बैंकका सिइओले दवावमा अधिक टार्गेट सेट गर्दा समस्या, पूर्व बैंकर सुमन जोशीको अन्तर्वार्ता

बिजमाण्डू
२०७३ फागुन १ गते १५:०४ | Feb 12, 2017
बैंकका सिइओले दवावमा अधिक टार्गेट सेट गर्दा समस्या, पूर्व बैंकर सुमन जोशीको अन्तर्वार्ता


Tata
GBIME
Nepal Life

वित्तीय क्षेत्रकालागि तरलता अभाव दीर्घरोग जस्तो बनिसकेको छ। बर्षेनी बल्झिने यो समस्यामा यसपाली थपिएको छकर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव। तरलता समस्या सुल्झिए पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव कायमै छ। बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले लक्ष्मी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीलाई सोधे बर्षेनी बल्झिने र कुनै कुनै बेला चरम रुप लिने यो समस्या जड के होला?
यसपालीको तरलता अभाव हाम्रोलागि नयाँ होइन। चार/पाँच बर्ष अगाडि पनि यस्तै भएको हो। त्यही कुरा यसपाली दोहिरिएपछि यसलाई/उसलाई दोषारोपण गर्दै हिड्ने भइरहेको छ। यसपाली एउटा नयाँ कुरा भएको छ। त्यो हो- यहाँ एक/दुई वटा बैंक मात्र राम्रो भएर पनि भएन। ‘सिस्टमिक रिक्स’ आएको छ। सबै बैंकले यसरी नै सोचिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो। ६/७ वटाले मात्र ‘पोजेटिभ लिड’ गर्दिएको भए पनि यो समस्या आउँदैन थियो। त्यही भएर अहिले म चोखो/राम्रो भनेर मात्र पनि भएन।
यसअघि पनि यस्तो समस्या आइसकेको थियो। तर त्यसबाट बैंकहरुले ‘लेसन’ लिएको भने देखिएन। दोस्रो कुरा एक/दुईवटा बैंकले लेसन लिएर पनि भएन। सबैले गम्भिरता देखाउनुपर्ने थियो।
 
यसपालीको समस्याको जड कुन खास बैंक हो?
मेरो बिचारमा सबै नै हुन्। राष्ट्र बैंकको नियमनबाट आएको पूँजी बृद्धिको कुराबाट सुरु हुन सक्ला। तर त्यसलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। उसले दुई बर्षमा आठ अर्ब पुर्याउ भनेपछि ‘प्रेसर’ त पर्छ। र, त्यो प्रेसर लगानीकर्तालाई पर्यो। लगानीकर्ताले सजिलैसँग व्यवस्थापनलाई उक्त ‘प्रेसर पासअन’ गरे। त्यो बेला चाहिँ प्रोफेसनल बैंकरहले ‘रियलस्टिक’ पोजिसन लिनुपर्ने थियो। ‘चार गुणा पूँजी बृद्धिको प्रतिफल  दुई बर्षमा कसरी मेन्टन गर्न सक्छु? इकोनोमीले धान्छ र?’ भन्ने प्रश्न ‘प्रुडेन्ट बैंकर’ आफैँलाई गर्नुपर्ने थियो।
 
पूँजी बढ्यो र ‘टार्गेट ग्रोथ’ पनि ५०/६० प्रतिशत भइदियो। यो टार्गेट किन लिनु? यो त रियलस्टिक होइन नि। अहिले भन्नलाई भनेजस्तो हुन्छ। तर वास्तविकता त यही हो नि।
 
हामीले बैंकरबाट सँधैभरी सुन्दै आएको बैंक सर्टटर्म विजनेस होइन भन्ने हो। तर जब उनीहरुले व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्ने थियो त्यो बेला भने पूँजी बृद्धि जसरी नै दुई बर्षमै ठूलो ग्रोथको लक्ष्य लिए। आखिरलङ टर्म त भन्ने कुरा मात्र रहेछ?
एकदमै। अहिले हामीले ‘कमेन्ट’ गर्दा यो धेरै जान्ने भयो भन्ने कुरा आउला। तर, हरेक डिसिजन ‘प्रुडेन्ट’ हुनुपर्थ्यो। त्यो भएन।
 
