टेलिकमले फोरजीका लागि पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्यायो, सुरुमा राजधानी र पोखरामा

बिजमाण्डू
२०७३ कात्तिक १ गते २२:०२ | Oct 17, 2016
टेलिकमले फोरजीका लागि पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्यायो, सुरुमा राजधानी र पोखरामा
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले फोरजीका लागि पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको छ।
 
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजी चलाउन रोलआउट प्लान माग गरेपछि टेलिकमले फोरजी चलाउने योजना पेश गरेको हो। 
टेलिकमले पुषदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी चलाउने कार्ययोजना प्राधिकरणमा पेश गरेको छ।
 
टेलिकमले पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजीका लागि छुट्याएको छ। १८ सय मेगाहर्जमा चलिरहेको टुजीबाट उक्त फ्रिक्वेन्सी फोरजीलाई छुट्याइएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

सोमबार नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी सहित टेलिकमका उच्च अधिकारीको टोलिले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झालाई आगामी दुई महिनाभित्र काठमाडौं र पोखरामा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर फोरजी चलाउने योजना पेश गरेका छन्।
 
'हामीले फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी तय गरिसकेका छौं, नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले भनिन- सुरुवाति चरणमा काडमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं तथा पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सेवा सुचारु हुन्छ।'
 
राजभण्डारीले टावर, व्याकअप र अरु भौतिक पूर्वाधारमा कुनै समस्या नभएको हुँदा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि सहज ढंगले फोरजी चलाउन सक्ने  बताइन। उनले फोरजीका लागि सफ्टवेयर अपग्रेड र प्रत्येक विटिएस टावरमा एउटा चिप्समात्र थप्दा पुग्ने जानकारी दिइन।
 
टेलिकमले विटिएस टावरका लागि धेरैमात्रामा चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हुवावेका उपकरण प्रयोग गरेको छ। ती उपकरणमा टुजी, थ्रिजी र फोरजी चल्ने सुविधा रहेको हुन्छ।
 
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आगामी बैठकमा टेलिकमको रोलआउट प्लान लैजाने र छलफल गरी निश्कर्षमा पुर्याइने बताए।
 
मोवाइल डाटा इन्टरनेटमा फोर जी चौथो पुस्ताको सुविधा हो। विगतका तीन पुस्ता भन्दा यो तिब्र गतिको हुन्छ। सामान्यतया फोर जीको डाटा ट्रान्सफर रेट प्रति सेकेन्ड एक सय एमबीको दरमा हुन्छ।
 
एनटिसीसँगै फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गरेको एनसेललाई भने सेवा सञ्चालनका लागि स्विकृति पाएको छैन। ठूलो मात्रामा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा एनसेललाई फोरजी नदिएको हो।
 
यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्वन्धि नीति संसोधनसहित पास गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो।