• ऋषिकेश दाहाल/बिजमाण्डू

गोरखा । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको यो तस्बिरले गोर्खाको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि चर्कै बहस उब्जाएको छ। सबैको तारोमा परेको यस्ता घर १० ठाउँमा बनाइएको छ जहाँ न मानिस बस्न सक्छन् न त कसैलाई 'नमूना' भनेर देखाउन नै लायक छ। 

'मैले १३ हजार पाएँ। घर बनाउँदा डन्डी कसरी राख्ने र कसरी चेप्ने भन्ने सिकाएका थिए,' यही नमुना घरमा सुरक्षित घर निर्माणबारे तालिम पाएका एक युवकले सुनाए, 'सिकाउन त सिकाए तर प्रयोग कतै गर्न मिलेको छैन।'

गोर्खा बजारबाट २ किलोमिटर दुरीमा रहेको पसलाङको यो 'डेमो हाउस'ले दाताबाट भित्रिरहेको सहयोग पुनर्निर्माणमा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ। 

चर्चामा 'मानिस छिर्न नसक्ने' घर

क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले बनाएको 'डेमो घर'को चर्चा गोर्खामा 'हट केक' छ यतिखेर। हामी यो घर हेर्न त्यहाँ पुग्दा बनेका दुईवटा चर्पीका ढोका उप्किसकेका थिए। टिनको पाताले बारबेर पारेर बनाइएको चर्पीको अगाडि घर बनाउन सिकाउने तालिम चलाइएको रहेछ। खासमा जुन घरको फोटो राखेर समाचार आए र सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पायो-  पूरै घर होइन रहेछ त्यो।

घर कसरी बनाउने भनेर क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले तालिम दिनका लागि यसको तयारी गरिएको रहेछ। यसमा गारो कसरी लगाउने, फलामे छडलाई कसरी मिलाउने, काठहरु कसरी राख्नेब भन्नेजस्ता विषय सिकाइने रहेछ। सिकाउने काम वास्तवमा नराम्रो होइन। एउटा डेमो घरका लागि ११ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको पनि रहेछ। 

'४ लाखमा त यस्तो डिजाइनको मानिस बस्न मिल्ने नै घर बन्छ,' त्यहाँ हामी पुग्दा आइपुगेका भीमबहादुर बस्नेतले भने, 'यहाँ यसै अलपत्र छाड्नेगरी बनाउनुभन्दा कुनै गरीबकै घर बनाइदिएको भए हुने थियो। मानिसहरु टहरामा बसेका छन्, यहाँ बनेको यो घर काम न काजको!'

उनले खर्च ठूलो देखाए पनि त्यहाँ प्रयोग गरिएका काठहरु 'कुकाठ' रहेको बताए। भने, 'पानी परेपछि फतक्क गल्ने काठ राखेर यसै अलपत्र छाडे।'

डेमो भवन नौलो अभ्यास होइन। काठमाडौं या सहरी क्षेत्रमा कुनै हाउजिङ वा अपार्टमेन्टले पनि यसैगरी डेमो घर/फ्ल्याट बनाउँछ। तर, उनीहरुले बनाएको फ्ल्याट वा घर देखाउनका लागि मात्र हुँदैन। उनीहरुले खर्च गरेर तयार पार्ने यस्ता घर/फ्ल्याट निश्चित अवधिपछि कुनै ग्राहकलाई नै बेच्छन्। मतलब गरेको खर्च पूरापुर उठाएर नाफा राखेरै बिक्री हुन्छ। तर, यहाँ ठूलो खर्च गरेर बनाइएको घर 'बाँदरको पुच्छर'जस्तै भएको छ – लौरो न हतियार। 

यही भेटिएका युवा टेकबहादुर थापा मगरकाअनुसार तालिम लिएका युवाले तालिम त लिए तर उनीहरुले घर बनाएका छैनन्। 'सरकाले दिने भनेको रकम दिएको छैन, मानिसहरुले घर बनाउन थाल्ने कहिले हो,' उनले भने, 'तालिम दिनेले दिए, लिनेले लिए। त्यसले के उपलब्धि भयो भन्दा केही न केही।'

बढ्यो बजार भाउ

शाह वंशीय शासनको सुरुवातको थलो गोर्खाको अन्तिम परिचय भने भूकम्पसँग जोडिएको छ। शाहले एकीकरणको थालनी यहीबाट गरेका थिए। यही केन्द्र भएर गएको भूकम्पले करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लियो, लाखौं घरबारबिहीन भए।अनि यहीबाटै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको महाअभियानको उद्घाीटन पनि गरे। प्राथमिकता दिएर ओलीले उद्घानटन गरे पनि यहाँको पुनर्निर्माणको गतिले कुनै लक्ष्य हासिल गर्ने लक्षण देखाउन सकेको छैन। 

