निजीकरणबाट पछि हटेको होइन, मोडलमा 'रि–थिङ्क' गर्न खोजेको हो, उद्योगमन्त्रीको अन्तर्वार्ता




फाइल अघि बढेन भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु । म उद्योग दर्ता गर्नेहरुलाई आग्रह गर्छु, यदि तपाईको फाइल अघि बढेन भने सिधा म कहाँ आउनुस्, तत्काल काम गराउँछु । म सकेसम्म सिष्टम बनाएर काम गराउँछु । अहिले त भनौला, काम गराउँला तर सिष्टम भएन भने यो दीर्घकालिन हुँदैन । जवाफदेही बनाउने गरि यस्तो काम गर्न सकिन्छ ।
---

उकुस मुकुस त भएकै हुन्छ, तर मैले त्यसरी मात्रै भनेको होइन । म देखिने गरि, आम मानिसले अनुभुत गर्ने गरी काम सुरु गर्छु । तीन चार वटा काम मेरो प्राथमिकतामा छन् । पहिलो चरणमा केही रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछु । ती उद्योग कन्फर्म खोल्छु र चलाएर देखाउँछु । कति बन्छ छन् र कतिवटा खोल्न सकिन्छ अहिले नभनौं । कमसेकम तीन वटा उद्योग चाँही सञ्चालन गर्छु, यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।
---

पूर्ण निजीकरण हाम्रा लागि राम्रो देखिएन । त्यो नराम्रो नै थियो भन्ने होइन, तर हामीले राम्रो थियो भनेर प्रमाणित गर्न सकेनौं । त्यसैले बन्द भएका उद्योग अर्को मोडलमा सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यी उद्योग चलेपछि मानिसमा आत्मविश्वास पलाउँछ । मेरो काम भनेको नागरिकहरुलाई जागृत गराउने हो, उद्योगी बन्न प्रेरित गर्ने हो । मलाई काम गर्नुछ, मुलुक अब औद्योगिक विकासमा जाँदैछ भनेर आम मानिसलाई जागृत गराउनुछ ।
---

उद्योग गर्ने हो भने, लगानी गर्ने हो भने, उद्योगी बन्ने हो भने त्यसको प्रमुख मन्त्रालय उद्योग नै हुन्छ । कुनै उद्योगीलाई समस्या पर्यो भने आउने उद्योग मन्त्रालयमा हो । यसलाई लिडिङ मिनिष्ट्रिका रुपमा राखेर उद्योग मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो । अर्थमन्त्रालय, कृषि, वातावरण, वन मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गर्ने हो ।
---

हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालयले मेजर डिपार्चर गर्ने बेला भयो । मैले सोचेकै, प्रारम्भिक खाका बनाएकै कुरा लागु गर्नपनि अहिलेको अवस्थामा बसेर संभव छैन । हो त्यो मेजर डिपार्चरको योजनामा म छु ।
---

उद्योग मन्त्रालय मन्त्री बन्नेको छनौटमा पर्दैन तर मन्त्री बनिसकेपछि केही गर्नैपर्छ भन्ने हुटहुटीले मन्त्रीहरु योजना सार्वजनिक गर्छन् । ती मध्ये कति योजना त कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैनन् । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बन्द भइसकेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा गरेका छन्, जुन उनको दल काँग्रेसले विगतमा लिएको निजीकरणको नीति विपरित जस्तो देखिन्छ । मन्त्री जोशीलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्लेले सोधे, चर्चित बन्न निजीकरणको विपरित धारमा जानु भएको?




