काठमाडौं।अप्टिकल फाइबर विस्तारको टेण्डरमा ठूला निजी टेलिकम कम्पनीको बिग फाइट भएको छ। अप्टिकल फाइबर विस्तारको टेण्डरमा एनसेल,युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आवेदन दिएका छन्।टेण्डरको मिति सकिएपछि आवेदन आएकोले स्मार्ट टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन भने पाएन। 
 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि गरेको टेण्डरमा यी तीन कम्पनी वाहेक आइएसपीबाट वर्ल्डलिंकले आवेदन परेको छ।
 
प्राधिकरणले गत असोजमा गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म फाइबर विस्तार गर्न टेण्डर आब्हान गरेको थियो।

यो फाइबर विस्तारका लागि एनसेल, वर्ल्डलिंक र युटीएलले भाग लिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए।स्मार्ट टेलिकमले ढिलो आवेदन दिएकोले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाएन।फाइबर विस्तारका लागि सबैभन्दा कम मूल्य युटीएलको छ भने सबैभन्दा महँगो एनसेलको छ।

प्राधिकरणका अनुसार युटीएलको २ अर्ब एक करोडको टेण्डर परेको छ भने एनसेलको २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परेको छ। वर्ल्डलिंकले दुर्इ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मूल्यमा फाइबर बिछ्याउने भन्दै आवेदन हालेको छ।टेण्डरमा ढिलो भएको स्मार्टले भने २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हालेको थियो।अध्यक्ष झाले सबैभन्दा कम मूल्य परेको युटीएलले फाइबर विस्तारको जिम्मा पाउने बताए।

प्राधिकरणले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रहेको १४ अर्ब ९४ करोड मध्ये चालु आवमा ११ अर्ब ५० करोड  रुपैयाँ छुट्याएको छ। सोही रकम मार्फत देशका पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने योजना अघि बढाएको हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर विस्तार हुने फाइबर प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै गाउँ पुग्नेछ।

टेलिकम र एनसेलले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्गमा  विस्तार हुने फाइबर त्यो भन्दा धेरै शक्तिशाली ९६ कोरको हुनेछ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्न सम्झौता गरिसकेको छ। टेलिकमले चार अर्ब ८८ करोडमा तीनवटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्ने टेण्डर पाइसकेको छ।

टेलिकमले मध्यपहाडी राजमार्गमा सडकको सुविधा भएका ठाउँमा सडकमुनी विछ्याउने, विजुलीका पोल भएका ठाउँमा पोलमार्फत लैजाने र सडक तथा विजुलीका पोल नभएको ठाउँमा माइक्रोवेभको माध्यमवाट अप्टिकल विस्तारको विकल्प दिइएको झाले बताए।

उनले नेटवर्क अपरेटरहरु लगानी र सहवित्तियकरणका लागि संयुक्त रुपमा जान सक्नेगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नियम पारित गरेको बताए। यसमा बढीमा तीन वटासम्म सेवा प्रदायकहरु भाग लिन सक्नेछन्। 

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा  भएको पैसाले अप्टिकल फाइबरसँगै गाउँगाउँका स्कुल, स्वास्थ चौकी र सार्वजनिक स्थानसम्म इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ।

अप्टिकल फाइबरमार्फत् प्रत्येक जिल्लामा सहज इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन २०५१ सालदेखि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सन् २०१८ सम्म नेपालको ४५ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउनुका साथै ७५ वटै जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०१८ सम्ममा सम्पूर्ण गाविसमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएर गाविसलाई इभिडिसीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको संचार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए।