काठमाडौं। १८ साउन २०५२ को साँझ। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सिंहदरवारबाट बालुवाटार निवास पुगिसकेका थिए। विश्व बैंकका अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले वासिंगटनबाट अधिकारीलाई फोन गरे।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकरबाट विश्व बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएको एक महिनापछि वेल्फसनको फोन आएको थियो अधिकारीलाई। उनले फोनबाट दिएको एउटा मात्रै सन्देश थियो- अरुण तेस्रोलाई अब हामी अघि बढाउँदैनौं। त्यही फोनकल मार्फत विश्व बैंकले ४०४ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोका लागि नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।

विश्व बैंक अध्यक्ष वेल्फसन, माधव नेपाल र मनमोहन अधिकारी

३ अगस्ट १९९५ का दिन विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीअनुसार, अरुण तेस्रो परियोजना रद्द गर्न अध्यक्ष वेल्फसनसँग तीन कारण थिए। अरुण तेस्रो परियोजना ठूलो र जटिल भएको भन्दै नेपालसँग त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए उनले।

त्यसैगरी उनले सरकारी खर्च र विद्युत महसुल वृद्धि जस्ता चुनौतीपूर्ण निर्णयमा नेपालले सहयोग दिन नसक्ने संकेत गरेका थिए। उनले उठाएको तेस्रो विषय थियो, परियोजना निर्माणमा ढिला हुँदा तीनदेखि चार करोड डलरको लागत बढेको छ र त्यो खर्च जुटाउन कठिन छ।

विश्व बैंकका अध्यक्ष वेल्फसनको त्यही एउटा फोनकल र प्रेस विज्ञप्तिसँगै २०४३ मा सुरु भएको अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने योजनाको नौ वर्षपछि अवसान भयो। पञ्चायतमा सुरु भएको, प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि तात्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि बढाएको परियोजनाको अवसान भएपछि नेपालमा एउटा समूहको ठूलो 'सेलेब्रेसन' सुरु भयो।

'सेलेब्रेसन'को लिड गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले गरेका थिए। उनीसँगै थिए दिपक ज्ञवाली, अजय दीक्षित र विकास पाण्डे। ‘सेलेब्रेसन’ नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकादेखि बेलायत र जापानदेखि जर्मनीसम्म भयो।

नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो ‘इनिसियट’ गरेसँगै खडा भएको थियो- शिवाकोटीले नेतृत्व गरेको ‘अरुण कन्सर्न ग्रुप’। यो समूहसँगै स्वदेशी एनजीओहरु एलायन्स फर इनर्जी, इनहुरेड नेपाल जस्ता संस्था पनि परियोजनाको विरोधमा थिए।

यी एनजीओलाई बेलायत र अमेरिकामा रहेको आइएनजीओहरु इन्टरनेशनल रिभर नेटवर्क, इन्टरनेशनल टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट ग्रुप, द ग्लोबल इन्टरनेशनल, ग्रिनपिस इन्भाइरोमेन्ट डिफेन्स फण्ड, फ्रेन्डस अफ दि अर्थ लगायतका संस्थाले सघाइरहेका थिए।

इन्टरनेशनल रिभर्स नेटवर्कको एउटा प्रतिवेदनअनुसार, परियोजना बन्यो भने अरुण उपत्यकाको वातावरणमा प्रभाव पर्छ भन्नेमा यी सबै एनजिओ र आइएनजीओ एक मत थिए। उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो आपत्ती परियोजनाका लागि बनाइने १२२ किलोमिटर लामो ‘एक्सेस रोड’मा थियो। उनीहरुको तर्क थियो- अरुण उपत्यकाको बीचबाट बाटो बनाउँदा दश हजार मजदुरले काम गर्छन्। यसले साढे चार लाख आदिवासी प्रभावित हुन्छन्, १०० भन्दा बढी वनस्पती संकटमा पर्छन्।

विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिकेपछि एनजीओ र आइएनजीओमा उत्साह थियो, तर निर्णयको विरोधमा उत्रने वा समर्थन गर्ने धरमरमा रह्यो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले। कारण थियो- यो परियोजनाको अवसान गराउनुमा एमालेको जति महत्वपूर्ण भूमिका थियो, त्यति 'एक्टिभिस्ट'को पनि थिएन।

अरुण तेस्रोका लागि १७ कात्तीक २०५१ एउटा महत्वपूर्ण दिन सावित हुन पुग्यो। विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको थियो। परियोजनालाई अघि बढाउन दिने विषयमा १७ कात्तिकमा वासिंगटन डिसिमा विश्व बैंकको बोर्ड बैठक बस्दै थियो।

भारतको नर्मदा नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत निकाल्ने परियोजना स्थगित गर्नु परेपछि विश्व बैंकसँग दक्षिण एसियाका ठूला पूर्वाधारको पोर्टफोलियोमा अरुण तेस्रो मात्रै थियो। एक अर्ब डलर लागतको यो आयोजनामा विश्व बैंकका तात्कालिन अध्यक्ष लिविस प्रेस्टन आफैं संलग्न थिए। उनी सहित बैंकको २४ जनाको वोर्डमा अधिकांश यो परियोजनाको पक्षमा थिए।

तर, विश्व बैंकको बोर्ड बस्नुभन्दा १७ दिन अघि नेपालमा अनेपेक्षित घटना भयो। त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल (एमाले)का महासचिव थिए- माधवकुमार नेपाल। उनले १ कात्तिक २०५१ का दिन विश्व बैंकका अध्यक्ष प्रेस्टनलाई अरुण तेस्रो परियोजना स्वीकृतीका लागि सुरु गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा पत्र लेखे।

उनले पत्रमा दुई विषय उठाएका थिए। १) परियोजनाका विषयमा आवश्यक कागजात र सूचना नहुँदा यो विषयमबारे संसदमा परिणाममुखी छलफल हुन सकिरहेको छैन्। २) यस्तो विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने पनि भोली हामी निर्वाचित भएर आएमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ।
 
माधव नेपालले लेखेको पत्रले नेपालदेखि वासिङ्गटन डिसीसम्म हलचल मच्चायो। यहि पत्रका कारण विश्व बैंकले कात्तिक १७ गते बोलाएको बोर्ड बैठकमा अरुण तेस्रोको एजेण्डा राखिएन।

देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस २०५ सिटमध्ये ११० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो। ‘कम्फर्टेवल मेजोरोटी’का साथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए।

कोइराला नेतृत्वको सरकारमा डा. रामशरण महत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बने। उनले ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ किताबमा 'द लस अफ अरुण थर्ड' च्याप्टर दिएर परियोजनाको उठान देखि अवसानसम्मको कथा लेखेका छन्।

उनी लेख्छन्- सरकारसँग जलविद्युत विकासका लागि त्यतिवेला थुप्रै प्रस्ताव थिए। डिजेल प्लान्ट लगाउनेदेखि १० मेगावाटको मोदी हुँदै ६६० मेगावाटको कालीगण्डकी दुई बनाउने सम्मका बिकल्प खुला थिए। तर, यी सबैभन्दा उत्तम प्रस्ताव थियो- सन् १९८७ मा जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी(जाइका)ले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको अरुण तेस्रो परियोजना।

२०५१ अघि नै खनिएको अरुण तेस्रोको अडिट टनेल

यो परियोजनालाई पछि क्यानेडियन इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इनर्जी कन्सल्ट्यान्टबाट समेत सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको थियो। यो अध्ययनमा सबैभन्दा कम लागतमा बन्ने परियोजनाका रुपमा अरुण तेस्रो देखियो।

