सन् १९८७/८८ ताका नेपालमा दैनिक २० घण्टा जति लोडसेडिङ हुन्थ्यो। त्यसबेला लोडसेडिङको मार काठमाडौँले मात्र बढी खेप्नुपर्थ्यो। किनभने धेरै जिल्लाहरुमा बिजुली पुगेकै थिएन।
 
सन् १९८८ मा पेरिसमा नेपाल सहायता समूहको बैठक बस्यो। त्यहाँ अध्ययन सम्पन्न भएको परियोजनाको रुपमा नेपाल सरकारले दातृ निकायसँग ४०४ मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानीकालागि आग्रह गर्यो। उनीहरुले त्यहि बैठकमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
 
परियोजनाको एक चरण अध्ययन भए पनि ‘अपरेजल’, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत काम बाँकी नै थिए। यी काम गर्न पाँच बर्ष लाग्यो।
 
त्यसै बीचमा नेपालमा दोस्रो पटकको आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी नाकाबन्दी भयो। विद्युतीय उर्जा आपूर्ति अत्यन्त कम भएको बेला नाकाबन्दी हुँदा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो। त्यहि बेला नेपालमा ठूलो लोकतान्त्रिक परिवर्तनसमेत भएको थियो।
 
लोकतन्त्रप्रति जन-भरोसा बढाउन पनि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा केहि काम गर्नुपर्ने दवाव सरकारमाथि थियो। अरुण तेस्रो कार्यान्वय गर्न पाए लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र भारतीय नाकाबन्दीले पारेको प्रभावबाट मुक्त हुन सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास जननिर्वाचित सरकारमा थियो।
 
पञ्चायतकालमा सुरु भएको परियोजनाले लोकतन्त्र आएपछि झनै तिव्रता पायो। त्यसको परिणाम  सरकार गठन भएको एक बर्षमै बहु-दातृ निकाय संलग्न भएको ठूलो परियोजना लगानीको निर्णायक तहमा पुग्यो।
 
साधारणतया धेरै दाता हुँदा परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेपनि अरुण तेस्रोमा त्यस्तो भएन। उनीहरुले तिव्र गतिमा आफूले दिने कर्जा वा अनुदानबारे निर्णय लिए। जापान र जर्मन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। स्विडेनले पनि बचन दिएको थियो। फिनल्यान्ड र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्णयको प्रक्रियामा थिए। विश्व बैंक नेतृत्वदायी दाता भएको हुँदा उसले स्वीकृत नगरेसम्म अरुको स्वीकृतिको अर्थ थिएन।
 

लगानीकर्ता लगानीकालागि तयार भएका बेला अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, राजनीतिक लगायत समस्या आउँछन् भन्दै विभिन्न समूहले बिरोधको स्वर चर्को पार्दै लगे।
 
नेपालको इतिहासमा नागरिक क्षेत्रबाट खडा गरिएका संघ संस्थाबाट कुनै विकास आयोजनामा त्यतिबिघ्न बिरोध गरिएको अरुण तेस्रो पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम उदाहरण नै बन्न पुगेको छ।
 
नागरिक क्षेत्रमा खडा गरिएका संस्था (एनजिओ) मात्र होइन त्यो बिरोधलाई त्यसबेलाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि त्यहि स्वरमा उचाल्यो। पार्टीले संस्थागत रुपमै यदि भोलि निर्वाचित भएर हामी सरकारमा आयौँ भने परियोजना पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै विश्व बैंकलाई पत्र पठायो।
 
त्यसपछि विश्व बैंकले  नेपालको अवस्थाको अध्ययन गर्न एउटा टोली नै पठायो। उक्त टोलीले तत्कालिन परिस्थितीमा आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुँदैन भन्ने आशयको सुझाव दिएको देखिन्छ। त्यहि सुझावको आधारमा सन् १९९५ को बर्षातमा अन्ततः विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिक्यो।
 
