काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि कुलमान घिसिङले पहिलो अभियान थाले, लोडसेडिङमुक्त राजधानी।
 
दैनिक १६ घन्टासम्म अध्यारोँबाट मुक्त पार्ने अभियानको सुरुवात हुँदै गर्दा एउटा समूह सक्रिय भयो। त्यो समूहले राजधानीलार्इ अध्याँरोबाट मुक्त बनाउने अभियानमा ब्रेक लगाउन अदृश्य रुपमा सक्रिय भयो। तर उनीहरु असफल भए।
 
अदृश्य चलखेल असफल भएपछि अहिले घिसिङलाई सतहमै आएर ‘आक्रमण’ हुन थालेको छ। त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खलाको रुपमा प्राधिकरणका तीन संचालकले घिसिङको सुधार अभियानमा अवरोध पुर्‍याएका छन्।
 
उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नियुक्त गरेका सुरज लामिछाने अदालतबाट पुनर्वहाली भएपछि प्राधिकरणमा काम गर्न अवरोध पुर्याउने सञ्‍चालकको संख्या तीन पुग्यो। लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रले यसअघि बाटै बाधा पुर्‍याउन खोजे पनि उनीहरु अल्पमतमा थिए।
 
लामिछानेको उपस्थितीले अवरोध गर्ने सञ्चालकको संख्या तीन पुग्यो। सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी गत मंसिर १० को बैठकमा अनुपस्थित थिए।
 
प्राधिकरणलाई थप सबल बनाउन घिसिङले कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण लगायतका परियोजना अघि बढाउन प्रस्ताव राखे।
 
अग्रवाल, मिश्र र लामिछाने त्यसको विरोध गरे। प्रस्तावको पक्षमा पनि तीन जना मात्र भए। बैठक निर्णयबीना टुङ्गियो। दुई दिनपछि उल्टो तीन जनाले बोर्डको निर्णय भन्दै एउटा ‘पत्र’ प्राधिकरणमा पठाए। त्यसमा घिसिङले बोर्डको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनका निर्णय उल्टाउने उल्लेख गरिएको थियो।
 
घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि अहिलेसम्म गरेका कामकारबाही ‘गलत’ पुष्टि गर्न ‘पत्र’ को बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाएका छन्।
 
के के निर्णय गरेका थिए घिसिङले?
लामिछानेको अनुपस्थितीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा रामलाल तुलाधर थिए। उनी सहित बोर्ड अध्यक्ष एवं उर्जा सचिव अनुप उपाध्याय,  कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र अर्का सदस्य चन्द्र टण्डनको बहुमतले निर्णय १०० मेगावाटभन्दा सानो परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको थियो।
 

त्यस बाहेक घिसिङले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन क्रस बोर्डर प्रशारण लाइन र सब स्टेसनहरुको निर्माणमा तीब्रता दिए। यिनै काममा अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेले अवरोध पुर्‍याउन खोजेका हुन्। यी काममा अवरोध आए हिउँदमा बिजुली लोड व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्नेछ र अध्याँरोमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
 
त्यस बाहेक उनीहरुले घिसिङलाई कर्मचारी सरुवाको आरोप लगाएका छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कर्मचारी अह्राउने/खटाउने जिम्मेवारी उनको हो। तर, उनले आफु काम गर्न आएको भन्दै ‘क्रिटिकल’ बाहेक कर्मचारी नचलाउने सुरुमै बताएका थिए।
 
विगतमा कार्यकारी तहबाटै हुने कतिपय निर्णय बोर्डमा पुर्याउने गरिएको थियो। बोर्डबाट निर्णय गर्दा आफुले जवाफ दिनु नपर्ने र आफु अनुकुल गराउन पनि सक्ने हुँदा कार्यकारी निर्देशकहरु यसो गर्ने गर्थे।
 
उर्जामन्त्री नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने चलन रहेकोमा जनार्दन शर्मा मन्त्री हुने वित्तिकै सचिव अनुप उपाध्यायलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पिए। बोर्डले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, पिपिए जस्ता नियमित काम कार्यकारी निर्देशकले गर्ने निर्णय भयो।
 
यो बिषय टुङ्ग्याएको बैठकमा उपस्थित भएर अग्रवाल र मिश्रले बैठक भत्ता बुझे पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। चार जना सञ्चालकले बहुमतको आधारमा निर्णय पारित गराएका छन्।
 