उद्योग मन्त्रालय सामान्यतया मन्त्रीको छनौटमा पर्दैन, मन्त्री बनिसकेपछि केही त गर्नैपर्छ भनेर अनेक योजना आउँछन् तर उद्योगमन्त्री फेरिन्छन् राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि पाउँदैन, यही हो नि अहिलेसम्मको अवस्था त?
मलाई के लाग्छ भने यो उद्योग मन्त्रालय कसैको पनि छनौटको मन्त्रालय होइन । यसको मूल कारण भनेको यसलाई नबुझ्नु हो । लिडिङ मिनिष्ट्र हुँदाहुँदै यसको स्टाटस जुन रुपमा राखियो, त्यो ठिक भएन । यो त लिडिङ मिनिष्ट्र नै हो ।

राज्यको मूल ध्येय राजनीतिक परिवर्तनलाई सस्थागत गर्ने, राष्ट्रलाई समुन्नत गराउने, जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो भने त्यसको आधार स्तम्भ त उद्योग नै हो । रोजगारीको सिर्जना नगरि जनता सम्पन्न हुँदैनन्। अहिले हेर्नुस त लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई त्यही लाख यहाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्न सकेको भए हामी अहिले अर्कै अवस्थामा पुगिसकेका हुन्थ्यौं ।

त्यसैले मेरो पहिलो काम के हो भने जागृत गराउने हो । हाम्रै देशभित्र रिसोर्सेज छन्, जनशक्ति पर्याप्त छ । त्यो देख्दा देख्दै पनि केही पनि हुँदैन भन्ने भावना छ । यसलाई परिवर्तन गरेर हामीले गर्न चाहे देशभित्रै केही हुन्छ भनेर जागृत गराउने मेरो पहिलो योजना हो। मलाई विश्वास छ देश भित्रै उद्योग व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन सकिन्छ ।

तपाईले यसो भनिरहँदा तथ्यांक भने ठीक उल्टो छ, दैनिक औसतमा १५ सय नेपाली रोजागारीका लागि विदेशिन्छन्, आर्थिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिसत भन्दा तल झरेको छ । युवा सभासद् उद्योग मन्त्री भएर आउँदा, त्यहाँको अवस्था देख्दा केही गरौं भनेर उकुसमुकुस छ, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गरौ भन्ने लाग्छ र त्यसैको उपज हुन यस्ता योजना?
उकुस मुकुस त भएकै हुन्छ, तर मैले त्यसरी मात्रै भनेको होइन । म देखिने गरि, आम मानिसले अनुभुत गर्ने गरी काम सुरु गर्छु । तीन चार वटा काम मेरो प्राथमिकतामा छन् । पहिलो चरणमा केही रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछु । ती उद्योग कन्फर्म खोल्छु र चलाएर देखाउँछु । कति बन्द छन् र कतिवटा खोल्न सकिन्छ अहिले नभनौं । कमसेकम तीन वटा उद्योग सञ्चालन गर्छु, यो मेरो प्रतिवद्धता हो । यसका लागि केही दिनमै प्रक्रिया अघि बढ्छ । यी तीन मध्ये एउटा सरकार आफैले इनिसियट गरेर चलाउने, त्यसमा निजीक्षेत्रका प्रोफेसनललाई सहभागी गराउने योजना छ। अरु उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारी(पिपिपी) मोडलमा जाने योजना हो ।



यो किन भनेको हुँ भने पूर्ण निजीकरण हाम्रा लागि राम्रो देखिएन । त्यो नराम्रो नै थियो भन्ने होइन, तर हामीले राम्रो थियो भनेर प्रमाणित गर्न सकेनौं । त्यसैले बन्द भएका उद्योग अर्को मोडलमा सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यी उद्योग चलेपछि मानिस आत्मविश्वास पलाउँछ । मेरो काम भनेको नागरिकहरुलाई जागृत गराउने हो, उद्योगी बन्न प्रेरित गर्ने हो । मलाई काम गर्नुछ, मुलुक अब औद्योगिक विकासमा जाँदैछ भनेर आम मानिसलाई जागृत गराउनु छ ।

अर्को संभावना के छ भने, कुटिर, घरेलु तथा साना उद्योगलाई संरक्षण र संम्वर्द्धन गर्नेहो भने गाउँ गाउँमा उद्योगहरु थपिने संभावना छ । जस्तो, हामीले बजार खोजिदिने, सुरुमा उद्योग चलाउन थोरै सहयोग गरिदिने, बाटो देखाइदिने र विस्तार गर्न सहयोग गर्ने हो भने उद्योग सञ्चालन हुने संभावना धेरै हुन्छ । साना उद्योग चलाईरहेका चार जना उद्यमीहरुलाई १० जना मिलेर ठुलो उद्योग चलाउनुस्, बजार सरकारले खोजिदिन्छ भन्दा उद्योगीहरुमा आत्मविश्वास बढ्छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ ।

