काठमाडौँ । उद्योग मन्त्रालयले फागुनको पहिलो हप्ताबाट देशको ५८ जिल्लामा अल्लो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
 

उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले खेरजाने कच्चा पदार्थलाई उपयोग गरी रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले  अल्लो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए।उद्योग मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यो जानकारी दिएका हुन्।
 

मन्त्री जोशीले पहिलो चरणमा ११ र पछिल्लो चरणमा ११ गरी २२ जिल्लामा नेपाली प्राविधिकबाट उत्पादित उपकरणलाई  उपयोग गरी अल्लो प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट एकलाख भन्दा बढी महिलालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए।
 

वनमा कुहिएर जाने चाल्ने सिस्नोको बोटलाई प्रशोधन गरी प्राप्त हुने रेशालाई अल्लो भनिन्छ । अल्लोको धागोबाट  करिव २०० प्रकारका बस्तु उत्पादन हुने र ती उत्पादन  अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, वेल्जियम, कोरिया, जापान, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्समा निर्यात हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

 विशेषगरी दलित आदिवासी महिलालाई लक्षित गरी उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पहिलोपटक फागुनको पहिलो साताबाट देशको ११ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

 

  डडेलधुरा, दार्चुला, कालिकोट, रोल्पा ,प्यूठान, पर्वत, दाङ, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, सुर्खेतमा पहिलोपटक अल्लो सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको हो । ती जिल्लामा सरकारले ‘साझा सुविधा केन्द्र  पनि स्थापना गर्ने भएको छ ।

 

  सो केन्द्रमा  सरकारले एक अल्लो प्रशोधन उपकरण  उपलब्ध गराउने छ । उपकरण भएका केन्द्रमा न्युनतम १५० महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । उक्त कार्य समूहमा गरिनेछ ।जङ्गलभित्र छहारीमुनी लगभग १२०० देखि ३००० फिटको उचाइमा फैलिने चाल्ने सिस्नो ६ फिट देखि ८ फिटसम्म अग्लो हुन्छ । साझा सुविधा केन्द्रले त्यस्तो सिस्नुको डाँठलाई प्रशोधन गरी रेशा उत्पादन गर्नेछ ।

 

  नेपालमा हाल सञ्चालित २०० सय भन्दा बढी कार्पेट उद्योगका लागि एकहजार मेट्रिक टन धागो आवश्यक पर्छ,  हाल उक्त कार्पेटलाई  आवश्यक पर्ने धागो आयात हुँदै आएको छ । सरकारले देशको ११ स्थानमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि गलैँचाको लागि आवश्यक पर्ने धागो आयात गर्न नपर्ने अनुमान छ । हाल जङ्गलबाट प्राप्त गरिने चाल्ने सिस्नोको डाँठको राजश्वका लागि समुदायले प्रतिकेजी  रु २० भुक्तान गर्नुपर्ने  प्रावधान छ ।