कहिलेसम्म आउँछ लोकमानको मुद्दामा फैसला? उनकै रणनीतिमा भर पर्छ

बिजमाण्डू
२०७३ असोज ११ गते ११:०२ | Sep 27, 2016
कहिलेसम्म आउँछ लोकमानको मुद्दामा फैसला? उनकै रणनीतिमा भर पर्छ


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा यति बेला इतिहासकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् २० न्यायाधीश छन्। अलग-अलग पृष्ठभूमिका।
 
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको पक्षमा मुद्दा लडेका प्रकाश राउत पनि सर्वोच्चभित्रै छन्। लोकमान नियुक्तिविरुद्ध सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गरेका हरिकृष्ण कार्की पनि न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चमै विराजमान छन्।
 
लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक ठहर गर्दै फैसला गर्ने गोपाल पराजुली र प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्सट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत लोकमानको नियुक्ति भएको ठहर गर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्म सर्वोच्चमा छन्।
 
तर, यी न्यायाधीशहरुले अब लोकमानको मुद्दा भने हेर्नेछैनन्। यी मात्र होइन न्यायाधीश गोपालसँगै लोकमानको मुद्दामा फैसला दिएका ओमप्रकाश मिश्रले पनि मुद्दा हेर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीलासँगै मुद्दाको पुनरावलोकनको आदेश जारी गर्ने विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले पनि यो मुद्दा हेर्न पाउनेछैनन्।
 
कारण हो- न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनले फैसला गर्ने र फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) दिने न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने गरेको व्यवस्था।
 
यस्तोमा अब लोकमानको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेका अन्य १३ जना न्यायाधीश सम्मिलत इजलासले हेर्नेछ। निस्सा दिने इजलास तीन सदस्यीय भएकाले अब लोकमान नियुक्तिको मुद्दा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलासबाट सुनुवाइमा जानेछ।
 

000

लोकमानको मुद्दा ब्युँतिएसँगै यसमा चासो तीव्र बढेको छ। तर, यो मुद्दाको फैसलाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। न्यायालयको प्रक्रियागत विषयको  अलमलले पनि मुद्दा तन्कँदै जाने सम्भावना छ।
 
३१ भदौमा निस्सा प्राप्त गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दाले अन्य मुद्दाझैं प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
 
मुद्दाको पुरानवलोकनको आदेश भएकाले अब सर्वोच्च प्रशासनले लोकमानलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यसका लागि प्रशासनले उनलाई पत्र काटिसकेकको छ। उनले भने अहिलेसम्म पत्र बुझेका छैनन्। किनकि उनी क्यानडामा छन्।
 
लोकमानले पत्र बुझ्नका लागि मात्र एक महिना समय पाउँछन्। त्यसपछि परिवारले बुझ्न सक्छन्। परिवारले पनि पुरावलोकन मुद्दाको पत्र नबुझे वडा कार्यालयमा टाँसिनेछ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र पनि ४५ दिनको समय लाग्नेछ।
 
मुद्दाको पेशी चढेसँगै मुद्दा बल्ल इजलासमा प्रवेश गर्नेछ। जसमा दुवै पक्षका वकिलले बहस गर्नेछन्।
 
त्यसो त बहसका क्रममा वकिलहरुले चाहे मुद्दा थप तन्काउन सक्छन्। कुनै वकिलले आफ्नो उपस्थिति मुद्दाका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै निवेदन दिए दुई पटकसम्म पेशी सार्न सक्छन्। यसरी वकिलले निवेदन दिएर मुद्दा सार्दै लैजाने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।
 
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदी भन्छन्, 'पुनरावलोकनको मुद्दा भए पनि प्रक्रिया सबै एउटै हो।'
 
त्यसो त लोकमानसिंह कार्कीले यसअघि पनि मुद्दा तन्काउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। कनकमणि दीक्षितलाई प्रक्राउ गरिएको मुद्दामा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। तर कार्कीले एक महिनाको समय आदेश बुझ्नकै लागि लगाए।
 
अदालतले मुद्दाको आदेश र म्याद बुझ्न तहसिलदार खटाए पनि कार्कीले लम्ब्याएको रेकर्ड छ। (क्लिक गर्नुस्- लोकमानले सर्वोच्चको म्याद बुझ्नै मानेनन्)

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने यसपटक अदालतबाट आफ्नो मुद्दाको पक्षमा फैसला हुनेमा बढी नै आशावादी छन्। अहिले सर्वोच्चमा धेरै न्यायाधीश रहेको र न्यायालयको विश्वास बढेको बताउँछन् उनी। निस्सा प्रदान गर्ने बेला भएका दुई निर्देशनका कारण पनि मुद्दा छिटो टुङ्गिने अवस्था रहेको उनको दाबी छ।
 
निस्सा प्रदान गर्ने बेला सर्वोच्चले आदेशमा सर्वोच्चकै यसअघिको आदेश कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको जिकिर गरेको थियो। आदेशअनुसार सं‌विधानको धाराको पूर्ण रुपमा व्याख्या नगरी समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको ठहर छ। जसलाई सर्वोच्चले प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्सट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत भनेको थियो।
 
सर्वोच्चले लोकमानले २०४१ सालदेखि २०४७ सालसम्म राजप्रासाद सेवामा गरेको कामलाई नै विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरेको थियो। सुशीला कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले यसैलाई कानुनी सिद्धान्तविपरीत भनेको हो।
 
त्यस्तै, सर्वोच्चले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन समेत कार्कीको नियुक्तिको हकमा अर्थपूर्ण भनेको छ।
 
अधिवक्ता मिश्र निस्सा प्रदान गर्ने समयमा स्पष्ट विषय किटान भएकाले अब मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुने र फैसला आउने विश्वास गर्छन्। 'अब बहस लामो हुन्न, विषय छोट्टिएको छ,' उनी भन्छन्, 'अब मुद्दा छिटो टुङ्गिन सक्छ।'