नागरिक क्षेत्रमा खडा गरिएका त्यति बिघ्न संस्था किन अरुण तेस्रो बिरुद्ध एक भए? यो प्रश्न आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ।
 
विथोल्नुमा खिम्ती र भोटेकोशीको भूमिका थियो?
अरुण तेस्रो बनेको भए १०/१२ बर्षसम्म मुलुकको बिद्युत माग धान्न सक्थ्यो। यस्तोमा तत्काल निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीमा नयाँ परियोजना आइहाल्ने संभावना कम हुन्थ्यो।
 
आयोजनाको चर्चा चलिरहेका बेला अरु नीतिगत सुधार पनि भैरहेका थिए। खासगरी २०४७ सालको आर्थिक सुधारपछि नयाँ विद्युत ऐन आयो। त्यसले नीजि क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा लगानीको बाटो खुला गरिदियो।
 
त्यहिताका एउटा नर्वेजियन कम्पनीले खिम्ती र एउटा अमेरिकन कम्पनीले भोटेकोशीमा चासो देखाए। यी आयोजनाको तयारी सकिएको थिएन। उनीहरुले नेपाल सरकारबाट आयोजना विकासको अनुमति पाउनु अगावै अरुण तेस्रोको काम सुरु हुने अवस्था थियो।
 
सन् १९९५ मा विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको कर्जा खारेज नगरेको भए संभवतः खिम्ती र भोटेकोशीको परियोजना विकास सम्झौता हुने थिएन। किनभने भोटेकोशीको आयोजना सम्झौता १९९६ को जनवरी र खिम्तीको त्यहि बर्ष जुलाइमा भएको छ।
 

जब विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको लागि सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर सन्देश पठायो नेपाल सरकारले अताल्लिएर हतार हतारमा खिम्ति र भोटेकोशीको सम्झौता गर्न पुगेको थियो। यही कारण ती परियोजना बनाउन दिँदा कतै हामी ठगियौँ की? भन्ने समिक्षा अहिले पनि हुने गरेको छ।
 
खिम्तिलाई विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको जुन शुल्क तिरिरहेको छ, त्यो शुल्कको बिवाद अझै पनि सकिएको छैन। ती परियोजनाको आर्थिक, प्राविधिक पक्षमा म जान चाहन्न। तर, एउटा यथार्थ के हो भने अरुण तेस्रो परियोजना नेपाल सरकारले अघि बढाएको भए खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता आयोजना सुरु हुन सक्दैन थिए। सम्भवत ती लगानीकर्ताले नेपालमा आधार बनाउनै सक्दैन थिए।
 
ती कम्पनीका लागि खिम्ती र भोटेकोशी सुरुवात मात्र थिए। त्यहाँबाट प्रवेश गरेर नेपालको अपार जलविद्युतमा आफ्नो लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीमा थियो। ६० मेगावाटको खिम्ती या ४२ मेगावाटको भोटेकोसी मात्र हेरेर उनीहरु आएका थिएनन्। हजारौँ मेगावाटका अरु आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरु नेपाल आएका थिए।
 
त्यसबेला अरुणको चर्को विरोध गर्ने २२/२३ वटा संस्थामा केहिको ती अमेरिकी र नर्वेजियन कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। विरोध गर्नेमध्ये केहि ब्यक्ति खिम्ती र भोटेकोसीमा वा त्यसका प्यारेन्ट कम्पनीमा आवद्ध नै भएको पाइएको छ। त्यसकारण विदेशी लगानीकर्ताको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुँदा अरुण तेस्रो गयो कि? भन्ने केही आधार देखिन्छन्।
 
ती कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पर्यावरणको मुद्दा उचालेर प्रभावमा लिएको हुनसक्छ। किनभने नेपाल कहिल्यै भ्रमण नगरेका व्यक्ति पनि वासिङ्टन डिसीमा रहेको विश्व बैंक घेराउ गर्न पुगेका थिए।
 