गणेशमान सिंहले आर्थिक क्रान्ति भन्नु भएको थियो, त्यो सरकारले गरेर मात्रै हुने होइन, सरकारले सहयोग गरेर गाउँ गाउँमा जागरण ल्याएर उद्योग धन्दा सञ्चालन भएपछि हुने हो । यहाँ त संभावना छ नि, चीनमा केही सयम पहिले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसस्तै लगानी आयो । त्यहाँ मानिसहरु सम्पन्न हुँदै गएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा हुने लगानी पनि विस्तारै अन्य मुलुकमा सर्न थाल्यो । भारतमा पनि त्यस्तै हो । यी दुईवटा मुलुकमा खपत हुने कच्चा पदार्थ मात्रै उत्पादन गर्न सक्यौं भने हामीलाई पर्याप्त हुन्छ ।

यसका लागि मैले नीति नियम तयार गर्ने हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा लगायत अन्य कार्यविधिहरु पनि छन् । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने यी सबै काम म तीन महिनाभित्रै सक्छु । म काम अल्झाएर राख्दिन, औद्योगिक विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा मैल अरु पक्षबाट पनि सहयोग पाउँछु भन्ने विश्वास छ ।

तपाईले सार्वजनिक रुपमै भन्नुभयो कि म उद्योगहरुलाई विगतको जसरी निजीकरण गर्दिन । तपाईको यो भनाई २५ वर्ष अघि तपाईकै दल नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीति विपरित जस्तो देखियो । कि तपाईहरु निजीकरणको नीतिबाट पछि हट्नु भएको हो ?
होइन, निजीकरण गर्ने भनेको सरकारको जग्गा बेच्नै पर्ने, मेशिन र अन्य सम्पत्ति बेच्नै पर्ने भन्ने त होइन । तर उदार अर्थव्यवस्था लागु गरेपछि निजीकरण त हुनै पर्छ । संसारभर आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रकै महत्वपूर्ण भूमिका छ, आर्थिक क्रान्ति र निजीक्षेत्रले गरेको छ । सरकारले यसलाई सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । तपाईले जुन २५ वर्षअघि काँग्रेसले लिएको नीतिको कुरा गर्नुभयो, त्यसबेला त्यो राम्रो ठिक थियो । त्यसबेला हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थियौं, नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेका थियौं । जस्ता छाला जुत्ता कारखानाको कुरा हेर्नुस, त्यो कारखाना घाटामा थियो, सरकारले हरेक वर्ष पैसा दिनुपर्थ्यो । उद्योग निजीकरण भयो, सरकारको दायित्व पनि घट्यो, सरकारलाई पैसा पनि आयो । त्यो पैसा सरकारले जनताकै लागि खर्च गर्यो । त्यसबेला निजीकरण गर्दा उद्योग लिने व्यवसायीको नियत उद्योग विस्तार गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई लिएर कसरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भने जस्तो देखियो ।

अहिले मेरो भनाई के हो भने उदार अर्थतन्त्रबाट पछाडि फर्कने होइन । हामी सन् १९९२ देखि उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यौ, यसलाई थप अघि बढाउने हो, कहाँ कहाँ कमजोरी देखियो त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने हो । हामीले निजीक्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्ने हो ।

अब के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ । सरकारको जमिन सरकारको सेयरमा रहन्छ, सरकारको  सामान सेयरको रुपमा रहन्छ । अहिले चलिरहेका उद्योगहरु पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् तर समान खालका निजीक्षेत्रका उद्योग राम्रोसँग चलेका छन् । अब सरकारी उद्योगमा पनि निजीक्षेत्रलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने हो । हामी उद्योग चलाउन निजीक्षेत्रलाई दिन्छौं तर हाम्रो सेयर भने रहिरहन्छ । जग्गा बेच्ने, सामान बेच्ने काम हुँदैन । यसमा म स्पष्ट छु, पिपिपी मोडलमा जाने हो । केही दिनभित्रै यही मोडलको योजना आउँछ, निजीक्षेत्रलाई भन्छौं आउनुस यी उद्योग चलाउँ भनेर ।