लामिछाने पुनर्वहाली भएपछि भने काम गर्न खोज्ने र अवरोध गर्ने सञ्चालकको पल्ला बराबरी भयो। त्यसैले उनीहरुले सुधारको नयाँ अभियानमा रोक मात्र लगाएनन्, लोडसेडिङ अन्त्यका लागि अहिले सम्म गरेका प्रयास खोलामै बगाउने खेल खेले।
 
अग्रवाल सार्वजनिक संस्थानमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएर लामो समयदेखि लाभ लिँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको महाप्रबन्धक बेला उनले संस्थालाई आर्थिक रुपले कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएका थिए।
 
मिश्र उपभोक्ताको तर्फबाट प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए। जनकपुर घर भएका मिश्र कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी निकट हुन्। एमाले कार्यकर्ता लामिछाने पुल्चोक क्याम्पसबाट विद्यार्थीकाल देखिनै राजनीति गर्दै आएका हुन्।
 
पिपिए, कर्मचारी सरुवामा सञ्चालकले आफ्नो भूमीका खोज्नुको कारण प्रष्टै छ- चलखेल। निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरु परियोजना निर्माण गर्न भन्दा कठीन प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न हुने बताउँछन्। पिपिएका लागि हरेक सञ्चालकलाई घर घर पुगेर भेटी चढाउनु पर्ने उनीहरुको अनुभव छ।
 
नीतिगत निर्णयमा मात्र सिमित हुनु पर्ने भएपछि सञ्चालकले यस्ता चलखेल गर्न पाउँदैनन्। प्राधिकरणको बोर्डमा बसेर जनतालाई बिजुली दिँदा भन्दा लोडसेडिङ गराउँदा नै उनीहरुलाई धेरै फाइदा पुगेको थियो।यो अवरोधको सिधा अर्थ हो, लोडसेडिङ गराए जेनेरेटरदेखि ब्याट्रीका व्यापार गर्ने समूहलार्इ खुशी पार्नु।
 
कम्पनी मोडलमा परियोजना ल्याउँदा के हुन्छ?
सञ्चालकहरुले प्राधिकरणका सबै नजिरमा आँखा चिम्लिएर कम्पनी मोडेलमा परियोजना अघि बढाउने प्रस्तावमा अवरोध पुर्‍याए। उनीहरुले नयाँ परियोजना बनाउने औचित्य पुष्टि नभएको दावी गरेका छन्।
 
प्राधिकरण आँफैले सुरु गरेको चमेलिया देखि कुलेखानी ३ सम्मको दुर्गतिबारे उनीहरु अनभिज्ञ अवश्य होइनन्। प्राधिकरण आफैंले थालेका परियोजना झन् झन् लथालिंग हुँदा कम्पनी मोडलमा बनाएका चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी ‘सुपर सक्सेस’ भए। त्यत्रो भूकम्पले क्षति पुर्‍याउँदा समेत आगामी डेढ बर्ष भित्र तामाकोशी सम्पन्न हुने गरि अघि बढेको छ। तर, लक्ष्यको दोब्बर बढी खर्च भइ सके पनि कुलेखानी ३ र चमेलियाको अझै टुङ्गो छैन।
 
प्राधिकरण आफैंले परियोजना अघि बढाउँदा त्यो सञ्चालक र कमर्चारीको कमाउने भाँडो मात्र बन्छ भने दृष्टान्त यिनै दुई परियोजना हेरे काफी हुन्छ। सञ्चालकले कम्पनी मोडलमा यी परियोजनाको विरोध गर्नुको कारण पनि यही।
 
विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सार्वजनिक संस्थान बचाउन त्यसका सहायक कम्पनीले भूमिका खेल्ने गरेका छन्। सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थानले नाफामुखी व्यवसाय मात्र गर्न मिल्दैन। संस्थानले लोक कल्याणका काममा पनि सरकारलाई साथ दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले संस्थानलाई आर्थिक रुपमा सबल र दीगो बनाउन जनतासँगको साझेदारीमा ‘सब्सिडरी’ कम्पनी खोलिने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा प्राधिकरणले चिलिमेबाट सुरु गरेको उक्त मोडल माथिल्लो तामाकोशीसम्‍म आइपुग्दा सफल प्रमाणित भइ सकेको हो।
 
