बैंकको पूँजी बृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याउँदै, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७३ पुष ११ गते १०:२६ | Dec 26, 2016
बैंकको पूँजी बृद्धिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट ल्याउँदै, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको विश्लेषण

हाम्रो अर्थतन्त्रको बृद्धि दर चार/पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छैन। ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढाउने योजना हुन्छ। तर हामी बैंक फाइनान्सिङ चार गुणा बढोस् भन्ने चाहन्छौं। शेयर बजार पनि चार गुणाले माथि जाओस्। सँगसँगै राजस्व पनि दोब्बरभन्दा माथि उठोस् भन्ने चाहिरहेका हुन्छौं। हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभन्दा धेरै कुराहरु हामी सोच्ने भएकाले त्यसले नधान्ने अवस्था आउँछ।
 

Tata
GBIME
Nepal Life
कसको र के कारणले स्वार्थ पुरा गर्नु पर्ने थियो, जसले गर्दा सेयर बजारको चिन्ता वढी नै भयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको ध्यान सेयर बजार माथि पुर्याउनमा केन्द्रित भयो। 'सेयर बजार ८०० भन्दा तल जानु हुँदैन है' भनेर वहालवाला अर्थमन्त्रीहरुले वारम्बार भन्नु हुन्थ्यो।

अर्थतन्त्र सबल छैन, तैपनि अहिले घरजग्गाको मूल्य उचालिएको छ। यस्तो किन भयो त? हामीले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा केही कमजोरीहरु गरेका छौं, त्यसैको परिणती यस्तो भएको हो।  आर्थिक नीतिले अहिले त्यति च्यालेन्ज दिएको छैन। च्यालेन्ज मौद्रिक नीतिबाट आएको छ।
 
बैंकिङ क्षेत्रको चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउँदै गर्दा हामीले एउटा कुरा बिर्सियौं-  चार गुणाले ऋण विस्तार गर्ने अवसर वा क्षेत्र कहाँ छ?
 
लगानी विस्तार गर्न बैंक नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरु जानुपर्यो। तर चार गुणा बृद्धि गर्न सम्भव छ त?
 
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक तिहाइ कृषि क्षेत्र छ। सेवा र उत्पादन गरि १० देखि १५ प्रतिशत साना तथा मझौला ब्यवसाय (एसएमइ) छ। अब बाँकी हुन्छ ५० प्रतिशत, जसमा निकै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ। धेरै नै मेहनत पर्ने क्षेत्रमा हामीले चार गुणा लगानी विस्तार गर्ने कुरा भनिरहेका छौं। यो क्षेत्रमा जाउँ भन्दापनि माग छैन। ऋण दिने संस्थाहरुको पनि यो क्षेत्रका लागि संस्थागत 'सेटअप' भइसकेको छैन।
 
हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाअाैं पनि भनिरहेका छौं। बैंकहरुमा पूर्वाधारको विश्लेषण गर्ने प्राविधिक क्षमता विकास भइसकेको छैन। बैंकहरुमा खाली कमर्सियल प्रोजेक्टहरुको जनशक्ति मात्र छ। पुर्वाधारकालागि उनीहरु तयार हुन बर्षौं लाग्न सक्छ।
 

म बहालवाला अर्थमन्त्रीहरुलाई भन्थेँ- तपाईको मापदण्ड नेप्से हो कि आर्थिक बृद्धिदर? म नेप्से ७०० पुग्छ कि ८०० पुग्छ भनेर नापेर बस्दिन। आर्थिक बृद्धि हुन्छ हुँदैन र मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुन्छ हुँदैन मात्र हेर्छु। आर्थिक बृद्धि र मूल्य बृद्धिले शेयर मूल्य आफै निर्धारण गर्छ। नेप्से आफैमा विकासको इन्डिकेटर हुँदैन। नेप्सेलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुस्।

अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो परेको छ भने केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरुलाई 'फाइन ट्युन' गर्छ। केन्द्रीय बैंकले कानुन बनाएपछि चुप लागेर बस्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्नु हुँदैन। मेरो कार्यकालमा मैले पनि कतिवटा निर्णय गरेर पछाडि फर्कनु परेको थियो। नीति परिवर्तनलाई केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई सपार्न एक कदम पछाडि फर्कनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पूँजी बृद्धिलाई केही पर सार्न सकिन्छ।

मर्जरलाई फाइदा पुग्छ भनेर पूँजी बृद्धि गरिएको तर्क पनि आएको छ। जबरजस्ती संस्थालाई ठूलो पार्न खोजियो भने त्यो सुनिन्छ मात्र। अहिले बैंकहरुको लगानी सुन्निएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई।  निक्षेपको भन्दा कर्जाको बृद्धिदर दोब्बर छ। आर्थिक कृयाकलापमा त्यो रिफ्लेक्ट भएको देखिएको छैन। यसको अर्थ वित्तीय क्षेत्रमा 'जङ्क एसेट' हरु सृजना भइरहेका छन्। कमसल कर्जाहरु बढीरहेका छन्। बैंकिङ सम्पतिको गुणस्तर खस्कँदै गएर कृत्रिम रुपमा मूल्यहरु बढिरहेको छ। शेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य चुलिनुको कारण नै यही हो।
 
पैसा सस्तो र सजिलो सर्तमा पाएपछि त्यसको दूरुपयोग पनि आउँछ। ५/६ प्रतिशतमै कर्जा पाइने अवस्था आयो। सवारी साधन र  घरजग्गामा लगानीकालागि स्किम नै आए। सर्तहरु पनि निक्कै खुकुला भए। कर्जा दिन बैंकहरुसँग तरलता अत्याधिक भएकाले अधिक तरलताको प्रभाव पहिले शेयर बजारमा पर्यो। शेयरबाट कमाउनेहरु अहिले घरजग्गामा गएका छन्।
 
मर्जर सुरु गर्नुको विशेष उद्देश्य थियो। जर्बजस्ती गराउन मलाई पनि आउँथ्यो तर मैले गरिन। एउटै शेयरधनी भएकाहरुलाई बोलाएर बरु दबाव दिने काम गरियो, तर नीतिगत रुपमा बाध्यात्मक गरिएन। किनभने सबै कुराहरु स्वभाविक हुनुपर्छ। मर्जर पनि स्वभाविक रुपमा हुनु पर्छ। जसले गर्दा मर्जर पनि स्वभाविक देखियोस् र पूँजी बृद्धि पनि स्वभाविक देखियोस्।
 
कसको र के कारणले स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा सेयर बजारको चिन्ता बढी नै भयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको ध्यान शेयर बजार माथि पुर्याउनमा केन्द्रित भयो। 'शेयर बजार ८०० भन्दा तल जानु हुँदैन है' भनेर बहालवाला अर्थमन्त्रीहरुले बरम्बार भन्नु हुन्थ्यो।
 
म बहालवाला अर्थमन्त्रीहरुलाई भन्थेँ- तपाईको मापदण्ड नेप्से हो कि आर्थिक बृद्धिदर? म नेप्से ७०० पुग्छ कि ८०० पुग्छ भनेर नापेर बस्दिन। आर्थिक बृद्धि हुन्छ हुँदैन र मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुन्छ हुँदैन मात्र हेर्छु। आर्थिक बृद्धि र मूल्य बृद्धिले शेयर मूल्य आफै निर्धारण गर्छ। नेप्से आफैमा विकासको इन्डिकेटर हुँदैन। नेप्सेलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुस्।
 
 
एक पटक नेप्से ८०० भन्दा तल जान लाग्यो भनेर अर्थमन्त्रालयमा अत्यावश्यक बैठक डाकियो। म जाँदै गइन। नेप्सेको उतारचढावलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बसेर छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर मैले भनिदिएँ।
 
अहिलेको समस्या शेयर बजारप्रति बढी चिन्तित र वास्तविक अर्थतन्त्रप्रति कम चिन्तित भएर आएको हो। जसले गर्दा वित्तीय सम्पति र भौतिक सम्पतिको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको हो।
 
कर्जाको दूरुपयोग
अहिले बैंकहरुलाई पूँजी बृद्धि गर्नुपरेको छ। पूँजी बृद्धि गरेपछि कर्जा विस्तार गर्नुपरेको छ। जहाँ जे पाइन्छ त्यही त्यही गरेर बढाउने हो। बैंकको नियमले दिँदैन भने अप्रत्यक्ष गर्ने हो।
 
उदाहरणकालागि कृषिमा लगानी गर्न छुट छ। तर कृषिमा लगानी गर्ने भनेर सयौं रोपनी र विघा जग्गा किन्न पनि पाइयो। कुरो कृषिमा लगानी छ तर कृषि गर्ने भनेर जग्गामा ऋण गइरहेको छ। उद्योग खोल्ने भन्यो जग्गै किन्यो। अन्य कुनै व्यवसाय गर्ने भन्यो जग्गै किन्यो। ओभरड्राफ्ट दिनुस् त्यहीँ जान्छ। औद्योगिक ओभरड्रफ्ट त झनै त्यतै प्रयोग भयो। सस्तो ब्याजमा पैसा पाएका बेला जग्गामा हालिहाल्ने प्रबृत्ति बढेको छ। कर्जाको चरम दूरुपयोगले पनि अहिले मूल्य बढेको हो।
 
आजको कमजोरीले भोलि एउटा वर्ग फेरि पीडित हुन्छ। नाफा कमाइसकेपछि एउटा वर्ग त बाहिरिन्छ। फस्छ अर्को वर्ग। यसले गर्दा अर्थतन्त्र थला पर्छ। २०६६ साल, २०६७ सालतिर पनि यही भएको हो। शेयर बजारबाट मानिसहरु निस्किए। घरजग्गाबाट पनि निस्किए। अनि पीडित आमजनता भए। साना बचतकर्ताहरु अझ धेरै पीडित भए। अबको दिन म त्यस्तै देखिएरहेको छु।
 
मौद्रिक नीति निर्माणमा त्रुटी
हामीलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जान त्यति धेरै ठाउँ छैन। विस्तारकारी पनि नहुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जाने जाने भनेरै मैले निर्देशित कर्जाहरु सुरु गरेको थिएँ। पुर्वाधार र कृषिमा क्षेत्रमा पैसा अलिक बढी गएछ भने पनि त्यसले फाइदानै पुर्याउँछ। ट्रेडिङ र सट्टेवाजी व्यवसायमा कर्जा कम गरौं भनेर निर्देशित लगानी सुरु भएको हो। मैले लिएको नीति विश्वभरी नै 'एन्टी करेन्ट' थियो । तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक सबैलाई चित्त वुझाए। यसबाट राम्रो नतिजा पनि आयो। जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा लगानी वढेर गयो।
 

शेयर बजारमा जब मन्छेहरु एकोहोरो भएर लाग्छन् त्यसले अर्को चिन्ता जन्माउँछ। यसले अार्थिक गतिविधि भइरहेको छैन। मान्छेहरु उद्योगधन्दामा लगानी गरिरहेका छैनन्, पूर्वाधारमा गइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। मानिसहरु सर्टटर्म खेलोफड्को मात्र गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।

बजारको तरलतालाई कुन साइजमा राख्नेभन्दा पनि तरलता कतातिर गइरहेको छ त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ठिक ठाउँमा गइरहेको छ भने ठिक छ तर ठिक ठाउँमा गइरहेको छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई थला पार्छ।
 
बैंक कर्जा कहिलेकाँही एक ठाउँमा भनेर अर्कोतिर गइरहेको हुन्छ। मूख्य जोखिम नै यहीँनेर हुन्छ। जस्तो, कृषिमा भनेर जमिन किन्न कर्जा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा खेतीपाती हुँदैन। उत्पादन आउँदैन। मेरो पालामा होटल बनाउने भनेर धेरैले जग्गा किने। मैले एक/दुई बर्षमा होटल बनाउन थालेनौं भने सबै खराव ऋण हुन्छ भनेपछि फटाफट ऋण तिर्न थाले। कि त केन्द्रीय बैंकले यसरी ऋण तिराउन सक्नुपर्छ। सँधैभरी यसरी ऋण तिराउँदा पनि सप्रेसन हुन्छ। आफूले स्पेस दिने र आफैले सप्रेस गर्न सँधैभरी सकिँदैन।
 
पूँजी बृद्धिलाई पर सार्नुपर्छ
मैले केही समय अर्थतन्त्रमा जोखिम देखेको छु। पूँजीको बिषयलाई पर नसारे जोखिम ठूलो रुपमा आउने छ। व्यवसाय, उद्योग, सेवा, उत्पादन सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु अहिले बैंकको पूँजी पुर्याउन जुटिरहेका छन्।
 
पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले उद्योग खोल्ने इक्विटीको पैसा पनि बैंकमै आएको छ। जसले गर्दा बैंकहरु 'ओभर क्यापिटलाइज्ड' भएका छन्। अहिले लगानी गर्ने ठाउँ पनि छैन। व्यवसायीले पैसा बैंकमा जम्मा गरेकाले उद्योग खोल्न उसँग इक्विटी पनि छैन। इक्‍विटी कम भएको ठाउँमा 'ओभर लिभरेजिङ' गरेर कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
 
हिजो ३० प्रतिशत इक्विटी हाल्नुपर्थ्यो भने आज पाँच प्रतिशत इक्विटी हालेर ९५ प्रतिशत बैंकको ऋण चलाउने काम भएको छ। बैंक पनि बाध्य छ यस्तो गर्न। इक्विटी कभरेज कम भएको ठाउँमा बैंकले लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो बर्षको बचत भनेको त तीन खर्ब मात्र हो। डेढ खर्ब बैंकमा हाल्दिएपछि उद्योग खोल्न इक्विटी नै अभाव भइहाल्छ।
 
राष्ट्र बैंकको नीति नियम भनेको कानुनजस्तै रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिहरुलाई आवश्यकता अनुसार 'फाइन ट्युनिङ' गर्दै जानुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको नीतिहरु सोसल साइन्सजस्तै हो। उसको नीतिमा प्रक्षेपण र लचकता हुन्छ।
 
अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो परेको छ भने केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरुलाई 'फाइन ट्युन' गर्छ। केन्द्रीय बैंकले कानुन बनाएपछि चुप लागेर बस्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्नु हुँदैन। मेरो कार्यकालमा मैले पनि कतिवटा निर्णय गरेर पछाडि फर्कनु परेको थियो। नीति परिवर्तनलाई केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई सपार्न एक कदम पछाडि फर्कनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पूँजी बृद्धिलाई केही पर सार्न सकिन्छ।
 
पूँजीका कारणले बैंकहरुलाई समस्या पनि छैन। ब्यवसाय बढाउँछौं भने तिमीले क्यापिटल बढाउनुपर्छ भनेर अहिले नै 'बफर क्यापिटल' को व्यवस्था गरिएको छ।
 
मलाई पनि अर्थमन्त्रीहरुले बैंकको पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउनुसम्म भनेका थिए। मैले उहाँहरुलाई सोधेँ-  पूँजी बृद्धिमा तपाईको लजिक के?  ह्विमले हुने हो र पूँजी बृद्धि? पूँजी बढाउनुपर्छ तर क्रमश: बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो म। रकम तोकेर होइन। पूँजी बढाउने हो क्रमिक रुपमा तर रकम तोकेर होइन।
 
अहिले पूँजीको केन्द्रीकरण भयो बैंकहरुमा । बाेनस शेयर आउँछ। हकप्रद आउँछ भनेर शेयरमा पैसा हाल्नेहरु बढे। जसले शेयर मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढायो।
 
राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धिकै कारणले अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने देख्दै छु म। शेयर मूल्य किन माथि गयो? एउटै कारण छ हकप्रद शेयर आउँछ भनेर। अर्थतन्त्र नाकाबन्दीबाट भर्खर बहिर आएको छ। आर्थिक बृद्धि छैन। शेयर बजार उचालिन्छ भने त केही गढबढ भयो भनेर बुझ्नु पर्यो नि! समस्याको जरा राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको निर्णयबाट रोपिदियो। नत्र शेयर बजारमा उछाल आउनुपर्ने कुनै कारण त छैन।
 
शेयरको उछालसँगै घरजग्गामा पनि उछाल आएको छ। शेयरबाट एक्जिट गर्यो जग्गा गयो। जग्गाको भाउ बढेपछि त्यहाँबाट बाहिरियो। गाडीको माग पनि बढ्ने भयो यसले। गाडीका कारणले आयात चर्को रुपमा बढिरहेको छ। आयात अस्वभाविक बढेपछि शोधनान्तर अवस्थालाई असर गर्छ।
 
पहिले कालोधन अहिले पूँजी
६ बर्षअघि शेयर बजारमा अरु पैसा पनि आएको हुनुपर्छ। हिजोको 'पोलिटिकल रिजिम' बाट नयाँ रिजिममा आउँदा को कोले कहाँ कहाँबाट कमाएका थिए ती पैसा पनि औपचारिक च्यानलमा आयो। सम्पति शुद्धिकरणमा त्यति कडाइ थिएन। मान्छेलाई स्रोत नखुलेको सम्पतिलाई बैध बनाउनुपर्ने थियो र उनीहरु शेयर बजारमा आए। घाटामै बेचे पनि पैसा सफा भयो। अहिले सम्पति शुद्धिकरणमा अलिक कडाई छ। आय स्रोत देखाउनुपर्छ।
 
शेयर बजारमा जब मान्छेहरु एकोहोरो भएर लाग्छन् त्यसले अर्को चिन्ता जन्माउँछ। यसले अार्थिक गतिविधि भइरहेको छैन। मान्छेहरु उद्योगधन्दामा लगानी गरिरहेका छैनन्, पुर्वाधारमा गइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। मानिसहरु सर्टटर्म खेलोफड्को मात्र गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। नीति निर्माणमा बसेका ब्यक्तिहरु जसले, दुई चार हजार कित्ता शेयर किनेका होलान् उनीहरुलाई पनि शेयरको भाउ माथि पुर्याउनुपरेको छ। घरजग्गाको भाउ बढाउनु परेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्दैछ।