तपाई निजीक्षेत्रलाई साथ लिएर सरकारी स्वामित्वका उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्नु हुन्छ, तर निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी त उद्योग मन्त्रालयले हामीलाई संरक्षण नै गर्दैन्, हाम्रो अविभावक नै बन्न सक्दैन भनिरहेका छन्?
अब निजी क्षेत्रको लिडिङ मिनिष्ट्र उद्योग मन्त्रालयल हुन्छ । उद्योग गर्ने हो भने, लगानी गर्ने हो भने, उद्योगी बन्ने हो भने त्यसको प्रमुख मन्त्रालय उद्योग नै हुन्छ । कुनै उद्योगीलाई समस्या पर्यो भने आउने उद्योग मन्त्रालयमा हो । यसलाई लिडिङ मिनिष्ट्रिका रुपमा राखेर उद्योग मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो । अर्थमन्त्रालय, कृषि, वातावरण, वन मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गर्ने हो । केही दिन अघि मात्रै मैले कृषिमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु । हामी केही कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिदैछौं । कसैले कृषिजन्य उद्योग चलाउला तर चलाउने व्यक्ति कृषि मन्त्रालय पुगेर भएन, हामीले हो यसलाई आवश्यक सहयोग गरिदिने हो । हामीले उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो । उद्योगीलाई सघाउनका लागि मैले रिसर्च डेस्क, हेल्प डेस्क राख्ने योजना बनाएको छु ।

तपाई अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छु, उद्यमीलाई संरक्षण गुर्छ भन्नुहुन्छ, तर उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाएका फाइल महिनौ अन्य मन्त्रालयमा थन्किछन् । यी यी उद्योगलाई राजस्वमा यस्तो छुट दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव भए अर्थमन्त्रालयले मान्ने अवस्था त छैन ?
यसमा म राम्रो समन्वयकर्ता हुनसक्छु । अर्थमन्त्रालयको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छन् । अर्थमन्त्रालयको पनि गहन जिम्मेवारी छन् । आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ०.७७ प्रतिसत छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । राजस्व संकलन लक्ष भन्दा बढी उठेको छ तर आर्थिक बृद्धिदर भने निकै खुम्चियो । अनौठो प्रबृत्ति देखिएको छ । अर्थमन्त्रालय मेरा लागि किन बढी सहयोगी हुन्छ किनभने उसको परफरमेन्स देखाउन पनि उद्योग धन्दा बढी चल्नुपर्छ । आर्थिक बृद्धिदर बढाउन उद्योग मन्त्रालयको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रालयले पनि राम्रो सहयोग गर्छ ।

तपाईले बन्द भएका केही उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ, एउटा सरकारले नै चलाउने र अरु पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने पनि भन्नुभयो । यी उद्योग चलाउन त पैसा लगानी गर्नुपर्छ । १०, २० करोड रुपैयाँ नपाएर योजना नै रोकिएको पनि हामीले सुनेका छौं भने आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा आएर बजेट दिने अवस्थामा त अर्थमन्त्रालय हुँदैन होला, यही कारण पनि तपाई रोकिने अवस्था आउँछ?
म अर्थमन्त्रालयसँग एक दुई वटा उद्योगका लागि पैसा लिन्छु। अन्य उद्योगहरु निजीक्षेत्रसँगको साझेदारमा सञ्चालन गर्छु । म उहाँहरुलाई आव्हान गर्छु । हाम्रो जग्गा छ, सामान छन्, त्यसमा निजीक्षेत्रले केही लगानी गर्छ । यसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ।



