खाँदबारी । २०५१/५२ सालमा राजनीतिको कोपभाजनमा परेको अरुण तेस्रोको अभाव मुलुकले त्यसबेला महसुस गर्यो, जति बेला मुलुकमा दैनिक ५/६ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालिसकेको थियो। 
 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि देश आर्थिक बिकासको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा बिद्रोहबाट आएको शक्ति माओवादीले सबै भन्दा चर्को रुपमा उठाएको थियो। त्यही क्रममा सरकारले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजना अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्यो। 

 

कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआर र अरुण एसजेभिएन  (सतलज)ले बिस्तृत अनुसन्धानको अनुमति पाए। त्यस सन् २००८ मै सतलज टोली संखुवासभाको फिल्डमा खट्न थाल्यो। 
 

अरुण तेस्रोको बिस्तृत अनुसन्धान सुरु भएसँगै खाँदबारीबाट देउराली, चियानखुट्टी हुँदै नुमसम्म गाडी पुग्ने बाटो बन्यो। 
 

‘पहिला अप्रत्यासित रुपले अवसान भएको परियोजना फेरी सुरु हुन्छ भन्दा स्थानीयले पत्याउनै सकेनन्, एसजेभिएनका लागि नेपालको आवासीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले भने- हामीले परियोजना बनाउनै आएका हौँ भनेपछि उनीहरुमा अर्कै उत्साह छायो।’

 

के भए पुराना मुद्दा?

२०५१/०५२ सालमा अरुण तेस्रो नबनाउन लविङ गर्नेहरुको मूल मुद्दा थियो सडक निर्माण। परियोजनाका लागि धनकुटाको हिलेबाट १९२ किलोमिटर लामो ‘लिंक रोड’ बनाउने तयारी थियो। यो सडक तेह्रथुमको वसन्तपुर, चैनपुर हुँदै खाँदवारी पुगेर अरुण तर्फ लाग्ने गरि बनाउन लागिएको थियो। 
 

हिलेबाट नै डाँडैडाँडा भएर यो बाटो परियोजना स्थल पुग्ने थियो। त्यस वेला बिरोध गर्नेहरुले यही सडकलाई मूख्य आधार बनाएका थिए। सडक बनेपछि अरुण उपत्यकाको जैविक विविधता असन्तुलित हुने देखि आदिबासी जनजातिको पहिचान संकटमा पर्ने सम्ममा मुद्दा त्यसबेला उठाइएको थियो। 
 

अहिले यो सडक खुलिसकेको छ। र, परियोजनाका लागि थप फराकिलो बनाउने काम हुँदैछ। सडक र जलविद्युत  आयोजना बनेर जैविक विविधता या आदिवासीको पहिचानमा असर गर्छ भन्नु गलत रहेको अरुण तीन सरोकार मञ्चका जिल्ला संयोजक नयेन्द्र ल्यामसोङ राई बताउँछन्। ‘आइएलओ १६९ को अवधारणा अनुसार स्थानीय आदिवासीलाई परियोजनाको हिस्सेदार बनाउनु पर्छ, उनले भने- तर, परियोजनाको विरोध गर्ने कुरा आउँदैन।’ 

 

परियोजना खारेज हुँदा आफुहरुको भविष्य समेत बर्षौँ पछाडि धकेलिएको महसुस स्थानीयले गरेका छन्। ‘पहिला परियोजना बनाउने चर्चा हुँदा हामी त केटाकेटी नै थियौँ, सरोकार मञ्चका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष टिचर राई भन्छन्- धेरै कुरा थाहा थिएन। अहिले बुझ्दैछौँ परियोजनाले संखुवासभा मात्र नभइ यो क्षेत्रका भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुमसम्मकै अनुहार बदल्ने रहेछ।’ यी जिल्लाका सदरमुकामसम्म अहिले गाडी पुगेपनि अधिकांश गाउँमा हिँडेर जानु पर्छ। २० बर्ष अघि यो बाटो बनेको भए अहिलेसम्ममा गाउँको मुहार फेरीसक्थ्यो।
 

यी जिल्लाबासीले अलैंची, रुद्राक्ष र जडीबुटी मनग्गे उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तर, सडक पहुँच नहुँदा बिचौलियाले धेरै नाफा खान पाएको उनीहरु गुनासो गर्छन्। 
 

