२४ बैसाख २०७०।

नागरिक समाजका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायी सहित झन्डै २५ जनाको टोलीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवासमा समय मागे। उनीहरुलाई साँझ ७ बजेको समय दिइयो।

 

शीतलनिवासले सोध्यो- 'भेट्न कोको आउनुहुन्छ?' यताबाट सूची दिइयो- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, जनआन्दोलनका सहिदपुत्र द्रोण लामिछाने लगायत।

 

टोली शीतलनिवासको गेटमा पुग्यो। तर सुरक्षाकर्मीले सूची नआएको भन्दै भित्र प्रवेश गर्न दिएन। (क्लिक गर्नुस्- नबिराउनु, डराउनु!)

 

टोलीले फेरि राष्ट्रपतिका सहयोगीहरुलाई सम्पर्क गरेपछि मात्रै शीतलनिवासको गेट खुल्यो। टोली राष्ट्रपति यादवको कार्यकक्षमा थियो।

 

टोलीले भन्यो, 'अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन लागेका लोकमानसिंह कार्की जनआन्दोलनका दोषी हुन्, उनलाई नियुक्ति दिनुहुँदैन।'

 

पत्रकार दीक्षितले त्यो दिनको घटनाक्रम व्याख्या गर्दै सेतोपाटीमा लेखेका छन्- 'राष्ट्रपति यादवको हामीलाई आश्वासन थियो, उच्चस्तरीय संयन्त्रको आडमा खिलराज रेग्मी सरकारले गरेको नियुक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनेछैन।'

 

नागरिक अधिकारकर्मी मात्रै होइन त्यो दिन राष्ट्रपति निवासमा लोकमानको नियुक्ति रोक्न माग गर्ने अर्को डेलिगेशन पनि थियो। त्यो थियो, एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा।

 

त्यसो त एमालेमा लोकमान नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर २४ बैसाखको एक साताअघिदेखि नै बबण्डर भइसकेको थियो। अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको चर्चा सुरु भएपछि डा. विजय पौडेलसहित १२ केन्द्रीय सदस्यले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए। उता रामकुमारी झाँक्री लगायतका विद्यार्थी नेता पनि आन्दोलनमा थिए।

 

एमालेकै केही नेताले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन देखाउँदै एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा कार्की नियुक्तिवरुद्ध रिले अनसन सुरु गरेका थिए। अनसन रोक्नका लागि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले कार्कीको सिफारिस रोक्ने आश्वासन दिए।

 

उनको आश्वासनविपरीत २२ बैसाख २०७० मा संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपति यादवलाई लोकमान नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। सिफारिसपछि एमाले बैठकमा खनालको राजीनामा मागियो। त्यसैगरी कार्कीको सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता केपी ओली र सचिव विष्णु पौडेललाई कारबाही गर्न माग समेत गरियो। बैठकपछि पोखरेल शीतलनिवास पुगेका थिए।

 

पोखरेलले नियुक्ति रोक्न माग गरेपछि राष्ट्रपति यादवले भने, 'म संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ कसरी सकुँला?'

 

त्यति बेलाको घट्नाक्रमबारे व्याख्या गर्दै एक एमाले नेतालाई कोट गर्दै हिमाल म्यागेजिन लेख्छ– 'हामीले उहाँलाई सेनापति प्रकरण स्मरण गरायौं। त्यसपछि राष्ट्रपतिले जवाफ दिए, त्यसो भए जसरी पनि रोक्छु।'

 

राष्ट्रपति यादवले आश्वासन दिएपछि कार्कीको नियुक्ति रोक्ने अभियानमा लागेका एमाले नेताहरु, मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायीहरु बैसाख २४ गते ढुक्क भएर सुते।

 

