काठमाडौँ। सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा पिछडिएका थप तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ।
 
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालबालिकालाई मासिक ४ सय भत्ता वितरण गर्न लागेको हो।
 
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरिएकाे  कार्यक्रमअन्तर्गत ती जिल्लाका बालबालिकाले यही माघदेखि आगामी असारसम्मको सो भत्ता पाउने भएका हुन्।

तीन जिल्लाका पाँच वर्षमुनीका करिब ८४ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताए।

तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका करिब ६५ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन्।
 
पोषण भत्ताका लागि चालु आवमा २० करोड रूपैँया बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले बताए।
 
सरकारले आव २०६६/७६ देखि बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको हो। आमाबाबुमध्ये कुनै एक जना औपचारिक रुपले कुनै संघ–संस्थामा जागिरे भए वा उद्योग व्यावसाय गरेका भए तिनका बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले बताए।
 
कर्णाली अञ्चलका साथै गरिबीको सूचकाङ्कमा अति पछाडि परेका अछाम, रौतहट र बझाङका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
 
लक्षित वर्गबाहेक अन्यले भत्ता नपाउन् भन्नकालागि बालबालिकाका आमाबाबुले आफू कुनै जागिर, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गरी नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
 
विभागले पोषण भत्ताका लागि यही माघ मसान्तसम्म गाविस र नगरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ। माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले यही महिनादेखि भत्ता पाउने छन् भने आगामी फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउनेछन्।
 
पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ। बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । भत्ताबापतको रकम दुरुपयोग हुन नदिन बालबालिकाको आमालाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ। चालू आवको दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ।