काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई विदेश पैसा लैजान सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालको बचाउ गर्दै खरीदबिक्री वापत लाग्ने कुनै पनि पुँजीगत लाभ कर समेत एनसेलले तिर्नु नपर्ने बताएका छन्।
 

सञ्चार मन्त्री हुँदा अजय सुमार्गीको टेलिकम कम्पनी हेलो नेपाललाई लाइसेन्स दिएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले 'सामाजिक न्यायको सिद्धान्त' भन्दै एनसेललाई लाभकर तिराउँदा अन्याय हुने बताए। 

 

३५ अर्ब कुल दायित्व मध्ये सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो। 
 

राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ मा गोप्य तवरले लाभांश वापत एनसेललाई विदेश लैजान दिएको आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको समेत उनले बचाउ गरे।
 

'एनसेलको विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ कमाएको पैसा नाफामा रुपमा लगेको हो, सबै प्रकृया पुरा गरेर लगेकाले यसमा शंका गर्न आवश्यक छैन' बिहीबार बिजमाण्डूसँग उनले भने, '८० प्रतिशत लगानी विदेशीको भएकाले त्यो वापत हुने रकम लाभांसका रुपमा गएको हो। यसलाई अन्याथा रुपमा बुझ्न आवश्यक छैन।' 
 

अर्थमन्त्रीले पुँजीगत लाभकरको बिषय छुट्टै भएकाले त्यसलाई लाभांससँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै लाभकर पनि एनसेलको दायित्व नरहेको बताए।

'करको बिषय छुट्टै हो , लाभांसको बिषय छुट्टै हो' उनले भने, 'तैपनि एनसेलले लाभकर तिर्नु पर्ने होइन। जसले बिक्री गर्यो उसैले तिर्नु पर्ने हो।'
 

महराले किन एनसेललाई कर लाग्दैन भन्ने उदाहरण समेत दिए-  'मेरो सामान तपाईलाई बेचेँ। तपाईले किन्नु भयो। अब कर लाग्यो भने मैले तिर्नु पर्ने हुन्छ। पुँजीगत लाभ कर सामान बेच्नेलाई लाग्ने हो। कर तपाईँले तिर्ने कि मैले तिर्ने भन्ने बिषयमा मेरो प्रस्ट धारणा छ।'
 

उनले एनसेललाई जवरजस्ती कर लगाउन खोजेको भन्दै आफूअघिको सरकारलाई दोष पनि लगाए। भने- 'हिजोको सरकारले ठिक ढंगले पहिचान गर्न नसकेकाले एनसेललाई कर लगाउन खोजिएको हो। जसले बिक्री गरेको हो उसैलाई कर लाग्नु पर्नेमा यहाँ किन्नेलाई लगाउन खोजिएको छ। एउटाले बेच्ने अनि अर्कोलाई कर लगाउँदा सामाजिक न्यायले पनि मिल्दैन। एनसेलमाथि अन्याय हुन्छ।'

टेलियासोनेरा र एक्जियटाको एसपिएमा नेपालको लाभकर बारेको व्यवस्था

तपाईले आफ्नो धारणा बताउनु भएको हो कि ऐन पनि पढ्नु भएको छ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री महराले जवाफ दिए-  'ऐनमा पनि यही हुनु पर्छ। मेरो धारणा पनि यही हो। मेरो क्लियर धारणा छ। जसले गल्ति गरेको हो उसलाई सजाय हुनु पर्छ। गल्ति नगरेकालाई सजाय हुनु भएन। मेरो बिचारमा मन्त्रालय परिवार यो कुरामा क्लियर छ। यसमा द्वीविधा हुनु पर्ने कारण छैन। एनसेलले लाभकर तिर्नु पर्दैन।'

 

ऐनसेलले लाभकर वापत १० अर्बभन्दा वढि तिरिसकेका बेला तपाईको यस्तो धारणाले त कर उठाउनै समस्या हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले भने-  'सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गएर एनसेललाई कर तिराउन सकिँदैन। अन्याय हुन्छ।'
 

उनले एनसेल बिक्री गर्ने टेलियासोनेराबाटै कर उठाउने पक्षमा आफु रहेको समेत बताए।  'बिक्री गर्ने संस्थाबाट कर उठाउन सरकार छँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छँदैछ। हामी सबै अन्तराष्ट्रिय कानुनमा बाँधिएका छौं। त्यसैले बिक्रेतालाई पनि यहि प्रकृयाबाट कर तिराउँछौँ,' मन्त्री महराले भने।
 

गत पुसमा स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेपछि यसमा निरन्तर लाभकरको विषय उठि रहेको छ। सुरुमा कर नतिर्ने दावी गरेको कम्पनीले पछि १० अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा भुक्तानी गरेको थियो। एनसेलले कर तिर्ने मनसायसहित आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व हस्तान्त्रण भएको विवरण समेत कर कार्यालयलाई दिएको छ।
 

कर कार्यालयका अधिकारीहरु एनसेलमा कर लगाउन आन्तरिक कसरतमा समेत छन्। यस्तो बेला मन्त्रीले उन्मुक्ति दिने बताएपछि कर्मचारीहरुलाई समेत अफ्ठ्यारो परेको छ।

 

ऐनको प्रावधान यस्तो छ

अर्थमन्त्रीले एनसेलले लाभकर तिर्नु नपर्ने दावी गरे पनि नेपालको आयकर ऐन अनुसार यो उसैको दायित्व हो। 
 

आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रष्ट गरि स्वामित्व परिवर्तनमा सम्बन्धित निकायकै दायित्व हुने उल्लेख छ। अर्थात् कर कार्यालयमा लाभकर बुझाउने दायित्व एनसेलकै हुन्छ। 
 

लाभकर बारे पक्ष विपक्षमा मत आएपछि अर्थमन्त्रालयले ऐन मस्यौदाको विदेशी कन्सल्ट्यान्ट पिटर ह्यारिसलाई पत्र लेखेर राय मागेको थियो। ह्यारिसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई समेत बोधार्थ दिएर मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउँदै लाभकर दायित्व एनसेलकै हुने बताएका थिए। 
 

मन्त्री महराले भने ह्यारिसको पत्रबारे आफुलाई जानकारी नभएको र अर्थमन्त्रालय परिवार एनसेललाई ट्याक्स नलिने पक्षमा रहेको दावी गरे।
 

आयकर ऐन मस्यौदा गर्ने पुर्व मूख्य सचिव विमल कोइराला, पुर्व सचिवहरु विद्याधर मल्लिक, रामेश्वर खनाल तथा आयकर ऐनको ड्राफ्ट गरेका तात्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले यस अघि नै एनसेलमाथि कर दायित्व हुने बताइ सकेका छन्।  
 

टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच भएको एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए)मा समेत नेपालको कर दायित्वका लागि भनेर ४४ अर्ब रुपैयाँ ब्यवस्था गरिएको छ। र यो रकम टेलिया र एक्जियटाको संयुक्त खातामा रहने गरी स्क्रो एकाउण्ट खोलेर युरोपेली बैंकमा राखिएको छ। सरकारले एनसेलसँग यही स्क्रो एकाउण्टबाट कर लिन सक्छ र त्यो कर लिएर तिर्ने दायित्व एनसेलको हो । तर, मन्त्री आफैले खुलेर कर नलिने भने पछि एनसेल प्रकरण थप जटिल भएको छ।
 

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने लाभकरको दायित्व एनसेलको हुने भन्दै कर उठाउने बताएका थिए। त्यसैगरी अर्थ समितिले समेत एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरिसकेपछि मात्रै सो कम्पनीको पुँजीवृद्धि लगायत अन्य थप व्यवसायिक योजना/प्रस्तावहरु अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
 

समिति निर्देशनपछि उद्योग मन्त्रालयले एनसेलको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव रोकेको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तारको सुविधा दिएको छैन्।