०००

अघिल्लो रात अबेरसम्म कार्कीको नियुक्ति रोक्न दौडधुप गर्नेहरुको भोलिपल्ट ब्रेकफास्ट पनि तयार भइसकेको थिएन। टेलिभिजनमा फ्ल्यास समाचार आयो- 'लोकमानसिंह कार्कीको सपथग्रहण बिहान ८ बजे हुँदै।' सबैमा छटपटी सुरु भयो, फोन, एसएमएसबाट खबर आदानप्रदान भयो।

 

सपथको विरोध गर्न अघिल्लो दिन शीतलनिवास पुगेको एक हुल मानवअधिकारकर्मी, नियुक्तिको विरोधमा रहेका विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता फेरि शीतलनिवास पुगे। उनीहरु त्यहाँ भेला भएर नारा लगाउन के सुरु गरेका थिए, प्रहरीले च्यापचुप पारेर भ्यानमा हाल्यो। (क्लिक गर्नुस्- रातभरिमै त्यस्तो के भयो?)

 

कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा शीतलनिवास आउन ढिला भएपछि सपथ पूर्वनिर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिला ९ बजेपछि मात्रै सुरु भयो। शीतलनिवासमा सपथ सकिएपछि कार्की अख्तियार पुगे, जहाँ उनलाई रातो कार्पेट बिछ्याइसकिएको थियो।

 

०००

लोकतान्त्रिक आन्दोलका कारण देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका राष्ट्रपतिले त्यही आन्दोलनलाई दबाउन भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीलाई किन यति हतारमा सपथग्रहण गराए? जबकि उनले अघिल्लो दिन मात्रै मानवअधिकारकर्मी, वकिल, पत्रकार र नेताहरुलाई कार्कीको सपथ रोकिनेमा आश्वस्त पारेका थिए।

 

 

क्याबिनेटले गरेको सेनापति बर्खास्तीको निर्णय समेत उल्टाउन सक्ने उनै राष्ट्रपति यादवले लोकमानको नियुक्ति त रोकेनन् सपथ समेत केही दिन पर सार्न सकेनन्, किन? सिफारिस संवैधानिक परिषदमै फिता गर्छु भन्ने आफ्नो अडानलाई रातभरि पनि किन कायम राख्न सकेनन्?

 

यस विषयमा हिमाल म्यागेजिनले राष्ट्रपतिको निकट स्रोतलाई उद्धृत गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ। रिपोर्टमा लेखिएको छ-
"'जब एमाले नेताहरु शीतलनिवासबाट हिँडे तब राष्ट्रपति यादवलाई भेट गर्न भारतीय राजदूत पुगे।'

 

कार्कीको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउने निकटस्थहरूलाई राष्ट्रपतिले त्यस बेला भनेका थिए, 'राति भारतका राष्ट्रपतिले पनि फोन गरेर आग्रह गरेपछि म अप्ठेरोमा परेँ, बाध्य भएँ।'

 

सबै हिसाबले सुनिश्चित भइसकेको नियुक्ति नागरिक अगुवा र एमालेको सिफारिसले अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि मध्यरातमा भारतका राष्ट्रपतिकै फोन आयो, कार्कीका निम्ति। कार्कीले त्यो सम्भव बनाएका थिए– ‘पाइलट बाबा’सँगको सम्बन्धबाट। २०६३ पछिका दुई वर्ष अधिकांश समय भारतमा बिताउँदा ‘पाइलट बाबा’मार्फत भारतको राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गरेका कार्कीले नेपाल मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ सँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएका थिए।

 

उता दीक्षितले विभिन्न स्रोतबाट पाएको सूचनालाई आधार मानेर एउटा लेखमा भनेका छन्- '२४ बैसाखको राति ढिलो गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका खिलराज रेग्मी राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगे। उनले राष्ट्रपति यादवलाई भने लोकमानसिंहको नियुक्ति नहुने हो भने म निर्वाचन गर्न असमर्थ छु।' "

 

यी विषयमा सरोकारवालाले अहिलेसम्म प्रथम पक्षमा बयान दिएका छैनन्, तर भारतीय राष्ट्रपतिको फोन, भारतीय राजदूतको सक्रियता वा रेग्मीको धम्की जे वा जुन कारणले होस् लोकमान बैसाख २५ गते अख्तियारको सुविधासम्पन्न टंगालको कार्यालयमा सरे। जहाँ अहिले लोकमानको निवास समेत छ।

 

०००

त्यसो त अख्तियारमा लोकमानको नियुक्तिको चर्चा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै भएको थियो। र, त्यसको विरोध पनि सुरु भएको थियो।

 

१ चैत २०६९ मा खिलराज रेग्मीले पूर्वप्रशासकहरुलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। उनी अध्यक्ष बनेपछि लोकमान नियुक्तिको प्रसंगले पनि रफ्तार समात्यो। जनस्तरबाट लोकमान नियुक्तिको विरोध सुरु भयो। अधिकांश दलका विद्यार्थी र युवा नेताले लोकमानलाई अख्तियारको जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै विरोध सुरु गरे।

 

विरोध चल्दै थियो, २०६९ चैत ४ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

 

पहिलो संविधानसभा चुनावको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्षका हैसियतमा यो समितिको संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' थिए। दाहालको प्रस्तावलाई मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजय गच्छदारले विरोध गरेका थिए। त्यसैगरी समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको लाइन क्लियर थिएन।

 

सुरुमा बाहिर विरोध भएपछि कोइराला र खनालले लोकमानको सिफारिसमा आफूहरुको समर्थन नभएको बताइरहेका थिए। ठिक त्यही बेला भरखर निवर्तमान प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले नागरिक दैनिकलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिए।

 

लोकमानसिंह कार्की पनि विवादस्पद होइनन्? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले भने, 'मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अलिकति बहस, छलफल स्वाभाविक हो। बहुवर्गीय समाजमा आ-आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। तर उहाँमा भूतपूर्व मुख्य सचिव र कुशल प्रशासक भएको छवि छ। त्यसर्थ उहाँ कुनै पनि पदका निम्ति उपयुक्त व्याक्तित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ।'

 

नेपाल बार एशोसिएशन बाहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिनु हुँदैन भन्नेमा लबिङ गर्दै आएको थियो र त्यसको चर्को स्वरमा विरोध पनि। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका रेग्मी सरकार प्रमुख भइसकेका थिए, अब रेग्मीपछि लोकमान नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।

 

जनआन्दोलनमा पहिलो पंक्तिमा रहेको बार एशोसिएशनलाई लोकमान प्रसंग आगोमा घिउ बन्यो। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसपछि बारले त्यसको विरोध गर्‍यो।

 

बारले भन्यो, 'शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयंबाट रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस अपारदर्शी, रहस्यमय र सन्देहात्मक रहेको छ।

 

बारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो- 'जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दल स्वयं त्यो संकल्पको विरुद्धमा लाग्नुले हामीलाई लज्जानुभूति भएको छ। हरेक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पछाडि रहेका दलहरूले भन्ने गरेको बाध्यता के हो? नेपाली जनता अविलम्ब जान्न चाहन्छन्।'

 

कार्कीको नियुक्ति सिफारिसको विरोध गर्न बारले चैत ५ गते बारकै हलमा कोणसभा आयोजना गर्‍यो, यही कोणसभामा शम्भु थापा लगायत थुप्रै वकिलले कार्कीको चर्को स्वरमा विरोध गरे। यो सबै सुनिरहेका थिए, गुल्मीका वकिल ओमप्रकाश अर्यालले।

 

अर्याल जो आफैं विद्यार्थी राजनीतिबाट जनआन्दोलनमा सहभागी थिए। उनले आन्दोलनमा भोगेको र देखेको पीडा अझै कम भएको थिएन। तर यसबीचमा जसलाई आन्दोलनको बलबाट सर्वशक्तिमान बनाइयो, उनीहरु नै आन्दोलन दबाउनका लागि दोषी देखिएका लोकमानलाई बोकिरहेका थिए।

 

