काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले नेपाल टेलिकमलाई एक बर्षभित्र फोरजी सेवा देशैभरी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिले आगामी असोजभित्र देशका सबै क्षेत्रमा फोरजी सञ्चालन गरिसक्न टेलिकम, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
टेलिकम, प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई समितिले यसअघि दिएको निर्देशनलाई पालना नगरेको भन्दै सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिए।
 
टेलिकमले गत पुष १७ गतेदेखि फोरजीको सफ्ट लन्च गरेको थियो। समितिले पोष्टपेडमा मात्र नभइ प्रिपेडमा पनि फोरजी सञ्चालन गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन ढिला नगर्न र हाल टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको रिचार्ज नहुने, आवाज नसुनिने र समयमा सेवा नपाउने जस्ता समस्याको समाधान गर्न टेलिकमलाई भनेको छ।

कार्यक्रममा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले एकबर्षभित्र टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने र कम्पनीको काम कार्वाहिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले टेलिकमलाई अहिलेको ब्यवस्थापन र कार्यशैली केही बर्ष मात्र रहे टेलिकमको नाम समेत मेटिने खतरा रहेकाले चाँडैनै रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने र चुस्त व्यवस्थापन गर्ने बताए।