२०६३ कात्तिक २४ गते बिहान। घाम लागिसकेको थिएन। मौसम चिसो थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सोल्टीमोडस्थित घरमा कफी पिउँदै थिए।

बिहानै एनबी समूहका दाजुभाइ जीतवहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ गभर्नर भट्टराईको घर हस्याङ फस्याङ गर्दै पुगे।

'लौ हजुर, हजुरले लिइदिनु पर्यो। हामी डुब्ने भयौं। बैक बन्द हुने भयो' भट्टराई 'वेटिङ रुम' मा छिर्ने बित्तिकै दाजुभाइले हात जोड्दै अनुनय गर्न थाले।

गभर्नर भट्टराई मुस्कुराए। 'तपाईहरुकै गल्तीले आज यस्तो दिन आयो। मुद्दा हाल्नु भएको छ। राष्ट्र बैकले के गर्न सक्छ र अब? आफ्ना खुट्टामा आफैले वञ्चरो हान्नु भो।'

'हैन हजुर,  हजुरकै हातमा छ। हजुरले जिम्मा लिइदिनु पर्यो। सबै बर्वाद भयो। हामी सकियौं। आत्महत्या गर्ने अवस्था आयो हजुर। हामीले गल्ती गर्यौं। अब हजुरले जोगाइ दिनुपर्यो।' सोफामा बसेका दाजुभाइ हात जोड्दै उभिए।

'तपाईहरुले मुद्दा हाल्नु भएको छ। अदालतबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई केही नगर्नु भन्ने आदेश आएको छ। अब हामी केही गर्न सक्दैनौं।' गभर्नर भट्टराई तर्किए।

'हजुरले लिइदिनै पर्छ। सबै डुब्यो। हामी त आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्यौं।' दाजुभाइले अनुनय गरिरहे।

'अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नहुन्जेल केही गर्न सकिँदैन। मुद्दा फिर्ता लिनुस। अनि केही सोचौंला।' भट्टराईले बाटो देखाइदिए।

जीतवहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले वकिलमार्फत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मुद्दा फिर्ता लिए।

कमसल र नक्कली धितो राखेर एनबी समूहका यी दाजुभाइले आफ्नै वरिपरि र परिवारका नाममा नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबाट ऋण लगानी गरेका थिए। संस्थापक सुशासन पटक्कै पालन भएको थिएन।

बैंकको खराव कर्जा अनुपात वढ्दै गइरहेको थियो। जगेडा कोष तीन अर्ब ३४ करोड ऋणात्मक थियो। बैंक एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो।

राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकको स्थलगत अनुगमन गर्यो। ऋण लगानीमा धेरै समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा देखियो।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा एनबी बैंकको बारेमा कुरा उठिरहन्थ्यो। वैठकमा भएको सबै कुराहरु एनबी समूहका दाजुभाइले तुरुन्तै जानकारी पाउँथे।

एउटा वैठकमा एनबी बैंकमाथि तुरुन्तै कारवाही नगरे वित्तीय प्रणाली नै अफ्ठेरो पर्ने भन्दै प्रश्न उठ्यो। दुई जना सञ्चालकहरुले कारवाही गर्न नहुने भन्दै गभर्नरमाथि दवाव दिए। वैठकमा नियमित नै कारवाहीको कुरा चलिरहेको थियो।

राष्ट्र बैंकले कारवाही आज गर्छ कि भोली गर्छ भन्ने चर्चा बजारभरी फैलिएको थियो।

'राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दै छ' भन्ने हल्लाका आधारमा एनबी समूहका दाजुभाइले पाटन पुनरावेदनमा निषेधाज्ञाको रिट हाले- ' एनबी बैंकमाथि कारवाही नगरियोस्'।

अदालतको मुद्दा र बैंकको अवस्थासँग जोडेर भोलीपल्ट कान्तिपुरमा समाचार आयो- 'एनबी बैंकका निक्षेपकर्ता जोखिममा'

समाचारको प्रभाव यस्तो पर्यो कि बैंकमा पैसा झिक्नेको विहानैदेखि लाइन लाग्यो। जिल्लातिर भएका शाखाहरुले पैसा दिन नसक्ने अवस्था आयो। कति शाखाहरु बन्द गरिए।

चुक्ता पुँजी ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकसँग सर्वसाधारणको १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। लाइन लाग्न थालेपछि निक्षेप नौं अर्ब ३८ करोडमा झर्यो।

पैसा माग्न सर्वसाधारणको लाइन वढ्न थालेपछि 'बैंक डुब्ने' निस्कर्षमा एनबी दाजुभाइ पुगे। उनीहरुले गभर्नर भट्टराईलाई अनुनय विनय गरे। मुद्दा  फिर्ता लिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो टिम कात्तिक २६ गते एनबी बैंक पठाएर रेस्क्यु गर्यो। एनबीका दाजुभाइले सडकमा ल्याइपुर्याएका लाखौ निक्षेपकर्तालाई राष्ट्र बैंकले जोगायो। सुधार गरेर २०६६ पुस २९ गते राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक समितिलाई एनबी बैंक हस्तान्तरण गर्यो।