त्यसबेला नेपाली निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्न थालेकै थिएन। यस कारण नेपाली व्यवसायी यसमा संलग्न थिए भन्ने आधार देखिंदैन।
 
कहाँ गरियो भ्रमको खेती?
सन् १९९५ मा विश्व बैंकको जुन बैठकले अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी खारेज गर्‍यो, त्यसले विपरित निर्णय गरिदिएको भए के हुन्थ्यो होला? म चाहिँ दुईवटा संभावना देख्छु।
 
अरुण तेस्रोको लागि त्यति ठूलो विरोध भइरहेको अवस्थामा कर्जा स्वीकृत हुँदा पनि काम गर्न सहज हुने थिएन। भलै स्थानीय स्‍तरमा विरोध भने थिएन। परियोजना खारेज हुँदा स्थानीयबासीले जुन दुःख महसुस गरे त्यसको अभिव्यक्ति अहिले २२ बर्षपछि भारतीय लगानीकर्ताले उक्त आयोजना सुरु गर्दा देखाएको सद्भावमा झल्किन्छ।
 
अहिले यो परियोजनाकालागि स्थानीय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग भएको छ। जग्गा अधिग्रहण क्रममा पनि अन्यत्र जति बखेडा झिकिन्छ अरुणमा त्यस्तो भएको छैन। उनीहरुले मुआब्जा रकममा सन्तुष्टि जनाएर जतिसक्दो चाँडो परियोजना सम्पन्न होस् भन्ने कामना गरेका छन्।  
 
२२ बर्षअघि स्थानीयले चाहे पनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त शक्तिशाली बाह्य क्षेत्रबाट परियोजनाको विरोध भएको हुँदा समयमा सम्पन्न हुनेमा भने शंका गर्न सकिन्छ। किनभने त्यसबेला स्थानीय जनताभन्दा बाह्य शक्ति नै बढि प्रभावशाली मानिन्थे। आयोजना विलम्ब हुँदै जाँदा यसले ल्याउनुपर्ने लाभ अहिलेसम्म पनि नआएको हुनसक्थ्यो।
 
त्यो आयोजनाको मूल्यबारे धेरै चर्चा भएको छ। विरोध गर्नेहरुले महङ्गो लागत र ठूलो परियोजना भएको कारण नबन्नु ठिक रहेको अहिले पनि बताउँदै आएका छन्।  
 
तर, त्यसबेला आयोजनाको संभावित लागत विजुली निकाल्नकालागि मात्र तय गरिएको थिएन। परियोजना जोड्न १९२ किलोमिटर लामो लिंक रोडको लागत पनि त्यसमै जोडिएको थियो। दोस्रो, नेपालले यस्ता परियोजना बनाएको छैन र आयोजना बनाउँदा केहि ढिलाइ हुन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताको सिफारिस बमोजिम निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याज र सम्भावित मूल्यबृद्धि समेत जोड्दा एक अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको थियो।
 
आयोजना निर्माणकालागि सडकको लागत घटाउँदा ५९/६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने देखिन्छ। त्यति लागतमा सुरुमा २०१ मेगावाटको आयोजना बन्न लागेको थियो। बाँकी भने त्यसको एक तिहाइ लागतमा नै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो। बिजुली उत्पादन हुँदा प्रति युनिट लागत पाँच अमेरिकी सेन्ट पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यो धेरै महङ्गो मूल्य होइन।
 
आयोजना पछि धकेलिएको भए हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिरिरहनुपर्ने तर लाभ लिन नपाइने अवस्था आउन सक्थ्यो। कुनै दिन त सम्पन्न हुन्थ्यो होला, जसरी अहिले १७/१८ बर्ष पछि मेलम्ची बन्न लागेको छ। तर, त्यसो हुँदा मध्यमर्याङ्दी जस्तै धेरै महङ्गो लागत हामीले तिर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
 
