रक्सीमाथि नितिश आक्रमणले आर्थिक रुपमा लडखडाउन थाल्यो विहार, लोककल्याणकारी कामलाई पैसा अभाव

बिजमाण्डू
२०७३ भदौ १२ गते ००:०० | Aug 28, 2016
  • सत्याब्रत मिश्रा

गएको जुन महिनामा पटनामा आयोजित एक कार्यक्रममा चर्चित अर्थशास्त्री रथिन रोयले बिहारमा रक्सीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा गरिएको प्रतिबन्धको खुलेर बिरोध गरे। उनले मूख्य मन्त्री नितिश कुमारले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई भताभुङ्ग पार्न खोजेको एवं स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने खर्चको स्रोतलाई थुनेको आरोप लगाए। समोसामा कर लगाएर रक्सीमा उठ्ने (३००० करोड भारु) जतिनै संकलन गर्ने नितिश सोचलाई दिवास्वप्न मात्र भएको उनको टिप्पणी थियो।
 
अगस्टको सुरुमा जब मूख्यमन्त्रीले राज्य विधान परिषदमा विपक्षीहरु माथि प्रहार गरिरहेका थिए, त्यति नै बेला उनका अर्थमन्त्री अब्दुल बारी सिद्दिकी विधान मन्डलको तल्लो सदनमा तीन महिनाका लागि आय र ब्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दै थिए।
नितिशका अर्थमन्त्रीले कुनै ब्याख्या नगरेपनि सार्वजनिक विवरणहरुले आफैँ पोल खोलिरहेका छन्। किनभने तीन महिनाको अवधिमा अपेक्षाभन्दा निकै कम राजश्व संकलन भएको छ।
 
विहारले २०१७ मार्चसम्म बाणिज्य कर २२ हजार करोड भारु संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर सुरुवाती तीन महिनाको अवधिमा लक्षको १० प्रतिशतभन्दा केही वढि मात्र राजश्व संकलन गरेको छ। बाँकी नौ महिनामा ९० प्रतिशत कर उठाउन धेरै हम्मे पर्ने देखिन्छ।
उत्पादन कर अझ कम लक्षको दुई प्रतिशत मात्र उठेको  छ। यद्यपी राज्य सरकारका मन्त्रीहरु आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म लक्ष्य पुरा हुने बताउँछन्। बर्षान्तसम्म यो लक्ष्य आरामले पुरा उनीहरुको दावी नै छ।
 

मन्त्रीहरुले बाहिर जे बोलेपनि राजश्व लक्ष्य पुरा नहुने देखिएपछि राज्य सरकार करका दर वढाउने पक्षमा उभिएको छ। गत शुक्रवार सरकारले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर बढाउने निर्णय गर्‍यो। महत्वपूर्ण बिषय के भने तीन महिनाको अवधिमा भ्याटको दर दुई पटक बृद्धि भइसकेको छ। गत साता मात्रै राज्य सरकारले  डिजल र पेट्रोलको मूल्य अभिबृद्धि कर पनि बढाइ दिएको छ। यसबाट २७० करोड आम्दानी हुने नितिश सरकारको प्रक्षेपण छ। अहिले रियल स्टेट कारोबारलाई पनि भ्याटको दायराभित्र ल्याइएको छ। यसबाट नितिशले बार्षिक एक हजार करोड भारु जम्मा हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
नितिशको पछिल्लो नीतिका कारण राज्यमा औषधीदेखि सवारी साधनको मूल्य मात्र होइन यातायात भाडा पनि महँगो भएको छ।
राज्य सरकारको थैली खुम्चँदै जाँदा कर्मचारीलाई तलव दिन पनि अप्ठेरो हुन थालेको छ। राज्यका पञ्चायत शिक्षक तथा लाइब्रेरियन्सको तलव चार महिनादेखि भुक्तानी हुन सकेको छैन।
 
राज्यको तथ्यांकले नै देखाउन थालेको छ, पहिलो त्रैमासमा पिछडिएका जातिसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। नितिशले उल्टै प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिरहेका दलित तथा पिछडिएका वर्गका बच्चाहरुको कल्याणका लागि बार्षिक १५००० हजार भारु दिने कार्यक्रम नै बन्द गरिदिए ।
 
अल्पसंख्यकका लागि तय गरिएको कार्यक्रमको खर्च ८६ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। राज्यमा खाद्य सुरक्षा लागू गर्ने खाद्य आपूर्ति विभागले पहिलो त्रैमासिकदेखि एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन। स्वास्थ्यको खर्चमा एक तिहाइले कमी आएको छ। ग्रामिण क्षेत्रमा सडक बनाउने ग्रामिण कार्य विभागको खर्च ३१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। राज्य सरकारले आफ्नो नयाँ औद्योगिक नीतिका कारण पुराना सहुलियत र अनुदानहरु बन्द गरिदिएको छ।
 
बिहार बिधान सभाको गत बर्ष भएको निर्वाचनमा कांग्रेस लगायत दलसँग महागठबन्धन गरेर निर्वाचित भएपछि नितिशले चुनावी बाचा पुरा गर्दै मदिरा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। कुनै अध्ययन अनुसन्धानबीना लोकप्रिय राजनीतिक गर्ने नितिश निर्णयले राज्य सरकार आफैँ अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले रक्सीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा त्यसको समूल नै नस्ट गर्ने नीति लिँदा लोककल्याणकारी क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने आर्थिक स्रोतसमेत सुकेको छ । यसमा विचार नगरे नितिस सरकार आफ्नै नीतिका कारण ढल्छ र विहारको भविष्यलाई पनि अँध्यारोमा पुर्‍याउँछ । 

Tata
GBIME
Nepal Life

बिजिनेस स्टान्डर्डबाट