जग्गाकै कारण नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सकिदैन, पवन शारडाको अन्तर्वार्ता




सरकारले अवैध पैठारी हुने हिसाबले नै राजस्व नीति बनाएको छ । कपडाको कुरा गरौँ, धेरै जसो भारतीय कपडा अवैध रूपमा ल्याइन्छ । तर भन्सार महसुल न्यूनतम गर्ने हो भने कसले अवैध पैठारी गर्छ ? 
                                                                                          ....

अब जमिन किनेर उद्योग खोल्न पनि नसकिने भइसकेको छ । जग्गाका कारण मुलुकभित्र औद्योगिकरणको विकासमा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ। जग्गाको भाउ आकासिएको आकासियै छ । उद्योगलाई अब सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

                                                                                                                     ....


भारतले अहिले आएर जुटमा काउन्टर भ्यालिड् ड्युटी लगाएको छ । यो सरासर नीति र सम्झौताविपरीत छ । मूलतः सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने काम सरकारको हो । सरकारी तहमा दुबैतर्फबाट सम्बन्ध बिग्रियो भने हामी लगानीकर्ता त साँढेको जुधाइमा बाच्छाजस्ता हुने मात्र हौँ । 
                                                                                                                   ....

 
पवनकुमार शारडा औद्योगिक घराना शारडा समूहका कार्यकारी निर्देशक हुन्।पूर्वाञ्चलबाट व्यापार सुरु गरेर मुलुककै ठूलो घरानाको रुपमा स्थापित भइसकेको यो समूहको सिमेन्ट, बैंकिङ, साबुन, चाउचाउ, वनस्पति घिउ, बिजुलीको तार, मदिरा, सोलभेन्ट, साबुन लगायतका उद्योग छन् । नेपालकै जेठो उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा चिनिएको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष एवं सभासदसमेत रहेका शारडासँग बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपानेले गरेको कुराकानी


सिरहाको लाहानमा तपाईंका पितापुर्खाले सुरु गरेको उद्यम अब राष्ट्रिय स्तरको भइसकेको छ। तपाईंको समूहले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमी कसरी तयार भयो?
 
लाहानमा व्यापार सुरु गर्दा पनि व्यवसायमा विविधिकरणनै थियो । पहिले हाम्रा पूर्खा जमिन्दार थिए । सुरुमा गल्लाकिराना, जुट, धानचामल र कपडाको व्यवसाय सुरु भयो । हाम्रो समूहले लाहानमा २०१५ सालमा पशुपति राइस मिल स्थापना गर्यो। तराई क्षेत्रमा चामल उद्योग ज्यादै चलेका थिए । यहाँको चामल भारत निर्यात हुन्थ्यो । दक्षिण भारतमा चामल पाउन कठिन थियो ।

हामी त्यहाँ चामल निर्यात गथ्र्यौं । भारतको केरलामा हाम्रो कार्यालय थियो । तीसको दशकमा आइपुग्दा जनकपुर र सगरमाथा अञ्चलमा गरी हाम्रा राइस मिलमात्र १५ वटा भए । यसबाहेक हाम्रो सुगर मिल थियो । गोलबजारमा ग्याल्मनाइज्ड पाइप उदयोग थियो र तेल मिल पनि आधा दर्जनभन्दा बढी थिए ।
 
नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यहाँ जुट खेती प्रशस्त हुन्थ्यो । सरकारले जुट विकास कम्पनीको स्थापना गर्यो, जुट खेती नासियो । सुर्ती विकास कम्पनी खोलेपछि सुर्ती खेती सकियो । सगरमाथा अञ्चलमा सरकारको धानचामल कम्पनी छिर्यो अनि चामलको कारोबार सकिँदै गयो । 