जुनबेला अरुण तेस्रो सुरु हुने तरखरमा थियो त्यसको केही बर्षमा मुलुकमा द्वन्द चरम अवस्थामा पुग्यो। तर, अरुण तेस्रो जुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो त्यहि बेला बनाएको भए द्वन्दको धेरै ठूलो मार त्यहाँ पर्ने थिएन।  
 
परियोजना सन् १९९७ मा ठेक्का लगाएर २००२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। पूर्वी भेगमा द्वन्द एकदमै चर्किएको त्यसपछि नै हो। त्यसैले संकल्प बमोजिम काम गर्न सक्दा द्वन्द चर्किने समयमा आयोजना सम्पन्न भैसक्ने थियो।
 

नबन्दा निजी क्षेत्रको सकृयता बढ्यो!
यो आयोजना बन्दा एउटा परिदृष्य छ र नबन्दा अर्को परिदृष्य। अरुण बन्दा मात्रै होइन नबन्दा पनि हामीले केही पाएका छौं। अरुण तेस्रो तुहिएपछि नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश उत्साहजनक ढंगले भएको छ।
 
खिम्ती र भोटेकोशी द्वन्दकालमा बने। जसले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भयो। तर, त्यसयता विदेशीले लगानी गरेर नेपालमा परियोजना निर्माण गरेको उदाहरण भने खासै छैनन्। हालै मात्र चिनियाँ लगानीकर्ताले धेरै दुःख झेलेर माथिल्लो मोदी सम्पन्न गरेका छन्।
 
त्यसबाहेक पश्चिम सेती, तामाकोशी तीन, लिखुजस्ता परियोजनामा हात हालेका विदेशीले त काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। तर, हाम्रो आफ्नै लगानीमा आयोजना बन्न संभव छ है भन्ने दृष्टान्त यही बेला स्थापित भएको छ। त्यो दृष्टान्तले अर्को दृष्टान्तलाई समर्थन गरेको छ। त्यो भनेको चिलिमे जलविद्युत आयोजना हो। संभवतः अरुण तेस्रो आयोजना खारेज नभएको भए चिलिमे उक्त मोडलमा आउँथ्यो या आउँथेन भन्न सकिन्न।
 
चिलिमे हाम्रै आन्तरिक स्रोत र प्रविधिमा समयमै सम्पन्न भयो। २२ मेगावाटको उक्त परियोजनाले नेपाल सरकार र समुदायको लगानीमा आयोजना बन्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित भयो। त्यसले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका लागि आत्मविश्वास बढाउने काम गर्यो। त्यति मात्र होइन चिलिमे आफैंले पनि करिब ३०० मेगावाट क्षमताका चार परियोजना सुरु गर्यो।
 
त्यस्तै अरुण तुहिएपछि कालीगण्डकी तिव्र गतिमा निर्माण भयो। अरुणमा लगानी गर्न लागेको एसियाली विकास बैंकले गम्भिरतापूर्वक कालीगण्डकी अघि बढाउन सघायो। अरुण तेस्रोमा लगानी गरेको भए संभवतः एडिबिले कालीगण्डकीकालागि पैसा दिने थिएन।
 
अरुण बनेको अवस्थामा पनि कालीगण्डकी आउने त थियो। तर, त्यति चाँडो आउने थिएन। किनभने तत्कालको विद्युत माग अरुणले धान्थ्यो। त्यसैले सन् २००५/०६ तिर कालीगण्डकी सुरु हुन्थ्यो होला। अरुण तुहिने र एडिबीकै सकृयताले यो परियोजना त्यहिबेला बन्न सक्यो।
 
स्थानीय जनतामा परियोजना प्रतिको माया पनि अरुण तीनको खारेजीले जगाइदियो। अरुण तेस्रो नबनेको कारण संखुवासभा, भोजपुर र केहि मात्रामा तेह्रथुमका आमजनतामा जुन असन्तोष विकास हुन गयो, त्यो छापा एवं रेडियोको माध्यमबाट देशका अन्य भेगमा पनि प्रवाह भयो।
 
