काठमाडौँ ।सरकारले बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। 
 

आज साँझ प्रेस नोट जारी गर्दै ज्ञवालीले आफूलाई पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको बताएका छन्।  सरकारको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै उनले भनेका छन्-  ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनर्थाो पनाका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।‘

 

दुई पटकसम्म सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो। 

 

रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी थिए।  

 

पोखरेल यसअघि पनि सोही पदमा सुशील कोइरालाको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। तर अध्यादेश मार्फत नियुक्त पोखरेललाई कायम राख्न सरकारले विधेयक समयमा संसदमा पेश नगर्दा कामै गर्न नपाई उनको पद गुमेको थियो। 

 

सुशील कोइराला सरकारले  दाता सम्मेलन अघि नै हतार हतारमा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि मात्रै पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरिएको थियो।

 

गत वर्ष असार ६ मा अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेललाई सो जिम्मेवारी दिएकामा अध्यादेशको अवधि सकिएपछि प्राधिकरण गत वर्ष भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेशलाई छ महिनाभित्र संसद्ले पारित नगरे स्वतःनिष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

 

पोखरेलकै नेतृत्वमा योजना आयोगले भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सात खर्ब ७० अर्ब बराबरको आवश्यकता औँल्याएको थियो।