चैत पहिलो साता बारको प्रांगणमा लोकमान सिफारिसको वकिलहरुले चर्को स्वरमा विरोध गरे। त्यही साँझ अधिवक्ता अर्याल निवास पुगे र लेख्न थाले- लोकमानको नियुक्ति रोक्नुपर्ने जिकिरसहित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन।

 

७ चैत २०६९ का दिन अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए। त्यसको दुई दिनपछि ९ चैतमा सुशीला कार्कीको बेञ्चले कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यो आदेशको विरोध गर्दै लोकमानको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भनेका थिए, 'यो अदालतको नांगो आदेश हो।'

 

अन्तरिम आदेश आएपछि लोकमानविरुद्धको विरोध केही मत्थर भयो।

 

त्यसको ३७ दिनपछि १६ बैसाख २०७० मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले खारेज गरिदियो। अब लोकमानको नियुक्तिको बाटो खुल्यो। त्यो त्यही दिन थियो, लोकमान विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा कान्तिपुरका पत्रकार घनश्याम खड्काललाई बेञ्चबाट बाहिर निकालियो। पछाडि यो काण्डलाई 'टिसर्ट प्रकरण'को रुपमा व्याख्या गरियो।

 

सर्वोच्चबाट बाटो खुलेपछि २२ बैसाखमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई सिफारिस गर्‍यो।

 

अर्याल २३ बैसाखमा फेरि सिफारिस रोक्न रिट लगेर सर्वोच्च पुगे, यसपटक उनको रिट प्रशासनले दरपिठ गर्‍यो। बैसाख २५ मा लोकमानको नियुक्तिसँगै सपथ पनि भयो। अर्याल दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर इजलास गए। एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गर्‍यो। अर्यालको रिट २९ गते पुरक निवेदन सहित सर्वोच्चमा दर्ता भयो। जसको अदालतमा सुनुवाइ सुरु भयो।

 

०००

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९(५) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

 

धारा ११९(५) मा लेखिएको छ : देहाय बमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन–

(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त

गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा

कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको।

 

सुरुमा अर्याल रिट निवेदन दर्ता गर्दा कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा गएका थिए। उनले त्यसका लागि कार्की भन्सार विभागमा रहँदा सुन काण्डमा मुछिएको, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले उनलाई दोषी ठहर गरेको भन्ने विषय समावेश गरेका थिए।

 

आयोगको सिफारिसलाई २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भनी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई ३० असार २०६५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्थन समेत गरेको थियो। अर्यालले यही जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

 

समयक्रमसँगै अर्यालको अर्को जिकिर पनि थपियो, धारा ११९(५) ग अनुसार पनि कार्कीको योग्यता पुग्दैन। अख्तियार प्रमुख हुने व्याक्ति 'लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको' हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

 

०००

लोकमानका पिता भुपालमानसिंह कार्की हुन्। उनी राजसभा स्थायी समिति सभापति थिए। सभापतिको हैसियतमा उनको दरबारमा राम्रो पहुँच थियो। यही पहुँचलाई प्रयोग गरेर लोकमानसिंह कार्की ९ साउन २०४१ मा हुकुमप्रमाङ्गीबाट राजाप्रसाद सेवामा प्रवेश गरे। उनले त्यहाँ १९ असोज २०४७ सम्म काम गरे।

 

त्यसपछि बल्ल उनले निजामती सेवामा प्रवेश पाए। उनले उपसचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा काम थाले। त्यसपछि उनी राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदै भन्सार विभागसम्म काम गरे।

 

उपसचिवको रुपमा उनी भन्सार विभागमा थिए। २०५१ पुस ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा १० किलो सुन र १५० किलो तस्करीको चाँदी बरामद भयो। ७३ लाख रुपैयाँ बिगो भएको यो सुनको मालिकका रुपमा नक्कली व्यक्ति खडा गरियो र भन्सार तिरेर सुनचाँदी छुटाइयो।

 