२०५१ सालमा पनि परियोजना बन्नु हुँदैन भनेर स्थानीयबासीबाट कुनै अवरोध नभएको नुमका मणीकुमार तामाङले बताए। ‘परियोजना बिरुद्धका कुनै पनि मुद्दा स्थानीयतहबाट उठेका थिएनन्, उनले भने- केही आइएनजिओ  र काठमाडौँ केन्द्रित एनजिओका एजेन्डालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइँदा परियोजनामा अवरोध पुगेको हो।’
 

२० बर्ष परियोजना धकेलिँदा पिरोलिएका स्थानीयले पछिल्लो समय एसजेभिएनलाई खुलेर सहयोग गरेका छन्। यसले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दल परियोजनाको बिरुद्ध जान सकेनन्। ‘अरुणको विरोध गर्ने बित्तिकै कसैले पनि भोट पाउन सक्ने अवस्था भएन, कम्पनीका आवासीय प्रतिनिधी सुवेदी भन्छन्- स्थानीयबासी परियोजनाको पक्षमा दृढ भएपछि अरुणको मुद्दामा सबै दल एकमत भए। ’ सर्वसाधारणको सहयोगकै कारण बिना अवरोध १० ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सफल भएको उनी सुनाउँछन्। 

 

सरकारी प्रकृयाले ढिलाई

सन् २००८ मा एसजेभिएनले अरुण तेस्रोको बिस्तृत अध्ययन लाइसेन्स लिँदा डेढ बर्ष भित्र परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने भनिएको थियो। त्यस अनुरुप २०१० को जनवरी सम्ममा पिडिए हुनुपर्थ्यो। तर, तात्कालिन उर्जामन्त्री प्रकाशरण महत र सचिव शंकर कोइरालाको विवादले त्यसबेला काम अघि नबढेको सुवेदीले बताए।
 

‘सरकारले ढिला गरेपछि कम्पनीका तर्फबाटनै पिडिए ड्राफ्ट गरेर समेत बुझाएका थियौँ, उनले भने- तर, पनि काम हुन सकेन।’ बोर्डको सचिवालय स्थापित हुन समेत समय लाग्यो। बल्ल २०१४ को नोभेम्बरमा पिडिए भयो। 
 

२०१३ मै सार्वजनिक सुनुवाइ भयो। तर, सरकारका तर्फबाट त्यो पारित हुन २०१५ नै पुग्यो। त्यसबेला पनि कम्पनीले ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै चिठी लेखेपछि सरकारले सन् २०१५ को नोभेम्बरमा पारित गरिदिएको थियो।
 

त्यसपछि जग्गा अधिग्रहण गर्ने चरण सुरु भयो। मुआब्जा स्थानीय प्रशासन मार्फत वितरण गर्ने भनिएको थियो। तर, कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने निश्चित थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि अन्यौलमा थियो। कम्पनीले प्रशासन, नापी, मालपोत, वन लगायत सरोकारवाला सबै निकाय समन्यव गरेर लगत संकलन भयो।

 

गत अप्रिलमा मुआब्जा निर्धारणको चरणमा पुगेको बेला एकाएक मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दीको मुद्दा झिकिदियो। त्यो समस्या सुल्झाउन नै थप तीन/चार महिना लाग्यो। 
 

असार २० गते अधिग्रहण हुने जग्गाको विवरण सहित पहिलो सूचना प्रकाशित भयो। कात्तिक ६ मा जग्गा एवं परियोजना क्षेत्रमा पर्ने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सहित अर्को सूचना प्रकाशित भएपछि अहिले मुआब्जा वितरण सुरु भएको हो।
 

सरकारी समन्यवयमा मुआब्जासम्म पुग्दा कम्पनी आफूले अघि बढाउनु पर्ने अरु काम पनि धमाधम गरि रहेको छ। ड्याम क्षेत्रको ‘सिभिल वर्क्स’का लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। आउँदो साताको सोमबार टेन्डर हाल्ने समय सकिन्छ। पाँच कम्पनीले चासो देखाए मध्ये तीनवटाका प्रतिनिधीले संखुवासभानै पुगेर परियोजना स्थल हेरका छन्। 
 

पहिलो चरणमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा ड्याम र तीन हजार १०० मिटर सुरुङको ठेक्का लगाउन खोजिएको हो। ड्याम बनाउन अरुणको प्रवाह अर्को तिर सार्ने  ४०० मिटरको डाइभर्सन टनेल पनि यही टेन्डरमा परेको छ। १३ पुषमा टेन्डर खोल्ने कम्पनीको तयारी छ। आउँदो अप्रिल देखि ड्यामको भौतिक निर्माण थाल्ने लक्ष छ। 
 

