नेपालमा विकास परियोजनामा राजनीति हुन थालेको आज मात्र होइन। राजनीतिक नेतृत्वले विकास परियोजनाका कारण देशलाई कति फाइदा हुन्छभन्दा पनि आफ्नो निजी लाभ कति हुन्छ भनेर हेर्नाले आज सबैतिर राजनीति हावी भएको छ।
 
राजनीतिक नेतृत्वको यही सोचका कारण संखुवासभामा निर्माण गर्न लागिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना दुई दशकभन्दा वढी ढिला हुन गयो। त्यसबेला जसले यो परियोजना तुहाउन भूमिका निभाएका थिए,  उनीहरुसँग आज पनि खास तर्क छैन।
 
तर, कतिपयले त्यसबेला बनाएको धारणा बचाउन कृत्रिम तर्कको साहारा लिइरहेका छन्। ‘अरुण तेस्रो मुलुकले धान्ने नै थिएन, यो बनेपछि १० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना विश्व बैंकले बनाउन नहुने सर्त राखेको थियो’ जस्ता हावादारी तर्क अहिले पनि सुनिन्छ। यो तर्क पुर्णतः बनावटी हो। पुरानो गल्तीको ढाकछोप हो।
 
त्यस  बेला म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ। आयोगले कालिगण्डकी ए परियोजना पनि अरुण तेस्रोसँगै निर्माण गर्न र त्यहाँबाट उत्पादित विजुली खपत गर्न हामी सक्षम छौँ भनेर तथ्याङ्कबाट नै प्रमाणित गरेको थियो। त्यसैले हामीले कालिगण्डकी ए परियोजनालाई पनि अरुणसँगै अघि बढाएका थियौँ। कालीगण्डकीको सबै तयारी पुरा भएकै कारण अरुण तेस्रो तुहिए पनि उक्त आयोजना सुरु गर्न सफल भइएको हो।
 
कालीगण्डकीको क्षमता १४४ मेगावाट थियो। झन्डै डेढ सय मेगावाटको परियोजना अरुण तेस्रोको साथमै सरकारले अघि बढाएको अवस्थामा ‘१० मेगावाट माथिका आयोजना बनाउन पाउँदैनन् भन्ने विश्व बैंकको सर्त थियो’ भनेर गलत प्रचार गर्नुको आधार छैन। यो राजनीतिक वैमानी हो।
 
विश्व बैंकको भनाइ यति मात्र थियो की-  अरुण तेस्रोलाई कुनै पनि बहानामा बाधा पर्नु हुँदैन। यो परियोजनाको बजेट घटाएर सरकारले अन्त लगानी नगरोस्।
 
अरुणलाई अप्ठेरो नपर्ने गरि अतिरिक्त (वाह्य र आन्तरिक दुबै) स्रोतबाट जुनसुकै परियोजना बनाए पनि उनीहरुलाई आपत्ति थिएन।
 

जब हामीले ‘अरुण तेस्रोसँगै कालीगण्डकी ए आयोजना पनि निर्माण गर्न आर्थिक स्रोत पुग्छ’ भनेर प्रमाणित गर्यौँ उनीहरु सहमत भइसकेका थिए। त्यसैले ती दुई परियोजना साथसाथै अघि बढेका थिए।
 
यदि अरुण तेस्रो त्यस बेला निर्माण गर्न दिएको भए नेपालको स्वाभिमान त नयाँ उचाइमा पुग्थ्यो नै, मुलुकको आत्मविश्वास पनि धेरै माथि गइसकेको हुन्थ्यो। अरु लगानीकर्ता पनि आउँथे र थप परियोजन अघि बढाउन सकिन्थ्यो। अरुण तेस्रो खारेज हुँदा हामी पछाडि फर्किने अवस्था आयो।
 
जब तात्कालिन (नेकपा एमालेको नौं महिने) सरकार नै अरुणको विपक्षमा उभियो, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्यो। यसको अर्को कारण पनि थियो। प्रतिपक्षमा हुन्जेल धेरै चर्को स्वरमा परियोजनाको विरोध गरेको एमालेको नौ महिने सरकार गठन हुने वित्तिकै विश्व बैंकमा पनि नयाँ व्यवस्थापन आएको थियो। पुरानो व्यवस्थापन अरुण तेस्रोको पक्षमा रहे पनि नयाँको ‘स्पिरिट’ केही फरक थियो।
 
नयाँ प्रेसिडेन्डको रुपमा वालस्ट्रिटका इन्भेष्टमेन्ट बैंकर जेम्स उल्फरसन आएका थिए। उनको नियुक्तिलाई लिएर केहि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरुले बिरोध गरिरहेका थिए। आफूबिरुद्ध रहेका आइएनजिओलाई हात लिन उल्फरसनलाई केही गरेर देखाउनु पर्ने थियो।  त्यस क्रममा उनले अरुण तेस्रोलाई दिन लागेको ऋण खारेज गर्न सक्छन् भन्ने सुचना मैले पाएको थिएँ।
 
उल्फरसनको बिरोध गर्ने आइएनजिओ र नेपालमा अरुण तेस्रोको बन्नु हुन्न भन्ने एनजिओहरुबीच कनेक्सन थियो। ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनाको रुपमा यसले वातावरणलाई पार्ने प्रभाव अत्यन्त न्युन रहे पनि विरोधीले परियोजनाका कारण पर्यावरण ध्वस्त हुने भन्दै गलत प्रचार गरिरहेका थिए। यहि प्रचारका कारण अमेरिकी आइएनजिओसमेत यसमा जोडिन पुगे।
 
उल्फरसनको कदमबारे सुचना पाएपछि मैले संसदमा अरुण तेस्रोबारे छिटो निर्णय लिन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएँ। विश्व बैंकको नयाँ प्रेसिडेन्टमा अरुण तेस्रोबारे पर्याप्त प्रतिबद्धता नरहेको हुँदा हामीले तुरुन्त वार्ता अघि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। राती आठ बजेसम्म यसबारे संसदमा छलफल भयो।
 
त्यसपछि तात्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डे विश्व बैंकसँग कुरा गर्न भनेर वासिङ्टन गए। मैले पछि थाहा पाएँ, उनले आफैं परियोजनाको वातावरण बिगारेर आएछन्।
 
‘एक अर्ब डलरको परियोजनामा सरकारका तर्फबाट मन्त्री नै त्यति गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएपछि हामीले कसरी लगानी गर्न सक्छौँ?’ भनेर विश्व बैंकका मान्छेले पछि मलाई सोधेका थिए।
 
त्यसबेला उछालिएको अर्को बिषय थियो- परियोजनाको लागत। वास्तवमा परियोजनाको खुद लागत निकालिएको थिएन, ‘स्टिमेट’ मात्र गरिएको थियो। वास्तवमा लागत कति हुने हो भन्ने त टेन्डरमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ।
 
अर्को तिर १९२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्नु थियो। त्यसमा ढिलाइ नगर्न तीन खण्डबाट निर्माण थाल्ने र हेलिकप्टरबाट सामान ओसारेर भए पनि काम गर्ने,  ताकी परियोजना जति सक्दो चाँढो आओस् भन्नेमा हामी थियौँ। किनभने एक बर्ष चाँडो परियोजना सम्पन्न गर्ने बित्तिकै बिजुलीबाट अर्बौँ फाइदा हुने अवस्था थियो।
 
नेपालमा त्यसअघि कहिल्यै यस्ता ठूला परियोजना बनेका थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा  काम गर्दै जाँदा भोली अवरोध आउलान् की  भनेर पनि ‘स्टिमेट’ केहि बढि गरिएको हुन्छ। यस्तो कुरा बुझ्नु पर्ने मन्त्री पाण्डेले उल्टो विश्व बैंकका अधिकारीसँग यो र त्यो महङ्गो भयो भनेर आएका रहेछन्। त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताकै अभावमा विश्व बैंकले उक्त परियोजनाबाट हात झिकेको हो।
 
अर्को तर्क सुनिन्छ- विश्व बैंकले विद्युत महसुल बढाउ भन्यो भन्ने। उसको चासो परियोजना घाटामा नजाओस्, परियोजनाका कारण बजेटमा अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने मात्र थियो।
 
बिजुलीको शुल्‍क बढ्ने नियमित प्रकृया हो। अरुण नआउँदै त्यो बढेको थियो। र, त्यसपछि पनि धेरै पटक बृद्धि भइसक्यो। गत बर्षसमेत बढेको थियो। त्यसैले विश्व बैंकले शुल्क बढाउन लगायो, अरु परियोजना ल्याउन दिएन भन्ने जस्ता तर्क पुर्णत बनावटी र विगतका गल्ति लुगाउने प्रयत्न मात्र हो।
 
यो परियोजनाको कुल लागतमध्ये करिब ७० प्रतिशत रकम अनुदान आउँदै थियो। जापान, जर्मनी, स्विडेन लगायत मुलुकले अनुदान दिँदै थिए। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको कर्जा पनि अत्यन्त न्युन (०.७५ प्रतिशत) ब्याजदरको थियो। साँवा ४० बर्षभित्र तिरि सक्दा हुन्थ्यो। परियोजना पुर्ण रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा निर्माण हुँदै थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा विश्व बैंकले यस्तो र उस्तो सर्त राखेको थियो भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ।
 
यो परियोजनाले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी रोक्थ्यो भन्ने तर्कसमेत सुनिन्छ। हिजो उदारीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दा चर्को स्वरले विरोध गर्ने साथीहरु पनि अहिले त्यसो भन्नुहुन्छ। तर, यो परियोजना आएको भए नेपालीको आत्मविश्वास बृद्धि हुन्थ्यो। उद्योग धन्दा खुल्थे। बिजुलीको माग बढ्थ्यो। यसले त निजी क्षेत्रलाई झनै प्रोत्साहन पो हुन्थ्यो। कसरी निरुत्साहन पर्थ्यो?