काठमाडौं। दूरसञ्चार कम्पनीहरुले उपकरण आयात शीर्षकमा पूँजी पलायन गर्न खोजेको भन्दै केही समय अघि सरकारले कडाइ गर्यो। कम्पनीहरुलाई त्यसो गर्ने हिम्मत भने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै क्रियाकलापका कारण प्राप्त भएको खुल्न आएको छ।

प्राधिकरणलाई कम्पनीहरुले आयातको विवरण र आयात भएको उपकरण प्रयोग भए/ नभएको बारे स्थलगत जाँचबुझ गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ।

 तर, अहिलेसम्म कम्पनीले ल्याएको उपकरणको सामान्य जाँचबुझ समेत गरेको छैन।

अझै प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गर्छन्।त्यही प्रस्तावलार्इ हेरेर प्राधिकरणले उपकरण आयातका लागि अनुमति दिने गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणले ती कम्पनीले ल्याएका उपकरणको लगत समेत राखेको छैन।

प्राधिकरणको यही हेलचेक्र्याँइका कारण एउटा शीर्षकमा रकम बिदेश लैजाने अनुमति दिएर अर्कै प्रयोजनमा खर्च गर्न चाहेमा कम्पनीलाई कुनै रोकटोक हुँदैन।प्राधिकरणका निर्देशक कुमारप्रसाद शर्माका अनुसार खरीद गर्नुअघिको प्रस्ताव र खरीदपछिको बिल मात्रै प्राधिकरणसँग छ।उनले कर्मचारी अभावका कारण टेलिकम कम्पनीले ल्याएको सामानको लगत राख्न नसकिएको बताए।
 

'कम्पनीले ल्याएको उपकरणको लगत राख्नुपर्छ तर हामीसँग कर्मचारी नभएकोले अहिलेसम्म राख्न नसकिएको हो'शर्माले बिजमाण्डूसँग भने, 'नियतबस लगत नराखिएको भने होइन।' टेलिकम क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधि बारे भन्सार प्रशासन जानकार नहुन पनि सक्छ।

महँगो मूल्यमा ल्याएका सामानको भन्सार लगायतका मूल्यांकनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ।विज्ञसहितको टोली रहेको प्राधिकरणलार्इ विश्व बजारमा आएको प्रविधि बारेमा ज्ञान हुन्छ। तर प्राधिकरणले कम्पनीले ल्याउन लागेको उपकरणका बारेमा सामान्य लगत नराख्दा राजस्वमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने राजस्व प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए।
 

अनुगमन शुन्य

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनैपनि टेलिकम कम्पनीको अनुगमन गरेको छैन। प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सचितान्नन्द मिश्रले अहिलेसम्म कुनैपनि टेलिकम कम्पनी अनुगमन गरिएको छैन।
 

'हामीलार्इ अहिलेसम्म कुनैपनि उजुरी आएको छैन। उजुरी नआएकोले अनुगमनमा जानुपरेको छैन'उनले भने,'त्यसैले अहिलेसम्म अनुगमन पनि गर्न परेको छैन।'तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जाँचवुझ कार्यविधि सम्वन्धी विनियमावली २०६८ ले स्पस्ट रुपमा पूर्वाधारको प्रारम्भिक निरिक्षण गर्ने तथा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, यन्त्र वा प्लान्ट तथा सेवा सञ्चालन गर्न गरिएको अन्य तयारीका वारेमा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ।
 

प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा दूरसञ्चार उपकरणको लगत राख्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए। 'लगतको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्ने प्राधिकरणको काम हो' थपलियाले भने 'अनुगमन नगरेको र उपकरणको लगत नराखेको बारेमा बुझेर जवाफ दिन्छु।'