कुल ११.७८७ किलोमिटर सुरुङ मध्ये बाँकीको दोस्रो चरणमा ठेक्का लाग्नेछ।
 

कम्पनीले चार चरणमा ठेक्का लगाउने लगाउने छ। त्यसमध्ये दुई वटा सिभिल छन्। इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो मेकानिकल एक/एक वटा छन्।
 

परियोजनाको ड्याम साइटबाट पावर हाउस रहेको दिदिङ जोड्ने सिधा बाटो खन्न लागिएको छ। कम्पनीकै बजेटमा सडक बिभागले उक्त बाटोको ठेक्का लगाइ सकेको छ। जुलाईसम्ममा उक्त बाटोको ट्रयाक खुले बाँकी साढे आठ किलोमिटर हाराहारी सुरुङ र पावर हाउसको पनि ठेक्का लगाउने कम्पनीको योजना छ। पावर हाउस पनि जमिन भित्रनै रहनेछ।
 

निर्माण सुरु भएको पाँच बर्षमा कम्पनीले काम सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। एसजेभिएन सरकारी कम्पनी भएको यो परियोजना विकास सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएको हुँदा विना अवरोध सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको सुवेदी बताउँछन्। 
 

कम्पनीले तुम्लिङटारमा आफ्नो कार्यालय बनाउन सुरु गरिसकेको छ। अहिले खाँदबारीमा भाडाको घरमा रहेको कार्यालय अब आफ्नै घरमा सर्नेछ। 

सुरुमा परियोजनाको लागत एक खर्ब पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएकोमा सन् २०११ को बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
 

परियोजनाबाट नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा पाउनेछ। ९०० मेगावाटको परियोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट बिजुली पाउने भएको हो।

परियोजनामा एसजेभिएनले ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी गर्ने भएको छ। बाँकी ७० प्रतिशत कर्जा भारतको प्रोजेक्ट फाइनान्स कर्पोरेसनले उपलब्ध गराउनेछ। नेपाली बैंकबाट पनि केहि बर्षको ‘ब्रिज लोन’ लिने कम्पनीले जनाएको छ।

 

मुआब्जा बाँड्ने देखि ड्यामको टेन्डर लगाउनेसम्मको पैसा इक्विटीबाट आएको हो। फाइनान्सिल क्लोजर नगरेको हुँदा अहिलेसम्म कर्जाको पैसा आएको छैन। फाइनान्सिलय क्लोजरको लागि आफुहरु तयार भए पनि पावर हाउस जाने बाटो, मुआब्जा लगायतका कामलाई पर्खिएको सुवेदी बताउँछन्।
फाइनान्सिलय क्लोजर भएपछि कम्पनीले पाँच बर्ष भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्छ। ‘फाइनान्सिलय क्लोजर त्यस अघि हुनु पर्ने काम सकिने बित्तिकै  गर्नेछौँ’ उनले भने। 
 

कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु भएको २५ बर्षमा नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्नेछ। 
 

कम्पनीले धेरै हल्लाखल्ला नगरी गर्नुपर्ने काममा मात्र फोकस हुँदा परियोजनाले गति लिएको सुवेदीको भनाइ छ।  ‘हल्ला खल्ला नगर्ने हाम्रो नीति नै थियो, सुवेदीले भने- प्रभावित  जनतासँग निरन्तर सम्पर्क भयो। हल्ला खल्ला गरेर धेरै परियोजना भत्केको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले तामझाम गरेनौँ।‘
 

विगतमा तामझाम गर्दा परियोजनानै रद्ध भयो।२०५१ साल अघि परियोजनाका नाममा  हप्तै पिच्छे गाउँमा हेलिकप्टर पुग्ने गरेको थियो। यसपाली वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजिनक सुनुवाइ गर्न गाउँ जाँदा समेत कम्पनीका प्रतिनिधि पैदल गए। धेरै तामझाम नदेखाइ गाउँले जस्तै भएर जाँदा माया पनि पाएको परियोजनाका महाप्रबन्धक रोशन नेगी बताउँछन्। 
 

अरुण तेस्रो २० बर्ष धकेलिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुग्यो? अर्को स्टोरी रामेश्वर खनालको विश्लेषण।