अहिलेको पूर्वआँकलन पनि कसैबाट भएन। जबकी हामीसँग स्ट्रेस टेस्टिङजस्ता विश्लेषण टुलहरु थिए?
स्ट्रेस टेस्टिङ नै कहिले भएनजस्तो लाग्छ मलाई। धेरैजस्तोलाई भुकम्प र नाकाबन्दीपछि इकोनोमी ‘वाउन्स ब्याक’ भयो भन्ने तर्कले ‘एक्सक्युज’ दियो। तर, ‘वाउन्स ब्याक कन्टिन्यू’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने साधारण विश्लेषण समेत गरिएन। ‘रिवाउन्स’ भनेको केही समयलाई हुन्छ। तीन/चार वा पाँच बर्षलाई हुन्छ त? ‘लोन’ दिइसकेपछि त एकछिनलाई दिने होइन नि। एकै चोटी ५०/६० प्रतिशत नै ब्यालेन्ससिट बढाउनेगरी हिँडेपछि यो त हुनेवाला नै थियो।

यसको अर्थ बैंकिङ ‘फरमल इकोनोमिक ग्रोथ’सँगै हिँड्नुपर्छ भनेको होइन। किनभने नेपालको बैंकिङले ‘फरमल/इनफरमल’ दुबैलाई समेटेको छ।  ‘इनफरमल’ पैसा पनि बैंकमा डिपोजिट भइरहेकै हुन्छ। ट्याक्स नतिरेको पैसा पनि बैंकमा जम्मा भएकै हुन्छ। त्यसैले ‘अफिसियल ग्रोथरेट’ भन्दा फरमल/इनफरमल सहितको ‘ग्रोथरेट’ निकै माथि छ। सँगै यसपाली पहिलेको तुलनामा ‘इकोनोमी’ले केही गति लिएकै हो। तर, त्यो गति खाडलबाट माथि आएको हो कि सम्मबाट उठेको हो? भनेर विश्लेषण गर्न त सकिन्छ नि। त्यसैले एकै पटक चार गुणाको टार्गेट बनाउन मिल्दैनथ्यो। ठूलो गल्ती यही नै हो।

यसले ‘इकोनोमीमा बबल क्रिएट’ गर्न उर्जा दियो। सेयर बजार र रियलस्टेट दुबैतिर त्यही बबल ‘क्रिएट’ भएको हो। ठ्याक्कै यहि समस्या २०६५ ताका पनि देखिएको हो। नयाँ समस्या होइन। त्यसैले बैंकहरुले त्यसबेलाको समस्यबाट आज किन सिकेनन्? यसमा भने मलाई लाज लाग्छ कहिलेकाँही। बबल बनाएपछि ब्रस्ट हुन्छ। बैंकले गरेको लगानीले नै हो-  ‘बबल क्रिएट’को उर्जा पाएको।
 

प्रोडक्टिभक्षेत्रबाट लोनको माग भएन र हामी उता जान वाध्य भएका हौं भन्ने पनि तर्क बैंकरबाट सुनिन्छ?
उत्पादनमूलक र अनुत्पादकमा त्यति धेरै बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यि मध्ये जुन क्षेत्रमा पैसा गए पनि त्यो इकोनोमीमै हुन्छ। घर बनाउन दिएको पैसामध्ये कतिले घर बनाएको होला। नबनाउनेले पनि खर्च त यहीँभित्र गरेको छ नि।
राष्ट्र बैंकले यो यो क्षेत्रमा ऋण दिउँ भन्ने र त्यो अनुसार भएन भने गुनासो गर्नु एउटा पाटो हो। त्यो ठिकै पनि होला। तर, अर्थतन्त्रलाई समग्रमा हेर्दा अनुत्पादकमा लोन गयो भनेर त्यति आत्तिनु पर्दैन। प्रश्न एकै पटक ठूलो ‘ग्रोथ’ टार्गेट मात्र हो।
 