धानचामलको कारोबारमा ह्रास आउन थालेपछि हामीले लाहान छाड्न जरुरी भयो र ४० को दशक नलाग्दै विराटनगर आयौँ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा त्यस बेलासम्म पनि चामल कारखाना मात्र थिए । यो क्षेत्रमा खाद्यान्नबाहेकको उद्योग हामीले नै लगायौँ । एभरेस्ट आइरन नामको छडको कारखाना र पशुपति सोलभेन्ट नामको सोलभेन्ट उद्योग सुरु गयौँ ।
 
विराटनगर स्थानान्तरण हुनु आवश्यक थियो।यो सबैभन्दा बढी चल्तीको सीमा नजिकै थियो। यो वाहेक सडक, बिजुली, टेलिफोन, बैङ्क, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार थिए ।हामीले समयको माग र महत्व बुझेर आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याएकोले सफलता पायो। हाम्रो समूहभित्र टिम स्प्रिरिट भएकोले समेत सफल भइयो।
 
तर तपाईंहरूले सबैजसो उद्योग सीमा क्षेत्रमा नै किन लगाउनु भयो ? सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार महसुलबीचको मुनाफालाई हेरेर त होइन ?
 
भन्सारको मुनाफा र अनधिकृत कारोबार हेरेर हामीले कहिल्यै काम गरेनौँ । त्यही मुनाफा हेरेको भए हामीले उद्योग नगरेर आयात व्यापारमात्र गरेको अवस्था हुन्थ्यो। सबैजसो आयातीत सामान अनधिकृत रूपमा भारत लगिन्थ्यो ।

उद्योगमा भन्दा यसमा जोखिम कम र नाफा धेरै थियो । तर हामी सुरुदेखि नै उत्पादनमूलक उद्योगमा नै संलग्न भयौ । यस्तो उद्योगले दिने रोजगारीले हामीलाई सन्तुष्टि हुन्छ । कुनै बेला हामी पहिलो श्रेणीको ठेकेदार पनि थियौ।पहाडी क्षेत्रमा उद्योग गर्न गाह्रो छ । ढुवानीको समस्या छ र  पूर्वाधारको अभाव छ । उद्योगका लागि समथर जमिन नै चाहिन्छ ।त्यसैले धेरैजसो उद्योग तराई क्षेत्रमा नै स्थापना भएका हुन् ।
 
भारतबाट गरिने अवैध पैठारीले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको गुनासो बारम्बार आइरहन्छ । स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय नभएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । उदाहरणकालागि कृषि उत्पादन जस्तै मैदा, पिठो, चामल, दाल र गहुँ लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भारतले त्यहाँका किसानलाई दिएको ठूलो सहुलियतले कृषि उत्पादन उता सस्तो पर्छ । यहाँका किसानले के पाएका छन् ? खर्च पनि उठ्दैन । 


साबुन, मञ्जन, बिस्कुट, सर्फ लगायतका दैनिक उपभोगका वस्तुहरू भारतमा ठूलो स्केलमा गरिन्छ । भारतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी धेरै छन् । बाबा रामदेव पनि ठूलै लगानीकर्ताका रूपमा आइसके । ठूलो बजार भएकाले उत्पादन लागत कम छ र गुणस्तर पनि राम्रा छन् । तर त्यसो भन्दैमा हाम्रा उत्पादन नराम्रा होइनन्। तर खुला सिमाना र निर्वाध गरिने अवैध पैठारीले हाम्रा उत्पादन पछि परेका छन् ।
 
यसको समाधान के त ?
उद्योग विस्तार नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार सरकारी नीति नै हो । सरकारले अवैध पैठारी हुने हिसाबले नै राजस्व नीति बनाएको छ । कपडाको कुरा गरौँ, धेरै जसो भारतीय कपडा अवैध रूपमा ल्याइन्छ । तर भन्सार महसुल न्यूनतम गर्ने हो भने कसले अवैध पैठारी गर्छ ? 
 
