नुम (संखुवासभा)। खाँदबारीबाट उत्तर पूर्व लागेपछि घुम्ति पिच्छे देखिने दृश्य हो- बाटो सम्याइ रहेका स्काभेटर।
सदरमुकामबाट अरुण तेस्रो परियोजनाको ड्याम साइट पुग्ने सडकका लागि २०४५ मा नै जग्गा अधिग्रहण भैसकेको थियो।
उत्तरपूर्वी गाविस नुम र पाथिभराको संगमस्थल दोभानमा ड्याम एवं दिदिङ र याफु क्षेत्रमा पावर हाउस बनाउने गरि अरुण तेस्रो परियोजना बन्न लागेको थियो।
तर, २०५२ सालमा सधैंका लागि विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात उठायो, सडक निर्माणमा पनि ब्रेक लाग्यो।
यो त्यहि सडक थियो, जुन बन्यो भने त्यहाँका साढे चार लाख आदिवासी जनजातीको पहिचानमा असर गर्छ भन्दै अरुण तेस्रो परियोजनाको विरोध भएको थियो।
परियोजना नै खारेज गर्ने कारक बनेको सडक त्यसपछि दुई दशकसम्म त्यत्तिकै रह्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि अरुण ब्युतँने चर्चा विस्तारै चल्न थाल्यो। खाँदबारीबाट नुम हुँदै अरुण तेस्रोको ड्याम बन्ने ठाउँतर्फ जाने बाटो पनि खन्ने क्रम सुरु भयो।
अहिले यो सडक बनाउन त्यहाँका आदीबासीले नै अगुवाइ गरेका छन्। काम गर्न त खटिएका छन् नै लाभ लिने पनि उनीहरु नै छन्।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेबिएन (सतलज)ले परियोजनामा चासो देखायो। सन् २००८ मा 'डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी'को लागि कम्पनीसँग सम्झौता भयो। कम्पनीले रिपोर्ट दियो पहिला विश्व बैंकको पालामा भन्दा दोब्बर बढी क्षमतामा परियोजना बन्न सम्भव छ।
कम्पनीले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बनाउने प्रकृया सुरु गर्यौ।
अरुण किनारका बासिन्दाले दुःखका ठूलै पहाड भोगिसकेका छन्। ३/४ दिन पैदल हिँडेर नुन लिन सदरमुकाम धाउनु पर्थ्यो। २०४३ सालमै हो अरुण बन्ने हल्ला उनीहरुको कानमा परेको।
पत्यार लागेको थिएन- परियोजनाको 'एक्सेस रोड'का लागि भन्दै स्थानीयले मुआब्जा पाउन थाले।
अब उनीहरुले सपना देख्न थाले। तर धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा भने पलाएको थिएन। बिजुलीको उज्यालोमा बाल बच्चाले पढेको, आफु कतै बाहिर जाँदा गाउँघरबाटै गाडी चढेकोसम्म सपना देखेका थिए उनीहरुले।
'अरुण तीन नबन्ने भयो रे' भन्ने सुनेपछि आफ्नो 'अभागी खप्पर'लाई धिक्कार भन्दै लामो सास ताने र हिजो अस्ति जस्तै मेलापातमा जुट्न थाले।
'हाम्रा खुट्टालाई कट्टुसका काँडाले घोच्थेनन्, सदरमुकाम खाँदबारीबाट ५२ किलोमिटर उत्तर पूर्वको नुम बजारका मणिकुमार तामाङ्ग उसबेलाको दुःख सम्झिँदै भन्छन्- पत्थर जत्तिकै साह्रा भएका पाइतालले उल्टो ढुङ्गा फुटाइदिन्थे।' यो परियोजनाबाट यी सबै दुःख दूर हुने आश थियो अरुण किनारका बासिन्दालाई।
गाडीभन्दा पहिले हेलिकप्टर देख्न पाए उनीहरुले। गाउँको त कुरै छाडौँ सदरमुकामसम्म सडकले जोडिएको थिएन। तर, गाउँमा प्रायः हप्तै पिच्छे हेलिकप्टर पुग्थ्यो।
के अरुण तेस्रो फेरि बन्ला?
