत्कालै फर्केर आउँदैन भन्ने हामी सबैलार्इ जानकारी नै थियो।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलताको अभाव भयो भनेर बैंकहरुले भन्नु गलत हो। राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा धेरै पैसा भएकोले त्यो प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा आउन सक्दैन भन्ने जानकारी राख्नुपर्थ्यो। राष्ट्र बैंकलार्इ पहिले नै लगानीमा नगर्इ उपभोगमा जान्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि कुनै सावधानी अपनाउन सकेन्।

तरलता लगानीमा जाँदैन भन्ने थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले खिच्नुपर्थ्यो तर प्रणालीमा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले थालेको प्रयासलार्इ कसरी लिने? आयात हुँदा पनि यतिधेरै तरतला छ यदि आयात नभएको भए कति तरलता हुन्थ्यो होला? त्यसले सम्पत्तिको मूल्य कहाँ पुग्थ्यो होला?

आयात नभएको भए मुलुकको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुपर्छ। आयात नभएको भए शेयर र जग्गाको भाउ आकासिन्थ्यो? आयात हुनु भनेको तरलताको प्रेसर रिलिज हुने विन्दु हो। 

रेमिटेन्सको रुपमा  तरलता आइरहेको छ तर त्यो कुनै ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्थ्यो र त्यो आयातको रुपमा रिलिज भएको हो। तरलता उपभोगको रुपमा नगएको भए सम्पत्तिको भाउ बढेर अर्थतन्त्र नै क्रयास हुन्थ्यो। हामीले वाहिरबाट आएको पैसालार्इ राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौ।

यदि निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धि सरह ब्याज दियौं भने त्यसमा तीन प्रतिशत बढी जोडेर कर्जा लगानी गर्ने सकिन्छ। यो भयो भने पैसाको मूल्य ठीक हुन्छ। लगानीकर्ताले १० देखि १२ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गर्दा एकपल्ट सोच्छ।

 

लगानीकर्ताले १२ प्रतिशत ब्याज लिएर प्रतिफल प्राप्त हुने/नहुने बारेमा सोचेर लगानी गर्छ। दुर्इ प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाएमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम मोल्न सक्छ। यो तरलता विस्तारै सहज बन्दैछ। यो सधै रहने विषय पनि होइन तर अहिलेको 'क्रेडिट क्रन्च'पछि बैंकहरुले केही पाठ सिकेका छन्। तरलताको अभावको यो 'साइकल'लार्इ रोक्न राष्ट्र बैंक 'प्रोयाक्टिभ' हुनुपर्छ। ब्याजदरमा केही नियन्त्रण राख्न आवश्यक छ। हरेक चिज बजारलार्इ छोड्नु उपयुक्त हुँदैन।

बैंकलार्इ बजारअनुसार चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा 'रिभ्यु' गर्नुपर्छ। बजारलार्इ छोडिदिने हो भने अहिलेको गल्ती केही होइन भनेर राष्ट्र बैंकले त्यतिकै छाडिदिनुपर्यो। बजारलार्इ छोड्ने होइन भने समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। ब्याजमा मात्रै होइन तरलता, निक्षेप र लगानी लगायतका बारेमा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालि रहनुपर्छ। 

हामी खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने तर उत्पादक र अनुत्पादक भनेर छुट्याउने काम गरिरहेका छौं। उत्पादक र अनुत्पादकको निर्णय कस्ले गर्ने? गाडी पनि व्लयांकेटमा गाडी भनिदिएको छ।

गाडीमा कर्मसियल, ट्रान्सपोर्टेशन भेहिकल, साना चार पाँग्रे र दुर्इ पाँग्रे छन्। हामीकहाँ सार्वजनिक सवारी राम्रो पनि नहुने भएपछि निजी गाडी चाहिन्छ। उदाहरणको लागि सार्वजनिक गाडीबाट कुनै ठाउँमा जान एक घण्टा लाग्छ तर निजी गाडीमा जाँदा आधा घण्टामा जान सकिन्छ भने त्यो आधा घण्टा उत्पादनशील काममा लगाउनु कसरी अनुत्पादक हुन्छ? 

गाडी किन्नेले यति लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउँछु वा पाउँदिन भन्नेले सोच्ने विषय हो। कुनै क्षेत्रमा बढी लगानी भएमा त्यसको अनुगमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको पनि हो। यो अनुत्पादक हो भने के सरकारी निकायले गाडी किन्दैन्?