त्यसैले कालीगण्डकी आसपासका सर्वसाधारणले कोही यो परियोजनाको विरोध गर्दै आयो भने लखेट्छौँ भनेर मोर्चाबन्दी नै गरे। त्यसैले लागत केहि बढे पनि कालीगण्डकी समयमै सम्पन्न हुनसक्यो।
 
कालीगण्डकी आफुमात्र बनेन, मध्यमर्स्याङ्दी बन्ने बाटो पनि तयार गर्यो। कालीगण्डकी अरुण तेस्रोको बिकल्प बन्न सक्दैनथ्यो। किनभने क्षमताको हिसावले अरुण ४०४ र कालीगण्डकी १४४ मेगावाट मात्र थियो। त्यसैले थप विद्युत आपूर्ति गर्न मध्यमर्स्याङ्दी निर्माण सुरु भयो। कालीगण्डकीलाई द्वन्दले त्यति धेरै प्रभाव नपारे पनि मध्यमर्स्याङ्दीले द्वन्दको गहिरो मार समेत खेप्यो।  
 
त्यसपछि कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीले मात्र लामो समय हाम्रो विद्युत माग धान्न सकेनन्। त्यसैले २०६०/६१ सालपछि फेरि लोडसेडिङको चक्र सुरु भयो। यी दुई परियोजना पछि के त? भनेर निर्णय हुन समय लाग्यो।
 
केही ढिला गरेर भए पनि माथिल्लो तामाकोशी ल्याउने निर्णय भयो। तर, त्यो परियोजना बन्न समय लाग्ने र लोडसेडिङ पनि सुरु भैसकेको अवस्था थियो। यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने भनेर पुनर्कर्जा दिने, उचित मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने, मूल्य अभिबृद्धि करमा छुट जस्ता सुविधा घोषणा गरियो।
 
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सम्ममा परियोजना सम्पन्न गरे आयकर पुरै छुट गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म पनि कायम राखिएको छ। त्यसको प्रभाव पनि राम्रो देखिएको छ।
 
यी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले २०६५/६६ यताका सात बर्षमा जलविद्युतमा राम्रो लगानी गरिसकेको छ। अहिले नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा २३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ। र, आगामी तीन बर्षमा करिब १५ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने सम्भावना देखिन्छ। अरुण तेस्रो त्यहिबेला बनेको भए संभवतः यो बाटोमा देश जान थप केहि समय लाग्थ्यो । जसलाई पूर्ण रुपमा नकार्न सकिन्न।
 
तर समयमै बनेको भए के हुन्थ्यो? यो प्रश्नलाई हामीले छाड्नु हुँदैन।
 
जीवन बदल्ने परियोजना
आयोजना सम्‍पन्न हुँदा स्थानीयले उज्यालोमा बस्न पाउने सुविधा त हुने नै भयो। त्यससँगै सडक निर्माणले स्थानीयको जीवनमा नसोचेको परिवर्तन आउने थियो। संखुवासभाका स्थानीयहरु त्यसबेला पनि बिजुली त बिराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म पुग्ला तर हामीलाई चाहिएको मूख्य पूर्वाधार त बाटो हो भन्थे।
 
परियोजना नबन्दा पनि बाटोले ल्याउने लाभ अतुलनीय हुने थियो। परियोजनाको कारण आएको सडकले ग्रामीण जीवनमा कति ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने त अहिले स्याङ्जाका गाउँमा देखिन्छ।
 
अहिले स्याङ्जाको अवस्था संखुवासभाभन्दा धेरै राम्रो भैसकेको छ। किनभने जब अरुण असफल भएर स्याङ्जामा कालीगण्डकी बन्यो त्यसले गाउँ गाउँमा विकासका अन्य अवसर सिर्जना गरिदियो। बिजुली बापत जिल्लामा रोयल्टी जान थाल्यो। अरुण बनेको भए उक्त रोयल्टी संखुवासभालाई जाने थियो।
 