यतिभन्दा भन्दै बैंकले जसरी ऋण दिए त्यो त इकोनोमीमा रिफ्लेक्ट भएन भन्ने तर्क त छन् नि?
कसरी रिफ्लेक्ट भएन? पूर्वाधार निर्माण भइरहेकै छ। उपभोगलाई पनि ‘रिफ्लेक्ट’ होइन भन्न मिल्दैन। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएपछि आयात बढ्नुलाई रिफ्लेक्ट भयो भन्ने कि नभन्ने?  ६ महिनामा गाडी यति धेरै आए की काठमाडौंको ट्राफिकमै समस्या आयो। आयात बढ्दाका केही नकारात्मक पक्ष छन् तर आर्थिक गतिविधि त ब्यापक रुपमा भएकै छ नि। मान्छेहरु बिदेश घुम्न समेत निस्किन थाले।
 
कारक त यही भयो नि। अनुत्पादक ऋण जस्ता गतिविधिले नै तरलता अभाव भयो नि आखिरमा?
अनुत्पादकमा जानु वाध्यता हो नि। अरु क्षेत्र पनि भएनन् ऋण जानलाई। अब कहाँ लगानी गर्ने त पैसा कमाएपछि? यो बैंकसँग मात्र सम्बन्धित छैन। मान्छेले कमाइ गरेपछि त खर्च गर्छ। अनौपचारिक आम्दानी धेरै भयो। इकोनोमीबाटै पैसा कमाएका हुन्। हो, त्यो फरमलको नेटभित्र मात्र नआएको हो। त्यो कमाइ भएको पैसा इकोनोमीभित्रै रहँदासम्म नकारात्मक रुपमा हेर्न आवश्यक छैनजस्तो लाग्छ।
अनुत्पादक भनेर जाने हो भने औपचारिक र अनौपचारिकलाई पनि ट्रयाक गर्दै जानुपर्छ। ‘इनफरमल’लाई घटाउँदै गएमात्र अनुत्पादक कम गर्न सकिन्छ।
 

जुन सिचुएसन दोहोरियो त्यो आउनुमा हामीले लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएर हो, भन्ने उनीहरुको तर्क त ठिकै रहेछ नि त उसो भए?
अहिलेको समस्या एउटा बैंकले मात्र रोकेर रोकिने वाला थिएन। सबै बैंक एक ठाउँमा बसेर ‘हामीलाई अब यस्तो चुनौती आउँदैछ’ भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। छलफल गर्ने फोरम छँदैछ। अब के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्र बैंकको मात्र मुख ताक्नु हुँदैनथ्यो। अहिले बैंकहरुले जे गरे सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिबाट उत्साहित भएरै गरेका हुन्। तर, अलिकति आफूतिर पनि त हेर्नुपर्थ्यो।
सरकारले आज मात्र हो र पुषअघि खर्च नगरेको? पुष माघसम्म सरकारी खातामा पैसा थुप्रेर बस्न थालेको त धेरै बर्ष भइसक्यो नि। त्यसैले यो बेलामा दबाव पर्छ भनेर त बैंकले बेलैमा सोच्नै पर्थ्यो।
 
/१० जना बैंकरको निर्णयले इकोनोमीलाई नै अप्ठेरो पार्यो नि। उनीहरुको छ महिने भिजनसमेत नहुँदा ११ लाख ऋणी सोझै मारमा परे?
हो बैंकरहरुले फोरम प्रयोग गरेर सुरुमै छलफल गरेको भए समस्या आउँदैन थियो भन्ने मलाइ लाग्छ।
 
बैंकका सिइओहरु किन वोर्डको अनुचित कुराहरुलाई पनि स्वीकार्न वाध्य हुन्छन्? के को दवावले काम गर्छ?
दबाब त के हो मलाई थाहा छैन। तर आगामी बर्षको योजना वा पाँच बर्षे रणनीति बनाउँदा केही न केही छलफल त सञ्चालक समितिसँग भएकै हुन्छ। त्यो बेला सञ्चालक समितिलाई पनि कुरा बुझाउन सकिन्छ। व्यवस्थापनले गर्नु पर्ने पनि त्यही हो नि।
 

अहिलेको समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कहाँनेर गल्ति भयोजस्तो लाग्छ?
पूँजी बृद्धि एउटा कारण हो। यसको अर्थ पूँजी बृद्धि गर्नु हुन्थेन भन्ने होइन। तर पूँजी भनेको चुक्ता पूँजी मात्र हो भन्ने वुझियो। बैंकमा पूँजीको अभाव भए पूँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गर्दिए भो नि। चुक्ता पूँजीका लागि शेयर जारी गरोस् वा जगेडा कोष बढाओस्, त्यो बैंक आफैंले सोच्छ। यति गरेपछि बैंक त बलियो भैहाल्छ नि। आठै अर्ब, त्यो पनि चुक्ता पूँजी भन्नु चाहिँ गल्ती हुन गयो।
 
भनेपछि मौद्रिक नीतिमै केही खोट छन्?
हो नि। पूँजी बृद्धिको नियम ल्याउनुको कारण मर्जमा जोड दिन भनिएको सुनिन्छ। त्यसका लागि त केन्द्रीय बैंकले सोझै ‘तिमीहरु मर्जरमा जाउ’ भन्न सक्थ्यो। राष्ट्र बैंकले भनेको कसले मान्दैन थियो र! त्यतिका लागि चुक्ता पूँजी नै बढाउ किन भन्नुपर्थ्यो?
 
आठ अर्ब पूँजी कसरी पुर्याउने भन्ने बिषयमा राष्ट्र बैंक पनि कन्फ्युजनमा देखियो नि हैन?
मेरो बिचारमा मर्जरबाट आठ अर्ब पूँजी पुर्याउन् भन्ने नै चाहेको हो राष्ट्र बैंकले। त्यो नभएपछि अरु उपायमा गएको हो जस्तो लाग्छ। मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा- ल चुक्ता पूँजी बढाउ भनेपछि बैंकहरुले किन एफपिओ जस्ता बिकल्प सोचेनन्? किन पुराना प्रबर्धक नै ‘हाम्रै शेयर कायम रहिरहोस्’ भनेर शेयर होल्ड गरिरहने बाटोमा गए। उनीहरुले शेयर बजारको ग्रोथसँग किन आफूलाई लिंक गरे?

अहिले एफपिओ गरेका बैंकहरुको राम्रो पोजिसन छ। ओरिजिनल शेयर होल्डरहरुलाई पनि प्रेसर छैन र सर्वसाधारणलाई पनि अवसर आएको छ। पूँजी पनि पुर्याउन सकेका छन्। बैंकहरु किन यो बाटोमा चैँ देखिएन? भन्ने चाहिँ मैले नबुझेको हो।
 
बैंकरले किन आफ्नो गल्ती स्विकार्न सक्दैनन्? कुर्सीको पावरका कारण त्यस्तो हुने हो?
खै त्यो त म पनि जान्दिन। जवाफदेहिता भएका बैंकरहरु पनि छन् नि बजारमा।

 

