कार र बाइक ‘गिफ्ट’ नपाउने भएपछि जीवनबीमा कम्पनीका अभिकर्ताले छाडे काम, यस्तो थियो ‘ज्वाईँ मेजमान’

बिजमाण्डू
२०७३ मंसिर २२ गते १७:४१ | Dec 7, 2016
काठमाडौं। बीमा समितिले २०७३ असार १४ गते जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएर व्यवसाय बृद्धिका नाममा फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दियो। समितिले निर्देशनमा भनेको थियो- प्रथम बीमा शुल्कबाट अभिकर्ता अन्य र व्यापार प्रवर्द्धन शीर्षकमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्नु। 

Tata
GBIME
Nepal Life


बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले तिरेको शुल्कलाई पहिलो बीमा शुल्क नमान्न समेत समितिले सोही पत्रमार्फत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशनको सोझो अर्थ थियो- अभिकर्ता ‘इन्सेन्टिभ’का नाममा कम्पनीहरुले गर्दै आएको फजुल खर्च रोक्नु।

एक पटक मात्र प्रिमियम तिरिने बैदेशिक रोजगार बीमा गराउँदा उठेको शुल्कलाई समेत कम्पनीहरुले पहिलो बीमा शुल्क मानी अभिकर्तालाई थप ‘सुबिधा’ दिँदै आएका थिए। समितिको निर्देशन पश्चात यो रोकिन पुग्यो।
 

त्यो भन्दा ठूलो समस्या थियो- इन्सेन्टिभ। यसैलाई समितिले 'अभिकर्ता अन्य' शिर्षकमा राखेको हो। बीमा समितिका अनुसार कम्पनीले अभिकर्तालार्इ यो शिर्षक अन्तर्गत सुविधा दिएर ज्वार्इँजस्तै पालेका थिन्। उनीहरुलार्इ बिमितले शुल्कबाट कार र बाइक उपहार दिने गरेको समितिले फेला पारेको हो। कतिपयलाई त कम्पनीले त्यहि पैसाबाट विदेश सयर समेत गरेका छन्।
 
कम्पनीहरुले व्यापार बढाउने नाममा अभिकर्तालाई नियम संगत कमिसन भन्दा दशौँ गुणा बढी यस्तो सुविधा दिँदै आएका थिए। ठोस हिसाब नदेखाउने र प्रोत्साहनका नाममा गरिने यस्तो खर्च गरिन्थ्यो । अभिकर्ताको अफिस चलाउन पैसा दिनु त सामान्य नै थियो। 
 
साउन एक गते देखि लागु हुने गरि १४ असारमा समितिको निर्देशन आएपश्चात कम्पनी र अभिकर्ता दुबै तिर खैलाबैला मच्चियो। तर, त्यसबेला धेरै ठूलो मुद्दा भएको थिएन। समितिले कडाइका साथ यसलाई लागु गर्दैन भन्नेमा उनीहरु आश्वस्त थिए। यो आश्वस्त हुनुको कारण एउटै थियो,विगतमा समितिले ल्याएको यही निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउनु।
 
समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बुझेपछि भने पछिल्लो समय अभिकर्ताहरु कम्पनीको  फजुल खर्च रोक्न नहुने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले मंसिर २० गते देखि काम नै बन्द गरेका छन्। कम्पनीले ६/६ महिनामा अभिकर्ताको मूल्याङ्कन गरेर यस्तो सुविधा दिने गरेका थिए। त्यसैले पुस मसान्त नजिक हुँदै जाँदा उनीहरु तात्तिएका हुन्। 
 
बीमा कम्पनीहरुले यो पुष मसान्तमा  बाँड्ने प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन शीर्षकको खर्च अभिकर्तालाई नदिने संकेत पाएपछि उनीहरु आन्दोलित भएको हुनसक्ने समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। ‘हैन भने साउन १ गते देखि कार्यान्वयन गर्नु भनी असारमा काटेको पत्रलाई आधार मानेर अहिले आन्दोलन गर्नु पर्ने कारण के? पौडेलले प्रश्न गरे।
 
समिति झुकेको नजिर
समितिले यस अघि पनि यस्तो निर्देशन दिएर पछि फिर्ता लिएको प्रमाण छ। चार वर्ष अघि पनि प्रथम बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रोत्साहन या अरु कुनै बहानामा नबाँढ्न समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यस बेला पनि अहिले जस्तै अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि समितिले झुकेर आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो। त्यही नजिरका आधारमा अहिले पनि समितिलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने सोच अभिकर्ताहरुमा छ।
 

तर, अहिले निर्णयबाट कदापी नफर्कने पौडेल बताउँछन्। ‘उहाँहरुले काम नगरे नयाँ आएर गर्छन्, उनले भने- तर सर्वसाधारणबाट उठाएको प्रिमियम फजुल खर्च हुँदा समिति टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दैन।’ बिस्तारै यस्तो खर्चको सीमा घटाउँदै लैजाने समितिले तयारी गरेको उनी बताउँछन्। आम विमितको हितलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय लिएको उनी बताउँछन्। ‘कम्पनीको फजुल खर्च घट्नु भनेको स्वतः विमितको वोनस बढ्नु हो’ उनले भने।


 
कम्पनीले विगतमा बीमा शुल्कबाट अन्य शीर्षकमा गरेको अचाक्ली खर्चले व्यापारमै गम्भिर असर परेको पौडेलले बताए। चार बर्ष  अघि गरेको निर्णयबाट समिति पछि नहटेको भए अहिलेसम्ममा धेरै कम्पनीको वासलात अर्कै बनिसक्ने उनको भनाइ छ। ‘यो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सुरुमा कम्पनीको व्यवसायमा केही असर देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा कम्पनी र विमित दुबैलाई फाइदा गर्छ’ उनले भने।
 
पहिलो बीमा शुल्कबाट ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘सर्वसाधारणले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा गरेको हुन्छ, उनले भने- त्यसरी उठाएको पैसाको ७० प्रतिशतसम्म फजुल खर्च हुँदा बिमितले कसरी बोनस पाउँछन्?’ 
 
समितिले कर्मचारीले पाउने तलव, अभिकर्ताले पाउने कमिशन र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि गरिने विज्ञापनको खर्च बाहेक यो सीमा तोेकेको हो। ‘नियमसंगत हुने खर्चमा हामीले कुनै बन्धन लगाएका छैनौँ, उनले भने- त्यस बाहेक पनि छ प्रतिशत दिएका छौँ।’ बीमाको बजार बढी रहेको अवस्थामा छ प्रतिशत रकम सानो नहुने उनको दावी छ।
 
नयाँ प्रावधान अनुसार कुनै कम्पनीले प्रथम बीमा  शुल्क वापत १ अर्ब रुपैयाँ उठायो भने त्यसको ६ प्रतिशतले ६ करोड रुपैयाँसम्म यो शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछ। 'कम्पनीले कर्मचारी तलव, विज्ञापन र अभिकर्ता कमिशन बाहेक प्रति एक अर्ब बराबर  ६ करोड  खर्च गर्नु भनेको सानो रकम हो र?' पौडेलको प्रश्न छ। प्रोत्साहनको नाममा ६ प्रतिशत सीमा नाघ्ने कम्पनीलाई कारबाही गरि छाड्ने पौडेलले बताए।

अभिकर्ता भने समितिको निर्णयले आफुहरुले खाइपाइ सुविधा समेत घट्ने हुँदा स्वीकार नगरेको दाबी गर्छन्। समितिको निर्णयले बीमा बजारलार्इनै संकुचित बनाउने उनीहरुको भनाइ छ।

 
पेशागत अभिकर्ता महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले अभिकर्ताको आन्दोलन कमिशनको लागि नभएर बिमितको सुरक्षाका लागि भएको समेत दाबी गरे।