कल्पना गरौं, त्यसैले यो आयोजना द्वन्दको चपेटामा नपरी वा मेलम्चीजस्तो नलम्बी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्थ्यो भने मुलुकको आर्थिक स्वरुप अर्कै हुने थियो। त्यसमा पनि पूर्वाञ्चलको अनुहारमा राम्रै परिवर्तन आउने थियो। पहिलो परिवर्तनको संकेत त्यहि बेला देखिएको थियो। बिराटनगरमा तीन तारे जेनियल होटल अरुण तेस्रो आयोजना बन्छ भनेर नै निर्माण सुरु गरिएको थियो।
 
अरुण तेस्रोको लागि सडक बनाउन समेत सुरुमा केहि सामान हेलिकप्टरबाट ओसार्नुपर्छ भन्ने थियो। हेलिकप्टरको आधार क्षेत्र धरानलाई बनाइएको थियो। यसरी बिराटनगर र धरानमा होटलको विस्तार हुन थाल्यो।
 
तर, दुर्भाग्य जेनियल सञ्चालनमा आउने बेलासम्ममा अरुण तेस्रो खारेज भैसकेको थियो। जेनियलसँगै खुल्ने तयारीमा रहेका अरु होटल त आउनै सकेनन्। जेनियल भने धेरै दुःखले सञ्चालनमा आयो।
 

अरु उद्योग पनि खुल्थे
जतिखेर कालीगण्डकी बन्न थाल्यो, परियोजनाकालागि भारतबाटै सिमेन्ट आउँथ्यो। तर, उक्त परियोजनासँग गाँसिएका अरु निर्माण सम्बन्धि कामका लागि लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरु खुल्न थाले। यदि कालीगण्डकी त्यहाँ नबनेको हुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा त्यसरी औद्योगिक विकास हुने थिएन।
 
जबकी कालीगण्डकीभन्दा बढि सिमेन्ट माग अरुण तेस्रोमा हुन्थ्यो। कालीगण्डकीको लागि मालुङ्गासम्म पहिला नै बाटो बनिसकेको थियो। जुन ड्याम साइटभन्दा २५/२६ किलोमिटर मात्र टाढा हो। यता त १९२ किलोमिटर नै सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसको विकल्पको रुपमा सुझाइएको अरुण किनारै किनारको अर्को बाटो पनि १२२ किलोमिटर लामो थियो। यदि नदी किनारबाटै बाटो बनेको हुन्थ्यो भने पनि बस्ती त बसन्तपुर, चैनपुर, खाँदबारीजस्ता डाँडामा थिए। त्यसैले सर्वसाधारणले माथिको बाटो नबनाइ छाड्ने थिएनन्।
 
परियोजनाको लागि नुम दोभानसम्म बाटो पुग्ने बित्तिकै अहिलेसम्ममा चीन जोड्ने नाका किमाथांका पनि सडक पुगिसकेको हुने थियो।
 
किमाथांका पुग्ने बाटो बनाउन केन्द्रिय बजेटले प्राथिमकतामा नपारे पनि गाविस र जिविसको पैसा नदिए पनि अरुण तेस्रोको रोयल्टीबाट नै किमाथांका नाकासम्म सडक पुगेको हुन्थ्यो। त्यो हुने बित्तिकै चीनसँगको ब्यापारमा किमाथांका तातोपानी या केरुङ् नाकाजस्तै विश्वसनीय विकल्प बन्ने थियो। तर, अरुण तेस्रो नबन्दा अझै पनि किमाथांका जोड्ने ट्र्याक समेत खुलेको छैन।
 