तरलता त म्यानेज होला। तर अहिले गरेको लगानीका कारण बबल्सहरु क्रिएट भएका छन्। त्यसको प्रेसर शेयर बजारमा देखिन थालिसकेको छ। रियलस्टेटमा पनि देखिँदैछ। यसको हिट कति टाढासम्म जान सक्ला?
भन्न सकिँदैन। अब चैं सरकारी खर्चको भूमिका हुन्छ। अब कत्तिको नयाँ पैसा निक्षेपको रुपमा आउँछ भन्ने हो। बचतको ब्याज बढाए पनि एउटाबाट अर्कोमा निक्षेप सर्ने मात्र हो, नयाँ पैसाले त्यसले ल्याउँदैन। नयाँ पैसालाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ।
 
नयाँ पैसा ल्याउनका लागि बचत खाताको ब्याजदर त बढ्नु पर्ला नि?
सर्वसाधारण डिपोजिटरबाट मात्र अब नयाँ पैसा आउँछ जस्तो लाग्दैन।
 
व्यवहारिक रुपमा हेर्नुस् त दुई प्रतिशत ब्याजमा ४३ प्रतिशत पैसा जुटेको छ। सर्वसाधारणप्रतिको अन्याय सुधार्न पनि त ब्याज बढाउन आवश्यक होला नि?
अन्याय त म भन्दिन। बिजनेसमा सबै कुरा ‘मिक्स’ हुन्छ। हामीले हेर्न भनेको ‘कस्ट अफ फन्ड’बाट हो।
 
बैंकरहरु आफ्नो परफरमेन्स देखाउन ठूल्ठूलो टार्गेट राख्ने, ब्यापार बढाउन जे पनि गर्ने, अनि अप्ठेरो जति सर्वसाधारणलाई सार्ने, यो त अन्याय भयो नि?
बैंकहरुले ‘टार्गेट सेटिङ’का बेलामा गम्भिरता देखाउनु पर्थ्यो। त्यो बेला ‘शेयर होल्डर’लाई ठूलो बृद्धि व्यवहारिक हुँदैन, केही बर्ष च्यालेन्जिङ छ, भनेर भन्नुपर्थ्यो। त्यो बेला गल्ती भएकै हो।
 
बैंकरहरुले पाँच बर्षको रणनीतिक योजना बनाएर चल्छौँ भन्छन्। तर उनीहरुसँग ६ महिनाको पनि भिजन देखिएन नि, हैन?
यसको उत्तर मैले अघि दिइसकेको छु। बोर्डलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो। अब यसबाट बाहिर निस्कन नयाँ पैसा बैंकमा आउनुपर्छ। नयाँ पैसा आएपछि ब्याजदर पनि व्यवस्थित हुन्छ। जोखिम पनि कम हुन्छ।
 
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ब्याजदर करिडोरले पनि काम गरेन नि?
करिडोर निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा भन्दा पनि मुद्रा बजारमा मात्र लागू भएको छ। अहिलेको समस्या ‘लोनएवल फन्ड’को हो। करिडोरले भने तरलतालाई मात्र गाइड गर्ने भयो। त्यही भएर यसको प्रभावकारिता यसपाली नदेखिएको हो। बैंकसँग पैसा नभएको भए करिडोरले काम गर्थ्यो। यहाँ पैसा नभएको ऋण दिनलाई मात्र अभाव भएको हो।
 
बैंकहरुले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। तर यसपाली सिसिडी ८० प्रतिशत नाघ्नुमा राष्ट्र बैंकले कारवाही नगरेर हो भन्नेसम्मका तर्क पनि आए?
मैले अहिले बाहिर बसेर आरोप लगाउन मिल्दैन। तैपनि मलाई खड्किने भनेको अहिले सबै बैंकको आकार र क्षमता बढिसकेको छ। तर, उनीहरुमा ‘इनोभेसन’भने नभएको हो। गर्ने के त भन्दा लोन दिने त हो नि भन्ने कुरा आउँछ। तर के बैंकको काम यति मात्र हो त? पेमेन्ट सिस्टममा बैंकले धेरै काम गर्न सक्छन्। इक्विटी फन्डिङमा पनि केही गर्न सकिएला। लङटर्म भिजनअनुसार बैंकहरु चलेजस्तो देखिएन।