स्थानीयबासीलाई यहि प्रश्नले आठ बर्ष देखि अलमलमा पारेको छ। पहिला जस्तो तारन्तार हेलिकप्टर पनि घुमेका छैनन्। फेरि परियोजना बनाउने भन्दै मान्छेहरु भने गाउँमा पुगि रहन्छन्।
स्थानीयहरु दोधारमै रहँदा कम्पनीका तर्फबाट परियोजनाको ड्याम र पावर हाउस क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका लागि मुआब्जा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सदरमुकाम बोलाइदियो। यससँगै उनीहरुको मनबाट लामो अन्यौल हटेको छ।
'परियोजनाका तर्फबाट पहिला जस्तो देखिने काम नभएको हुँदा बन्छ भनेर धेरैलाई पत्यार थिएन, नुमको दोभान बजारमा पसल सञ्चालन गरेर बसेका पूर्व प्रावि शिक्षक पुष्प पराजुलीले भने- त्यसबेला अलिकति सुरुङ पनि खनिएको थियो, २८ बर्षसम्म आयोजना हराएर अहिले फेरि बनाउँछु भन्दै आएका छन्। बन्ला पनि तर विश्वास गरिहाल्न भने सकेको छैन।'
विश्वास/अविश्वासकै दोधारमा उनले दोभानको घर/घडेरी बापत ३५ लाख मुआब्जा बुझिसके। अब चैतसम्ममा जमिन परियोजनालाई जिम्मा लगाइ सक्नुपर्छ। जमिन बाहेक मुआब्जा पाएको ठाउँमा रहेको सबै संरचना एवं बालीनाली उनले उठाएर लैजान पाउनेछन्।
'खै के भयो भयो, यो त सपना जस्तै भयो, नुमका बीरमान तामाङले भने- न पहिला कहिल्यै यस्तो भएको थियो। हामी त छक्क परेका छौँ।' दोभान क्षेत्रमा रहेको जग्गाको केहि हिस्सा परियोजनामा परेपछि उनले पनि ३५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा थापेका छन्।
अरुण तेस्रोबाट जग्गाको मुआब्जा लिने नै धेरै छन्। नदीको परियोजना रहेको हुँदा घर भने धेरै भत्किँदैनन्। ड्याम साइडमा नुम दोभानका १६ र पावर हाउस क्षेत्रमा दिदीङ एवं याफुका १० घर मात्र भत्किने छन्।
खाँदबारीबाट चीनको सिमा क्षेत्र किमाथांका लगायत उत्तर पूर्वी क्षेत्र तर्फ जाँदा गाडी पुग्ने अन्तिम बिन्दु दोभान नै हो। पाथिभरा हुँदै किमाथांका जान त्यहाँबाट अरुण तरेर हिँड्दै उकालो लाग्नु पर्छ। त्यहि 'जक्सन' भएको कारण दोभानमा सानो बजार बनेको थियो। अब त्यो बजार सधैंलाई उठ्नेछ।
आफ्नो घर जग्गासँगै गरि आएको पेशा व्यवसाय पनि दोभानबासीले छोड्नु पर्नेछ। तर, त्यसमा संकोच छैन। अहिले त्यहाँ पसल/होटल चलाएर आफुले कमाएकोभन्दा परियोजनाले खोल्ने लाभको ढोका फराकिलो हुने उनीहरुको विश्वास छ।
'यो परियोजनाले मुआब्जा पाउने स्थानियबासी मात्र होइन सिङ्गो जिल्लाकै मुहार बदल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ' अरुण तीन सरोकार समितिका जिल्ला संयोजक नयेन्द्र ल्यामसोङ राई भन्छन्।
अरुण तेस्रोका लागि एसजेबिएनले नुम, पाथिभरा, दिदिङ र याफुबासीको ४९ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्दैछ। त्यसमध्ये गत सातासम्ममा ४५ हेक्टर जमिन र त्यसमा रहेका संरचनाको पैसा स्थानीयवासिन्दाले बुझेका छन्।
यी चार गाविसका स्थानीयले कुल एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बुझ्दैछन्। त्यसमध्ये अर्ब रुपैयाँ हाराहारी गाउँलेले लिइ सकेका छन्। बजेट सम्बन्धि अहिलेको प्रावधान अनुसार यी चार गाविसमा सरकारबाट यति रकम पुग्न डेढ सय बर्ष हाराहारी लाग्छ। गाउँका ३० जना बढीले त करोड रुपैयाँ माथि नै मुआब्जा बुझेका छन्।