बरामद सुन र चाँदी सरकारको कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा नक्कली व्यक्ति खडा गरेर भन्सार कार्यालयको प्रमुखका रुपमा कार्कीले छुटाउने निर्णय गरेपछि अख्तियारले छानबिन गर्‍यो र कार्कीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

 

विशेषले अदालतले २०५१ मा कार्कीका पक्षमा फैसला गर्‍यो। अख्तियार भने कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा गयो। सर्वोच्चले समेत कार्कीको पक्षमा फैसला गर्‍यो। सर्वोच्चले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेशभन्दा मुद्दा दायरको प्राविधिक पक्ष समातेर सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा अख्तियारलाई चित्त नबुझेपछि ४ भदौ २०५६ मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो। यो निवेदनमा ९ बैसाख २०५९ मा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा नहुने निर्णय गर्‍यो।

 

कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध डटेर लडिरहेका अर्याल भन्छन्, 'सुन तस्करी काण्डमा अख्तियारले पुनरावलोकन लागि निवदेन दिनुको अर्थ हो, सर्वोच्चको फैसला अख्तियारले माने पनि उसलाई चित्त भने बुझेको छैन। र, यो स्ट्यान्डमा रहनुको अर्थ हो, अख्तियारको इन्स्च्युशनल मेमोरीमा लोकमान अझै पनि दोषी। जुन संस्थाले सोच्छ यो व्याक्ति मेरो संस्थाको दोषी हो र उसैविरुद्ध आठ वर्ष मुद्दा लड्छ, त्यस्तो व्याक्तिलाई त्यही संस्थाको प्रमुख नियुक्ति कति जायज हो?'

 

निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको दैलो पार गर्नुपर्छ। तर लोकमानले ढोकाबाट होइन जस्केलाबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाए। उपसचिवका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेको छ वर्षपछि उनी बैसाख २०५४ मा सहसचिवमा बढुवा भए। त्यसको अर्को चार वर्षपछि बैसाख २०५८ मा सचिव।

 

कार्की १५ भदौ २०६२ मा मुख्यसचिवमा बढुवा भए। उनी मुख्यसचिवमा बढुवा भएको अर्को सात महिनापछि देशमा सुरु भयो दोस्रो जनआन्दोलन। १९ दिनको आन्दोलनपछि ११ बैसाख २०६३ मा देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो।

 

लोकतन्त्र स्थापनापछि जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्नेहरुको छानबिन गर्नका लागि रायमाझी आयोग बनाइयो। यो आयोगको पृष्ठ ५१० मा लेखिएको छ- 'अत: उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिन व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो।' उनलाई रायमाझी आयोगले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो।

 

देशमा लोकतन्त्र आएपछि उनी २९ बैसाख २०६३ मा दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परे। फेरि असार २९ गते थप एक महिनाका लागि निलम्बित भए। निलम्बन सकिनुअघि उनी भदौ २२ गते मुख्यसचिवबाट हटेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा थमौती भए। रायमाझी आयोगले ३० कात्तिक २०६३ मा प्रतिवेदन दियो।

 

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन आएको २२ महिनापछि र जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको सिफारिस तथा त्यसलाई सदर गर्ने अख्तियारको निर्णयपछि २५ भदौ २०६५ मा उनले राजीनामा दिए। यसरी उनले असोज २०४७ देखि भदौ २०६५ सम्म निजामती सेवामा जम्माजम्मी १७ वर्ष ११ महिना सेवा गरेको देखिन्छ।

 

०००

 

लोकमानले २५ बैसाख २०७० देखि अख्तियार सम्हालिसकेका थिए। उनले बिबिसी नेपाली सेवालाई एउटा अन्तर्वार्ता दिए। त्यसमा भनेका थिए- 'ठूला माछा समातेर जनता र उनीहरुले तिरेको करप्रति न्याय गर्नेछु।'

 

नियुक्त हुँदा उनले सहकर्मीसँगको एउटा छलफलमा आफू उदाहरणीय बन्ने समेत बताए। (क्लिक गर्नुस्- नयाँ ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण : कार्की) 