दैनिक उपभोग वस्तु सङ्गठित रूपमा अवैध पैठारी छ । यसमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता रहेको बुझिन्छ । राज्य पक्ष नै कमजोर भएपछि कसको के लाग्छ ? धान आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ र तयारी चामलमा ८ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा अब कसले धान ल्याएर उद्योेग चलाउँछ ? हेर्नुस्, चामलका प्याकेजिङ उद्योग धमाधम खुलिरहेका छन् ।
 
 उद्योगीले सरकारसित खोजेको कुरा चाहिँ के त ? अब त बिजुली पनि पर्याप्त छ । अरू के चाहियो ?
 
सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । कुन वस्तुमा बढी र कुनमा कम राजस्वको दर निर्धारण गर्दा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुन्छ भन्ने बुझेर सरकारले नीति बनाउनु पर्छ । नयाँ उद्योगलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ दिनुपर्छ ।

तर सरकार उत्पादनमुखी, विकासमुखी होइन सधैँ राजस्वमुखीमात्र भइरह्यो । अहिले पनि राजस्वको अर्धवार्षिक लक्ष्य पुग्यो भनेर सरकारी निकायले भन्दै आएका छन् । सरकारको दुई खर्बभन्दा बढी रकम थन्केर बसेको छ तर खर्च हुन सकेको छैन।
 
अब जमिन किनेर उद्योग खोल्न पनि नसकिने भइसकेको छ । जग्गाका कारण मुलुकभित्र औद्योगिकरणको विकासमा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ। जग्गाको भाउ आकासिएको आकासियै छ । उद्योगलाई अब सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
 
भारतीय प्रभाव र नीतिका कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न कठिन देखिएको छ । चिया र अदुवा हुँदै अहिले जुटको विषय पेचिलो बनेको छ । के भारतले हामीलाई असहयोग नै गरेको हो ?
 
मलाई लाग्छ, अहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा कहिँ न कहिँ तुष अवश्य छ । सम्बन्ध सुमधुर अझै भएको छैन भन्ने अनुभव सबैलाई भएको छ । यसमा म एक पक्षलाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैन । दुनियाँमा ‘गिभ एन्ड टेक’ जहाँ पनि हुन्छ ।

एक हातले ताली बज्दैन । नेपाल पनि कहिँ न कहिँ चुकेको छ । भारतले अहिले आएर जुटमा काउन्टर भ्यालिड ड्युटी लगाएको छ । यो सरासर नीति र सम्झौताविपरीत छ । मूलतः सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने काम सरकारको हो । सरकारी तहमा दुबैतर्फबाट सम्बन्ध बिग्रियो भने हामी लगानीकर्ता त साँढेको जुधाइमा बाच्छाजस्ता हुने मात्र हौँ । 
 
तपाईंको समूह उद्योग/व्यापारसँगसँगै बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि संलग्न छ । छ प्रतिशतमा तपाईंको बैङ्कले उद्योगलाई दिएको ऋणको ब्याज अहिले १२ प्रतिशत भएको छ । सौदाबाजी एउटा रेटमा र काम अर्को रेटमा भइरहेको छ होइन ?
 
उद्योग र बैङ्कको प्रणाली बेग्लै छ । बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति र निर्देशनले चलाउने हो । बैङ्कमा व्यावसायिक व्यवस्थापन छुट्टै हुन्छ, यही व्यवस्थापनले चलाउँछ । हामीले लगानी गरेको मात्र हो, राष्ट्र बैङ्कले जसरी भन्छ त्यसरी नै चल्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले दिएको स्पेसअनुसार व्यापारिक बैङ्कले ब्याज निर्धारण गर्ने हो । 
 
६ प्रतिशतमा फाइनल भएपछि त्यो ऋणलाई १२ प्रतिशत पुर्याउनु हुँदैन । तर यस्तो ऋणमा लगानी गर्न राष्ट्र बैङ्कले कमर्सियल बैङ्कलाई दिने कर्जाको ब्याज पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कसित ७ प्रतिशतमा लिएर कमर्सियल बैङ्कले आफ्ना ऋणीलाई ६ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छन् र ? यसमा राष्ट्र बैङ्कले नै नीति बनाउनुपर्छ ।
 
तपाईंहरूको ‘शिवम्’ सिमेन्टमा ठूलो चिनियाँ लगानीकर्ता होङ्सीको प्रवेश भएको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा यो लगानीले कस्तो परिमाण ल्याउँला ? 
 
होङसीसितको संयुक्त लगानीमा सन् २०१८ सम्ममा  सिमेन्ट बजारमा आइसक्नेछ । लक्ष्य र समयसीमा बनाएर काम भइरहेको छ । समयमा सबै काम सकिँदैछ । 
 
समग्र पूर्वाञ्चल र त्यसमा पनि विराटनगर व्यावसायिक र औद्योगिक रूपले पछि पर्दै गएको हो ? यहाँका व्यावसायिक विकासका मुद्दा र समस्या चाहिँ के हुन् ?
 
लगानी र व्यवसायका हिसाबले विराटनगर ओइलाउँदै गएको अनुभव भएको छ । पहिले यो क्षेत्र वीरगञ्ज र भैरहवाभन्दा धेरै अगाडि थियो । दुई दशकयता विराटनगर पछि पर्ने धेरै कारण छन् । 
 
द्वन्द्व कालदेखि नै विराटनगर पछि पर्न थाल्यो । किनकि नेपालको ६० प्रतिशत बजार राजधानी काठमाडौं नै हो । विराटनगरबाटभन्दा भैरहवा र वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा सस्तो छ ।
 
द्वन्द्वकालमा सुरक्षा, बन्द, हड्ताल र सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक चेकजाँच लगायतका समस्याले यहाँबाट आयातीत वा उत्पादित सामग्री सजिलोसित राजधानी पठाउन सकिएन । त्यसपछि मधेस आन्दोलन भयो । यसको लगत्तै कोसीको बाँध फुट्यो । फेरि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी भयो । यस्ता  विभिन्न घटनाले पूर्वको लगानी र व्यवसाय आजसम्म जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । 
 
सरकारले पनि हामीलाई नै ढाँट्यो । पूर्वले राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् उपभोग गर्न पाउँदैन । हाम्रा भागमा भारतको कटैयाबाट आएको विद्युत पारिएको छ । यो विद्युतको अहिले पनि कुनै भर छैन । 
 
खासमा विराटनगरको विकासका मुद्दा भनेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीमा क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय, बाइपास रोड, रिङ रोड, आइसिपी र भारतीय मालवाहक रेल वेको विस्तार नै हुन् । तर हाम्रो जिन्दगीले यी सबै संरचना देख्न पाउने हो कि होइन, मलाई त शङ्का लाग्छ ।
 
तर यस्ता एजेन्डाहरू तपाईं संसद्मा किन उठाउनु हुन्न ? व्यावसायिक क्षेत्रबाट गएका सांसद्हरू निरीह छन्?
मैले त बारम्बार व्यावसायिक क्षेत्रका कुरा उठाउँदै आएको छु । तर संसद्मा बोल्ने समय नै कम हुन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रबाट गएका सांसदहरू फरकफरक पार्टीबाट गएकाले तालमेल र संयोजन छैन । अझै होमवर्कको खाँचो छ । तर मूल कुरा, हामीले समय नै पाउँदैनौँ। 
 
 
 
    
 

Share this Story

   

जग्गाकै कारण नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सकिदैन, पवन शारडाको अन्तर्वार्ता को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

ब्यवस्थपनको विद्यार्थी[ Jan 22, 2017 - 02:15 pm ]
तपाईं हरु उपत्यका र त रा इ मा मात्र आखा डुलाएर बस्नु हुन्छ, पहाडी भेग तिर आउनुस दुइ चार रोपनी सित्तैमा दिन्छौ हामी ।

   हालसम्म १०० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.