यसोभन्दा नीतिगत रुपमा त तपाई निजीकरणबाट पछाडि हट्नु भयो, पिपिपी मोडल त पूर्ण निजीकरण होइन, सरकारको साझेदारी हो?
यो परीक्षण हो । म नीतिगत रुपमा पछाडी हटेको होइन, पुनर्मूल्यांकन गर्न खोजेको हो । पिपिपी मोडल पनि सफल हुन्छ नै भन्ने होइन। संसारभर धेरै मोडल छन्, त्यसमध्ये मलाई ठिक लागेको पिपिपी मोडल हो । कि त पूर्ण निजीकरण गर्नुपर्यो, विगतमा त्यसले राम्रा नतिजा दिएन । हामीले त परीक्षण गर्दै जाने हो, कुन देशमा कुन मोडलले काम गर्ला कुन देशमा कुन मोडलले । यहाँ पनि एउटै लागु हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

उद्योग अनुसार फरक गर्न पनि सकिन्छ । केही वर्ष सरकारले चलाउने र पछि निजीलाई दिने हुनसक्ला, कति पिपिपीमै सञ्चालन गरिराख्ने पनि होला। मेरो ध्येय के हो भने उद्योग चलेर त्यहाँ रोजगारी चाही सिर्जना होस । हाम्रो उत्पादनले बजार लेओस, आयात र निर्यातबीच जुन खाडल छ त्यसमा कमी आउन थालोस । त्यसका लागि गाउँ गाउँमा उद्यमशिलता विकास गर्नुपर्छ ।

हामी अहिले बसेको यट्खा टोलमा २५ वर्षजति अघि अधिकांसको पसल थियो । यहाँ कुन जातिको कारोबार थियो, कसले पसल गरेको थियो मतलव थिएन । हामी सबैको काम नै पसल राख्ने थियो । जागिर खाने भन्ने नै थिएन । अर्को पुस्ता आएर जागिर खाने, अन्य व्यवसाय गर्ने तिर लाग्यो । हो, हामीले पनि अहिले सबैलाई उद्योग व्यवसायमा लाग्ने बनाउनु पर्यो । सबै समूदायमा अब उद्योग चलाउनु पर्छ भन्ने जागरण ल्याउनु आवश्यक छ, मेरो पहिलो उद्देश्य पनि यही हो । विदेशी लगानी, विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी र स्वदेशी लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा भित्र्याउने उद्देश्य मेरा हो ।

प्रशासनिक संरचना यति जटिल छ कि एउटा उद्योग दर्ता गर्न, करदाता बन्न चाहनेको फाइल समेत अघि बढाउने काम कर्मचारीबाट सजिलै हुँदैन, मन्त्रीले घोषणा गरेका योजनाहरु लागु हुँदैनन्, सजिलो बनाइदिने भन्दा जटिल बनाएर फाइल अड्काउने प्रबृत्ति छ?
कानुनी समस्या छन भने हामी सुधार गरेर जानुपर्छ । दोस्रो कुरा उद्योग दर्ता गर्न लाग्ने समय घटाउने पक्षमा छौं, अहिले १५ दिन लाग्छ भने हामी १० दिनमा उद्योग दर्ता गरिसक्ने योजनामा छौं । उद्योग दर्ता अनलाईनबाटै गर्ने योजना अघि बढी सकेको छ, अब छिटै हुन्छ ।



फाइल अघि बढेन भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु । म उद्योग दर्ता गर्नेहरुलाई आग्रह गर्छु, यदि तपाईको फाइल अघि बढेन भने सिधा म कहाँ आउनुस्, तत्काल काम गराउँछु । म सकेसम्म सिष्टम बनाएर काम गराउँछु । अहिले त भनौला, काम गराउँला तर सिष्टम भएन भने यो दीर्घकालिन हुँदैन । जवाफदेही बनाउने गरि यस्तो काम गर्न सकिन्छ ।