१० बर्ष अगाडिको गल्ती फेरि एनबी समूहका दाजुभाइले दोहोर्याएका छन्। पहिले एनबीमा गल्ती गरेका दाजुभाइ अहिले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा त्यही गल्ति दोहोर्याउँदै छन्।

एनसिसी बैंकमा जीतवहादुर तथा लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ र यो समूहको वहुमत सेयर छ। कर्जा दूरुपयोग भएको र सञ्चालकबीच सहमति नभएर बैंक धरापमा परेपछि दुई बर्षदेखि राष्ट्र बैंकले एनसिसीलाई 'टेक ओभर' गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैक चाहन्छ- धेरै संस्था मर्ज गरेर बैंकबाट एनबी समूहको वहुमत सेयर घटोस्।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले चार वटा विकास बैंकलाई एनसिसीसँग गाभ्दै छ। एक बर्षअघि एनसिसीसँग गाभिन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भयो।

राष्ट्र बैंकले गाभिनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दियो। अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएलगत्तै एनबीका दाजुभाइ र समूहले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेर प्रकृया लम्ब्याएका छन्।

लक्ष्मीवहादुर र जीतवहादुर श्रेष्ठ समूहले एनसिसी बैंकको सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गर्दा सम्पतिको मूल्यांकन कम गरेको भन्दै मर्जरमा भाँजो हाल्न मुद्दा हालेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्दै 'डिडिए कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु' भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति दिने काम प्रभावित भएको छ। जबकी मुद्दा दायर हुनुअघि नै बसेको विशेष साधारणसभाले डिडिएको प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ।

लक्ष्मीवहादुर र जितवहादुर पनि सम्मिलित विशेष साधारणसभाले ७३ प्रतिशत वहुमतसहित डिडिए पारित गरेको थियो।

समूहले डिडिए पारित भएको जानकारी अदालतसँग लुकाएर 'स्टे' लिएको हो। डिडिएअघि बैंकको स्वामित्वमा आएको हरिसिद्धिको जग्गा ४४ करोडमा लेखांकन गरिएको थियो। डिडिएमा यसलाई २९ करोड मूल्यांकन गरियो। त्यसैबीचमा सम्पति बेच्न वोलकवोल गरियो। त्यो सम्पतिका लागि ९० करोड रुपैयाँसम्मको आवेदन एनबी समूह अन्तर्गतकै केही ब्यक्तिहरुबाट पर्यो। यही विषयलाई उठाएर डिडिएमा कम मूल्यांकन गरिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो।

'मुद्दा मामिलाका कारण एनसिसीको मर्जर फाइल अगाडि वढ्न सकेको छैन' राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, 'हामी चाँडै हल गर्ने प्रयत्नमा छौं।'

डिडिए अनुसार, एनसिसीको १०० कित्ता बराबर इन्टरनेशनलको ७२ कित्ता, इन्फ्रास्ट्रक्चरको  ७६ कित्ता,  सुप्रिमको  ७५ र एपेक्सको ४७ कित्ता तय भएको थियो। यसमा १० प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

६ महिनाभित्र मर्जर सक्ने गरी सहमति भएपनि बीचमा कुमारी बैंक अलग भएर प्रकृया लम्बियो। त्यसमाथि मुद्दा मामिलाले प्रकृयालाई झन् तन्कायो।

मर्जर अनिश्चित बनेको असर बैंक व्यवस्थापन, साधारण सेयरधनी र ग्राहकलाई परेको छ।

मर्जर प्रकृयामा रहेका कारणले पाँच वटै कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द छ। बजार सुचक माथि पुग्दासमेत कारोबार नभएर लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर नाफा सुरक्षित गर्न सकेका छैनन्।

साना विकास बैंकहरुले अबको नीति के हुने अन्यौलका कारण लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। निक्षेपकर्ताहरु पनि बैंक मर्जरमा गइहाल्छ भनेर पैसा झिकेर अर्को संस्थामा सर्न थालेका छन्। मुद्दापछि निक्षेप झिक्नेको संख्या झन् वढ्न थालेको छ।

एनबी समूहले १० बर्षअघि हालेको मुद्दाका कारण नेपाल बंगलादेश बैंकबाट सेयर लगानीकर्ता, वास्तविक ऋणी र निक्षेपकर्ता जसरी अप्ठेरोमा परेका थिए, अहिले मर्जरका लागि गरिएको डिडिएमा मुद्दा परेका कारण एनसिसी बैंक र योसँग मर्जरमा गएका चार विकास बैंकका साधारण सेयरधनीहरु अप्ठेरोमा परेका छन्।  ऋणी र निक्षेपकर्ताहरु पनि अन्यौलमा छन् भने व्यवस्थापनलाई ब्यापार विस्तारगर्न अप्ठेरो परेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या आएको छ।