यो परियोजनाको कुल लागत त्यतिवेला एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर थियो। त्यसमध्ये विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख डलर ‘सफ्ट लोन’सहित परियोजना ‘फाइनान्स लिड’ गर्दै थियो। एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पनि १२ करोड ७० लाख डलर ऋण लगानी गर्दै थियो। जर्मनीले १२ करोड ५४ लाख डलर, जापानले १५ करोड डलर फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले चार करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने बचन दिएका थिए। यसरी परियोजनाका लागि चाहिनेमध्ये ६२ करोड ३० लाख डलरको लगानी करिब स्वीकृत भैसकेको थियो।

महतका अनुसार जर्मनीले दिने रकम अनुदानमा आउँदै थियो। जापानले सुरुमा ‘सफ्ट लोन’ दिने र पछि अनुदानमा बदल्ने आश्वासन दिएको थियो। विश्व बैंक र एडिबिले भने ३० देखि ४० वर्षका लागि एक प्रतिशत ब्याजमा ‘सफ्ट लोन’ दिने सहमति गरेका थिए।

परियोजनाको एउटा हिस्साका रुपमा रहेको सडक विस्तारका लागि १२ करोड ४० लाख डलर लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। महत पुस्तकमा लेख्छन्- ‘यो सडक सामाजिक र क्षेत्रीय विकासका लागि निक्कै महत्वपूर्ण थियो, यो बनेपछि अरुण तेस्रो मात्रै होइन, ८४४ मेगावाट क्षमताको अपर र लोअर अरुण बनाउन समेत धेरै सहज हुने थियो। यो पूर्वाधारका कारण ती परियोजनाबाट सस्तो लागतमा विद्युत गर्न सकिन्थ्यो।‘

यी सबै कुरामा सन्तुष्ट र आकर्षित भएपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले परियोजनालाई स्वीकृत गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यो परियोजनाको अध्ययन र विकासका लागि सरकारले दुई करोड डलर समेत खर्च गरिसकेको थियो।

परियोजना अघि बढ्दै जाँदा विरोधमा स्वरहरु उठ्न थाले। स्वेदशी गैरसरकारी संस्था मात्रै होइन भारतको नर्वदा बाँधमा विश्व बैंकलाई पछारेका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजनाविरुद्ध काठमाडौँमा मात्रै होइन वासिंगटन डिसीदेखि मनिला र टोक्योदेखि बोनसम्म ठूलो ‘मुभमेन्ट’ चलाए।

यो परियोजनमा ठूलो भ्रष्ट्राचार हुँदैछ। परियोजना बन्यो भने सिमित ठेकेदार र बिजनेशम्यान मात्रै मोटाउँछन्। देशको बजेट बराबरको परियोजना बनाउँदा अर्थतन्त्रले धान्दैन। यस्तो ठूलो परियोजना बनाउनुको सट्टा स-साना दश परियोजना बनाए क्षेत्रीय विकास हुन्छ। नेपाल भित्र यस्तै तर्क प्रचार गरिएका थिए।

उता विदेशमा भने- अरुण तेस्रोमा विश्व बैंकले आफ्नै गाइडलाइन पछ्याएको छैन, आदिवासी जनजातीको संरक्षण गरेको छैन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको छैन, आदी भनेर ‘मुभमेन्ट’ चलाइएको थियो। र, यो ‘मुभमेन्ट’ उत्कर्षमा पुग्दै थियो।

‘मुभमेन्ट’लाई विस्तारै एमालेले ‘क्यास’ गर्न थाल्यो। सुरुमा एमाले नेता झलनाथ खनालले परियोजनाका विषयमा संसदमा छलफल माग गरे। एक दिनभर प्रतिनिधिसभामा गरमागरम बहस समेत भयो। एमालेले परियोजनाविरुद्ध स्वर चर्को निकाल्दै जाँदा त्यसले 'मास'लाई समेत तताउन थाल्यो। र, उसले यसलाई एउटा राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै थियो।

परियोजनालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको थियो। विश्व बैंकको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत हुन बाँकी थियो। २६ असार २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन्। भोट हाल्ने दिन काँग्रेसका ३६ सांसद गायव भए। उनले त्यहि दिन राजा वीरेन्द्र लाई संसद विगठनको सिफारिस गरे।