मुआब्जा बापत मोटो रकम बुझ्ने मात्र होइन परियोजनामा क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा जमिन नपर्नेहरु पनि अब अरुण तेस्रोले खोल्ने नयाँ संभावना प्रति उत्साही छन्।
२०४५ सालमा परियोजनाको एक्सेस रोडका लागि मुआब्जा दिएर बाटो खोस्रिन थालेपछि दोभान पुग्न करिब पाँच किलोमिटर माथि नुम बजार बसेको थियो।
पछिल्लो ५/७ बर्षमा बजारले ठूलै फड्को मारेको छ। भारतमा रोजिरोटी गर्दै आएका मणीकुमार तामाङले त्यहि संभावनाबाट लोभिएर आफ्नै थातथलोमा होटल खोलेका हुन्। यो बजार यसरी बिस्तार हुनुमा अरुण तेस्रो फेरि बन्छ भन्ने चर्चा मूख्य कारक रहेको उनी बताउँछन्।
नुममा गाडी पुग्न थालेको पाँच बर्ष भयो। सडकलाई अझ स्तरीय बनाउन धमाधम काम भैरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा जिएसएम मोवाइल चल्दैन। अहिले सिडिएमए पुगेको छ।
बिजुली बत्ति पुग्न भने बाँकी छ। तर, सोलार प्यानल नराखेका घर देखिँदैनन्। पछिल्लो समय अलैंची र जडिबुटीका कारण स्थानीयको जीवनस्तर उकासिँदै थियो, त्यसमा परियोजनाको कारण बाटो पुगेपछि धेरै सहज भएको छ।
मणीकुमारको होटलमा 'सुर्के थैली खै…' गीत सुन्दै बियर पिउँदै थिए। राजकुमार राई र डुक्पा शेर्पा अरुण तेस्रोका प्रत्यक्ष प्रभावित (परियोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने) होइनन्। तर, परियोजनाको चहल पहल बढ्दै जाँदा जीवनस्तर यसरी उचालिएको छ कि अब 'लोकल' होइन 'ब्रान्डेड' नै चाहिने भएको छ।
राजकुमार पेसाले ड्राइभर हुन्। अहिले उनलाई कामको कुनै दुःख छैन। काम वढेपछि आम्दानी वढ्ने नै भयो। भन्दै थिए- मुआब्जा पाउनेहरु त करोडपति भइहाले। हामीले पनि काम पाएका छौं।
गाउँमा एकै पटक एकमुष्ट अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि त्यसले सदरमुकाम खाँदबारीसम्म भुइँचालो ल्याइदिएको छ। मुआब्जामा पाएको रकमबाट खाँदवारी एवं मधेस तिरै जग्गा जमिन जोड्न चाहनेको संख्या बढेको छ। 'अहिले करोडभन्दा तलका गफै हुन छाडेको छ' उद्योग बाणिज्य संघ संखुवासभाका अध्यक्ष अनन्त गौलीले भन्छन्।
परियोजनाले अहिलेसम्म भौतीक निर्माणको काम सुरु गरेको छैन। त्यो सुरु भएसँगै स्थानीयले पाउने लाभ अझ बढ्नेछ। अहिले नै गाउँमा लोकल कुखुराको मूल्य आकासिएको छ।
'आयोजना बन्दा कम्तिमा पनि पाँच अर्बको स्थानीय उत्पादन खपत हुनेछ' अरुण तेस्रोका एक अधिकारीले भने।
परियोजनाका कारण मुआब्जा र बाटो पाएका स्थानीयलाई लाभको श्रृङ्खला रोकिने छैन। छिटै बिजुली पुर्याउने काम भैरहेको छ। साथै विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थामा सुविधा थपिनेछ।
स्थानीयबासिन्दाले परियोजना सम्पन्न भए पछि पाउने अर्को लाभ हो- अरुण तेस्रोको सेयर। परियोजनाको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर उनीहरुले पाउनेछन्। यसको ८० प्रतिशत मात्र लाभांश पाउँदा पनि बर्षेनी अर्ब रुपैयाँ बढी यो हिमाली जिल्लामा भित्रिनेछ।
हप्तै पिच्छे गाउँमा हेलिकप्टरको तामझाम र सुरुङ निर्माण समेत थालेको विश्व बैंक पछि हटेको परियोजना भारतीय कम्पनी एसजेबिएनले कसरी सबैलाई 'सरप्राइज' दिने गरि अघि बढायो?
२०५१/५२ सालमा उठाइएका सबै मुद्दा अहिले 'साइलेन्ट' बनि सकेका हुन्? नुमबाट खाँदबारी फर्किएपछिको अर्को स्टोरी।