परियोजना र सडक बन्ने क्रममा सिमेन्ट माग धेरै हुन्थ्यो। भैरहवा र लुम्बिनीमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग खुलेजस्तै गरि त्यहि समय बिराटनगर क्षेत्र फस्टाउन सक्थ्यो। यस्तै उदयुपर, तेह्रथुम, पाँचथर क्षेत्रका चुनढुङ्गा खानी त्यहि बेला नै उत्खनन हुन सक्थे। जबकी अहिले बल्ल ती क्षेत्रका चुनढुङ्गा खानी उत्खनन गरिँदैछ।
 
त्यति मात्र होइन बिराटनगर करिडोरमा आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा एकै वर्ष ४२ वटा उद्योग लोडसेडिङका कारण बन्द भए। उद्योग बन्द हुने कारण लोडसेडिङसँगै श्रम र राजनीतिक मुद्दा पनि थिए। तर, यदि विजुली आपूर्ति नियमित हुन्थ्यो भने उद्योगपतिले राजनीतिक र श्रम समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्थे। उनीहरुकालागि सबैभन्दा ठूलो खड्गो उर्जा नै बनेको थियो। २०६६/६७ साल अघि र पछि पनि उक्त क्षेत्रमा उल्लेख्य उद्योग बन्द भएका छन्।
 
नेपालमा औद्योगिक विकासको जग बनाएको बिराटनगर करिडोरलाई अहिले वीरगञ्ग वा भैरहवा-बुटवल करिडोरले उछिनिसकेको छ। त्यसको मूख्य कारण उर्जा नै हो। बिराटनगरमा बिजुली अभाव हुँदा भैरहवा-बुटवल करिडोरले कालीगण्डकीबाट उर्जा पाउन सफल भयो।
 
अर्कोतिर अरुण तेस्रो एक्लो आयोजना थिएन। माथिल्लो अरुण र तल्लो अरुणको तयारी पनि सँगै गरिएको थियो। अरुण तेस्रो बन्ने बित्तिकै तल्लो अरुणलाई धेरै सजिलो पर्ने थियो। २००२ भित्र अरुण तीन निर्माण गरेको भए माथिल्‍लो र तल्लो अरुण अहिले सम्ममा बनिसकेका हुने थिए। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय ग्रिडमा अरुण उपत्यकाको योगदान करिब एक हजार मेगावाट बिजुली हुने थियो।
 
यसले सिंगो पुर्वाञ्चलमा उद्योगको तिब्र विकास गर्न सकिन्थ्यो। उर्जा आपूर्ति हुने बित्तिकै इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम जस्ता जिल्लामा अलैंची, अम्लिसो, दूध जस्ता कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग फस्टाइसकेका हुने थिए।
 
अरुण तेस्रो सम्पन्न हुँदा त्यसका प्रभावित जिल्लाहरु संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुमको मुहार त बदलिने थियो नै मुलुककै राजश्व बृद्धिमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्थ्यो। हाम्रो राजश्व २०६५ देखि केहि फराकिलो भएको हो। अरुण तेस्रो बनेको भए यसले २०६० ताका नै राम्रै उचाइ हासिल गरिसकेको हुने थियो। जसबाट हामीले पूँजीगत निर्माणका कामहरु त्यहिबेला नै गति लिन सक्थ्यौँ।
 
अरुण तेस्रो परियोजनाले अझ धेरै ठूला परियोजना निर्माणकालागि सम्भावनाका ढोका पनि खोल्न सक्थ्यो। यसैको जगमा आज हामी धेरै ठूलो क्षमताका परियोजना निर्माण गर्न सक्ने पनि हुन सक्थ्यौँ।
 
त्यसैले अरुण उपत्यकाको समष्टिगत विकासमा अरुण तेस्रोले जुन ढोका खुला गर्न सक्थ्यो त्यो कम्तिमा २५ बर्षका लागि पछि धकेलियो। अझै कति बर्षमा यो हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। बल्ल सुरुवात मात्र भएको छ।