मैले नगरपालिकामा हुँदा यस्तै सिस्टम लागु गरेको थिए । नक्सा २१ दिनमा दिने, विहीबार मैले हस्ताक्षर गरेर दिने नियम बनायौं । पहिला २१ दिनमा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरे, सकिने देखेपछि विहीबार मैले हस्ताक्षर गर्न थाले । बुधबार मेरो टेबुलमा नक्सा आएन भने किन आएन भनेर स्पष्टिकरण मागे । त्यसपछि त धमाधम आउन थाल्यो, नआउने रहेछ भने मंगलबार नै यो यो नक्सा आउन सक्दैन भनेर कारण सहित आउन थाल्यो । त्यसमा के के चाहिन्छ भनेर भनिदिन पनि सकियो । त्यसपछि सिस्टममा काम हुन थाल्यो ।

प्रधानमन्त्री भएकै बेला डा बाबुराम भट्टराइले बन्द भएको हेटौडा कपडा उद्योग चलाउँछु भन्नुभयो, त्यसपछि एउटा उद्योग मन्त्रीले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछु भन्नु भयो, अर्को उद्योगमन्त्रीले युरेनियम खानी चलाएर देश समृद्ध बनाउँछु भन्नु भयो। यी केही वर्षका उदाहरण मात्र हुन्, तपाई पनि अहिले बन्द उद्योग चलाउँछु भनिरहनु भएको छ, तपाईको घोषणा पनि तत्काल चर्चा कमाउने उपाय त होइन?
यो त मैले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ । मैले जे बोलेको छु, सोचेर र गम्भिर भएर बोलेको छु । कति गर्नसक्छु थाहा छैन, गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम नै मैले बोलेको हो । केही दिनमै हामी उद्योग सञ्चालनको मोडल बनाएर बाहिर ल्याउँछौं । आजको भोलि नै उद्योग चलिहाल्ने होइन, मेशिन अपग्रेड गर्नुपर्ने छ, बनाउनु पर्नेछ । तर उद्योग सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था हुन्छ ।

हामीलाई कहिलेकही के लाग्छ भने आज भन्यो भोलि नै हुनुपर्छ भन्छौं, त्यस्तो चाँही होइन । खोल्ने प्रक्रियामा लैजान्छु र उद्योग सञ्चालन हुन्छन् । अहिले नै सबै उद्योग चलिहाल्छन भन्ने होइन, म कम्तिमा तीन चार वटा उद्योग चलाएर देखाउँछु । यी उद्योग आज खुलेर ६ महिनामा बन्न हुने अवस्था आउनु हुँदैन, निरन्तर चल्ने सिष्टम पनि बनाउँछु ।

१२ वर्षको प्रयासमा बल्ल सेज ऐन आयो, सेजमा पर्याप्त पुर्वाधार अहिलेसम्म पनि छैन, भएका औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन, कतिपय स्थानमा जग्गा ओगट्ने मात्रै काम भएको छ, यस्तो बेलामा उद्योग चल्ने वातावरण बनाउुँछु, उद्योग चल्छन् भन्नु अलि अपत्यारिलो भएन र?
सेज त उदाहरणकै रुपमा चलाउँछौं । कार्याविधि बनाएर सेजसँग सम्बन्धित सबै कुरा तीन महिना भित्रै टुंग्याउँछौं । सकेसम्म नियमित रुपमा विद्युत आपुर्ति हुने वातावरण बनाउँछौं, अन्य पूर्वाधारहरु पनि उपलब्ध गराउँछौं । जहाँसम्म औद्योगिक क्षेत्रको सवाल छ, ती पक्का पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसमा रिभिजिट गर्नु आवश्यक छ । तर अहिले त मार्केटलाई कन्फिडेन्स दिने हो, जागरण ल्याउने हो ।

जागरणका लागि गाउँ गाउँमा उद्योग चल्न सक्छन भन्ने हुनुपर्छ भने आत्मविश्वासका लागि यहाँ उद्योग गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्यो । त्यसैले बन्द भएका उद्योग खोल्न खोजेका हौं । हेर्नुहोला दुई वर्षभित्र यी सबै उद्योग निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा राम्रोसँग चल्छन् । उत्तिनै क्षमताको उद्योगमा निजी उद्योगले चार सय कामदार राख्छ, सरकारी उद्योगले २४ सय राख्छ । अनि त्यो २४ सय कामदारलाई पाल्दा उद्योग धरासयी हुने अवस्था आएको हो विगतमा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त संभावना नै थिएन । त्यसैले यी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि रिभिजिट हुन्छ, स्थलगत रुपमा हेर्छु, नीतिगत रुपमा हेर्छु, यहाँ उद्योग चल्ने वातावरण बनाएरै छाड्छु ।

हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उद्योग मन्त्रालयले मेजर डिपार्चर गर्ने बेला भयो । मैले सोचेकै, प्रारम्भिक खाका बनाएकै कुरा लागु गर्नपनि अहिलेको अवस्थामा बसेर संभव छैन । हो त्यो मेजर डिपार्चरको योजनामा म छु ।



तपाई यति सजिलै उद्योग चलाउने भन्नुहुन्छ तर यहाँ उद्योगलाई दिने विद्युत छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, पुर्वाधारण नभएकै कारण उत्पादनको लागत उच्च छ, उद्योग धन्दामा सबैभन्दा बढी बन्द हड्ताल हुन्छ, आन्तरिक उत्पादन भन्दा सस्तो सामान बजारमा उपलब्ध छ, यी त प्रमूख चुनौति हुन?
बजारमा सामान छ भने किन्ने हो, यहाँ बजार नै छैन भने ती युवाहरु यहाँ किन बस्छन? पहिला उद्योग त चलानुहोस, रोजगारी पाइन्छ भने युवाहरु यही बस्छन् । हाम्रो काम यहाँ उद्योग चल्छन भनेर देखाउने हो ।

केही प्रतिसत महंगो होला तर यहाँ स्वदेशी उत्पादन पाइन्छ भनेर देखाउनु त पर्यो । गुणस्तरीय सामान छ भने दुई चार प्रतिसत महंगोमा मानिसले किन्छन् । धेरैले दिने गरेको जुत्ताको उदाहरण मलाई ठिक लाग्छ, जुत्ताको मार्केटिङ गर्ने एक व्यक्तिले कसैले पनि जुत्ता नलगाएको देख्दा यहाँ त जुत्ता कसैले पनि लगाउँदैन बजार छैन भन्छ तर अर्कोले यहाँ त कसैले पनि जुत्ता लगाएको छैन बजार पर्याप्त छ भन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै हो, हामीले उत्पादन गर्नुपर्यो बजार पर्याप्त छ ।

उर्जाको संकट छ, अहिले नै उद्योगलाई २४ घण्टा विद्युत आपुति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उद्योगले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, आर्थिक विकासमा कति योगदान दिन सक्छ त्यो आधारमा विद्युत आपुर्ति गर्ने व्यवस्था सकारले बनाउनु पर्छ । अहिले वैकल्पिक उपाय पनि अपनाउनु पर्छ ।

तत्कालका लागि एउटा पक्षमा सुधार गर्न सक्छौं । कति घण्टा विद्युत आपुर्ति हुन्छ त्यसलाई निरन्तर दिउ, जस्तो अहिले उद्योगमा १२ घण्टा विद्युत आपुर्ति हुन्छ भने निरन्तर दिउँ, अहिले चारघण्टा दिने फेरि चार घण्टा लोडसेडिङ हुने त्यस्तो नगरौं, नियमित १२ घण्टा दिउ । यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि उद्योगलाई राहत हुन्छ । १२ घण्टालाई १४ घण्टा बनाउन तत्काल संभव नहोला तर निरन्तर गर्न त सकिन्छ नि । म उद्योग मन्त्री भएको कारण घरायसी प्रयोगलाई वास्ता नगर्ने भनेको होइन, घरायसी प्रयोग कम हुने बेलामा उद्योगलाई निरन्तर दिउ मात्रै भनेको हुँ ।

Share this Story

   

निजीकरणबाट पछि हटेको होइन, मोडलमा 'रि–थिङ्क' गर्न खोजेको हो, उद्योगमन्त्रीको अन्तर्वार्ता को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.