अब मध्यावधि चुनाव हुने भयो। चुनावी सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरिरहेका थिए। सुरुमा कात्तिक २९ गतेका लागि मध्यावधी चुनाव घोषणा गरियो। चुनावमा एमालेले अरुण तेस्रोलाई एउटा मुद्दा नै बनायो। त्यत्रो महंगोमा एउटा परियोजनाको सट्टा आफुले जितेमा देशै भर स-साना आयोजना निर्माण गर्ने उसको दावी थियो।

अरुण तेस्रोका लागि अहिले बन्दै गरेको एक्सेस रोड 

कात्तीकमा एक साथ दुई घट्ना हुँदै थिए। एक अरुण तेस्रोको निर्णयका लागि विश्व बैंकको बोर्ड बैठक कात्तीक १७ गते बस्दै थियो, दोस्रो कात्तीक २९ गते मध्यावधी चुनाव। चुनावका लागि प्रचार तिव्र चलिरहेको थियो।

त्यही सन्दर्भमा माधव नेपालले कात्तीक १ गते विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए। आफूहरुको पक्षमा जनमत रहेको हुँदा भोली सरकार गठन गरेर परियोजना खारेज गर्न सक्ने प्रष्ट संदेश दिएका थिए उनले। नेपालको पत्रले विश्व बैंकको १७ गतेको बोर्ड बैठकमा अरुण तेस्रो एजेन्डा पर सर्यो र त्यसको प्रतिफल एमालेले चुनावमा पायो।

अघिल्लो चुनावमा ११० सिट जितेको काँग्रेस जम्मा ८३ सिटमा खुम्चियो। ६९ सिटबाट बढाएर एमालेले ८८ सिट पुर्यायो। ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री बने।

बिपक्षमा हुँदा अरुण तेस्रो बिरुद्ध ‘जेहाद’ छेडेको एमालेको सत्तामा पुगेपछि ‘टोन डाउन’ भयो। एमाले सरकारले अरुण तेस्रोका लागि विश्व बैंकसँग ‘रिनेगोसिएशन’ सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डे परियोजना ‘रिनेगोसिएशन’ का लागि वासिंगटन डिसी पुगे। एमालेको उद्देश्य थियो- अरुण परियोजनाको लागत घटाउने, त्यसका लागि अरुण तेस्रोको डिजाइन परिवर्तन गर्ने र विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको ‘एक्सेस रोड’को दिशा बदल्ने।

तर, विश्व बैंकले परियोजनामा कुनै परिवर्तन स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो। नेपालको दुर्भाग्य, अरुण तेस्रोको पक्षमा रहेका बैंक अध्यक्ष प्रेस्टनको २१ वैशाख २०५२ मा कार्यकाल बाँकी छँदै निधन भयो। उनको निधनपछि १८ असार २०५२ मा नयाँ अध्यक्षको रुपमा जेम्स वेल्फसन आए। उनले कार्यभार सम्हालेको एक महिनापछि नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन आयो- अब हामी अरुण तेस्रो परियोजना अघि बढाउँदैनौं।

अरुण किनार जुन वस्ती परियोजनाले विस्थापित गर्दैछ

१८ साउन २०५२ मा विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट सधैंका लागि हात झिक्यो र परियोजनामा अनिश्चितकालिन ब्रेक लाग्यो। परियोजनामा ब्रेक लागे यताका साढे २१ वर्ष बिगत जसरी नै अरुण बगिरह्यो। पानी मात्र बगेन, यो अवधिमा लाखौँ मेगावाट बिजुली पनि बगि सकेको छ।

र, अहिले फेरी एकपटक अरुण परियोजना जुरमुराउँदैछ। अरुण किनारको तस्वीर त बदलिइ सकेको छ। बिजमाण्डू टीम अरुण तीनको ड्याम बन्ने संखुवासभाको नुम दोभान पुग्दा के देखियो नयाँ तस्वीर? अरुण किनारामा पुगेको बिजमाण्डू टीमको अर्को स्टोरी।