 

उनले सुरुमा विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर काण्डदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारी र भूमिसुधार कार्यालयमा हुने अनियमिततामा पनि कारबाही गर्न थाले। तर ट्रान्सफर्मर र पर्यटन बोर्ड बाहेकका काण्डको छानबिन झिनामसिना थिए।

 

सबैको अपेक्षा लोकमानको जालमा यसपटक 'ठूला माछा' पर्छन् भन्ने थियो। तर उनले ठूला माछालाई जाल हाल्नुको सट्टा आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध खडा भएका पत्रकार कनकमणि दीक्षित, शम्भु थापा, कान्तिपुर दैनिक जस्ता मिडिया हाउसलाई बल्छी हान्न थाले। र, पावरमा आएपछि उनले सरकारदेखि अदालतसम्म कनेक्शन मिलाउन थाले।

 

त्यसको असर २९ बैसाख २०७० मा अर्यालले दायर गरेको लोकमानविरुद्धको मुद्दामा पनि देखियो। सुरुमा अर्यालले पेश गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता सहित ६० जनाले बहस गर्ने वकालतनामा हाले। तर, लोकमान नियुक्तिपछि नाम लेखाएका अधिकांश वकिल अन्तरिम आदेश जारी हुदाँसम्म लाइन लागे पनि लोकमानको नियुक्तिपछिको अन्तिम सुनुवाइको बहसमै आएनन्। अर्यालयलाई केवल एक अधिवक्ताले साथ दिए। उनी थिए- रमेश बडाल। यसबाहेक एक अधिवक्ताले लिखित बहस नोट पेश गरे, उनी थिए राजु चापागाई।

 

उता लोकमानको पक्षमा सुशील पन्त सहितका हाइप्रोफाइल वकिलले मुद्दा लड्न थाले। उनीहरुले रिटमा दम नभएको भन्दै लोकमानविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अर्याललाई अदालतको कालोसूचीमा राख्न समेत माग गरे। २०६९ पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दायर गरी पेशी छाडे वा गलत नियतले ल्याए निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। लोकमानका वकिलहरु यही आदेशको ग्राउण्डमा टेकेर अर्यालविरुद्ध आगो ओकल्दै थिए।

 

यसले अर्याललाई पनि केही निराश बनायो। वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिरमा आदेशअनुसार कानुन संशोधन नभए पनि कारबाही हुन्छ कि भन्ने त्रासमा अर्याल परे।

 

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि खाली भएको प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेका थिए, दमोदरप्रसाद शर्मा। उनी २३ असोज २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट रिटायर्ड हुँदै थिए। त्यसको १५ दिनअघि गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्‍यो। लोकमानको नियुक्ति सदर भयो।  

 

यो फैसलाको पूर्णपाठ आयो, १९ जेठ २०७२ मा। अर्याल लोकमानविरुद्ध रिट हाल्दाहाल्दै थाकेका थिए। उनी यस्तै रहेछ भन्ने निचोडमा पुगेका कारण फैसला भएपछि यो मुद्दालाई फलो समेत गरेका थिएनन्। उनी यो मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने मुडमा समेत थिएनन्। अर्यालका लागि अब लोकमानको च्याप्टर क्लोज भइसकेको थियो।

 

अचानक २०७२ असार ४ गते मध्यगर्मीमा लोकमानको मुद्दामा साइनो न सम्बन्ध भएकी ३५ वर्षकी एक युवती दुई पानाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतको दैलोमा पुगिन्। त्यसपछि फेरि सुरु भयो लोकमान प्रकरणमा ट्वीस्ट र टर्नहरु।

 

के थिए ती ट्वीस्ट र टर्नहरु, जसले लोकमानलाई फेरि एकपटक एउटा जालोमा छिरायो? को थिइन् ती युवती र उनको चाहना के थियो?

 

प्रतीक्षा गर्नुहोस्, बिजमाण्डूको अर्को स्टोरी।