कम्पनी मोडलमा जाँदा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु पर्ने हुन्छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण समेत हुन्छन्। छुट्टै स्वतन्त्र बोर्ड हुन्छ। प्राधिकरणका सञ्चालकको मनपरि चल्न सक्दैन।
 
कम्पनी मोडलमा जाँदा प्राधिकरणलाई लाभैलाभ छ। चिलिमेकै उदाहरण हेरे पुग्छ। यो कम्पनीमा प्राधिकरणले सुरुमा लगानी गरेको एक कित्ता सेयर अहिले साढे दुई कित्ता पुगेको छ। थप सेयरका लागि प्राधिकरणले लगानी गरेको होइन। कम्पनीले दिएको वोनस सेयरबाटै त्यति पुगेको हो।
 
एक कित्ता सेयरका लागि प्राधिकरणले सुरुमा १०० रुपैयाँमा लगानी गरेको थियो। अहिले बजारमा चिलिमेको प्रति सेयर मूल्य एक हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। यसको अर्थ प्राधिकरणको १०० रुपैयाँ लगानीमा कम्तिमा पनि दुई हजार चार सय रुपैयाँ नाफा छ। त्यति मात्र होइन चिलिमले पटक पटक गरि अहिले सम्ममा १०० रुपैयाँ भन्दा धेरै नै नगद लाभांश दिइ सकेको छ। यसरी प्राधिकरणले सुरुमा गरेको लगानी फिर्ता लिइ सकेको छ।
 
चिलिमेमा ५१ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर छ। अहिले प्राधिकरणले चिलिमेमा रहेको आफ्नो सबै सेयर बेच्ने हो भने १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्राप्त गर्छ। जबकी यसमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेको लगानी ६४ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र हो। यो सबै यथार्थ प्रष्ट हुँदा पनि सञ्चालकहरुले कम्पनी मोडलमा नयाँ परियोजना अघि बढाउन अवरोध गर्नुको अर्थ उनीहरु जनताको घरबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको देख्न चाहँदैनन् भन्ने नै हो।  
 
कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढ्दा प्राधिकरण त फाइदामा गयो नै, कर्मचारी र स्थानियबासीले पनि मनग्ने लाभ लिन्छन्।
 
प्राधिकरणका तीन सञ्चालक मात्र होइन कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध युनियनले समेत कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। चिलिमेमा कर्मचारीले उल्लेख्य फाइदा कमाएको देख्दा देख्दै पनि उनीहरुले कुलमानसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न विरोध गरेको प्रष्टै छ।
 
एकातिर कांग्रेस समर्थित मुकेश काफ्लेको उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त कुलमानले आउने बित्तिकै वर्षोदेखि जनताले भोगेको लोडसेडिङमुक्त गराए।अर्को  एमालेलाई माओवादी नेतृत्वले लोडसेडिङ अन्त गरेर जनतालार्इ जस लिने चिन्ता छ। यहि तुस साँध्न दुबै पार्टीका युनियन अघि सरेको देखिन्छ।
 
चिलिमेमा २५ प्रतिशत प्राधिकरणकै कर्मचारीले होल्ड गरेका छन्। सुरुमा ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी गरेका प्राधिकरणका कर्मचारीको बजार पुँजीकरण साढे आठ अर्ब रुपैयाँ छ। चिलिमेमा स्थानियबासीको पनि १० प्रतिशत सेयर छ। यसले आयोजना प्रभावित रसुवाबासीको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो साथ दिएको छ।
 
भोली तामाकोशी सम्पन्न भएमा  प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यसरी फाइदा हुनेछ। माथिल्लो अरुण कम्पनी मोडलमा बन्दा कर्मचारीनै लाभका भागिदार बन्छन्।
 
प्राधिकरणले आफैं बनाएका कुनै पनि परियोजनामा कर्मचारीले सेयर पाएका छैनन्। परियोजनामा खटिएर ‘टेबुलमुनी’बाट कमाउने बाहेक आम कर्मचारीलाई यो मोडलमा फाइदा छैन। कर्मचारी बाहेक संस्थाको रुपमा प्राधिकरणलाई त्यस्ता परियोजनाले बनाउने नोक्सानी चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो हेर्दानै काफी हुन्छ।