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अभियानले बजार भाउ बढाएको छ। 'पछिल्लो समय यहाँ कोठा पाउनै नसकिने भएको छ, कतिलाई त डेराबाटै निकाल्ने काम पनि भए,' कान्तिपुरका पत्रकर सुदीप कैनीले भने, 'पहिले ५ हजारमा भाडामा पाइने गाडीहरु अहिले १५ हजारमा पनि पाउन गाह्रो भएको छ।'
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले गोरखाको पहिचान फेरेको छ। भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाक यसै जिल्लामा परेकाले सुविधासम्पन्न सदरमुकाम गोरखा बजार 'भाइब्रेन्ट' बनेको छ। भूकम्पले राजधानी बनाएपछि यहाँ भाउ बढेको छ। ५० भन्दा धेरै गैर सरकारी संस्था सक्रिय भएकाले महँगी बढाउन ठूलै योगदान दिए। सदरमुकाम एक किसिमले गुलजार भएको छ।

पहिलो भूकम्प गएको गोर्खा जिल्ला नै केन्द्र भएर पछिल्लो परकम्प पनि गयो। ४ सय ६५ औं परकम्पको केन्द्र बनेको जिल्ला भूकम्पसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणसँग जोडिएका विवादहरुको पनि इपिसेन्टर नै बनिरहेको छ।

पुनर्निर्माण कि धर्म परिवर्तन?

आफ्नै आँखाले नदेखेको भए पनि गैर सरकारी संस्था महासंघ गोर्खाका सीताराम श्रेष्ठले सहयोगसँगै 'धर्म प्रचारका पोकाहरु' पनि वितरण भएको सुनेको बताए। बाइबल बाढिएको समाचार यहाँ अनौठो विषय होइन। 'धर्म परिवर्तनका लागि प्रयास भए भन्ने सुन्नमा आएको छ,' उनले भने। 
यहाँका पुराना पत्रकार किशोरजंग थापा भने गैर सरकारी संस्थाले संस्थागत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिहरु परिचालन गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेको बताउँछन्। 'संगठित रुपमा गैसस धर्म परिवर्तन गराउन लागेको देखिँदैन,' थापाले भने, 'तर व्यक्तिहरु सक्रिय भएका छन्।'

पुनर्निर्माणको गतिमा सरकारी सुस्तता एकातिर छ भने अर्कोतिर जनताहरु रकम कुर्दैमा हैरान छन्। यस्तो अवस्थामा राहत र सहयोग लिएर जाने जोसुकैप्रति पनि सद्भािव जाग्नु स्वभाविक हो। त्यसैले धर्म परिवर्तनको विषयले व्यापकता पाएको छ। यहाँको सुरक्षा स्रोत भन्छ, 'धर्म परिवर्तन गराउन अभियान चालेको रिपोर्ट आएको छ। तर, औपचारिक रुपमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले प्रष्ट शब्दमा भने, 'राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका नाममा धर्म परिवर्तन गराउनेहरु अहिले पनि सक्रिय छन्।'

प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग जोडिएर गैर सरकारी संस्था सक्रिय छन्। कतिपय स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु गैर सरकारी संस्थाको आलोचना समेत सहने अवस्थामा छैनन्। 

'गैर सरकारी संस्थाहरुले नै सरकारी निकायका मानिसहरुलाई स्रोतको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। त्यसैले उहाँहरुले मौनता साध्नुभएको छ,' एक स्थानीय वुद्धिजीवीले भने। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले राहत वितरणको समय जेजे भए पनि पुनर्निर्माणको चरणमा भने 'मनपरी' गर्न नदिने दावी गरे। भने, 'अबको अवस्था फरक हो। पुनर्निर्माणको अवस्थामा मनपरि हुने हो भने काम गर्न दिँदैनौं।'

पुनर्निर्माणमा मनमोजी खर्च

जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार धेरै गैर सरकारी संस्थाहरु यहाँ सक्रिय रहे पनि प्रशासनलाई विवरण बुझाउने आधा पनि छैनन्। '५३ संस्थाले यहाँ रहेर काम गरे। पछि विवरण बुझाउ भन्दा १५ वटाले मात्र बुझाए,' सुवेदीले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुवेदीकै संयोजकत्वमा गैर सरकारी संस्थालाई आचार संहिता बनाउने र जथाभावी गतिविधि रोक्न पहल समेत गरेको छ।

'पारदर्शी हिसाबले काम होस् भनेर गैर सरकारी संस्थाका लागि आचार संहिता हामीले बनायौं। यस्तो आचार संहिता यहाँमात्र छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले भने। 

भट्टले आचार संहिता निर्माण गर्नुको पछाडिको कारण खोले – गैर सरकारी संस्थाको मनमोजी खर्च। 'जथाभावी खर्च भयो भनेर उजुरीहरु आउन थाले। त्यसैले यस्तो प्रयास गरेर सहज रुपमा काम गरेका हौं,' भट्टले भने, 'अहिले प्रशासनसँग गैसससँग मिल्दै काम गर्ने र उनीहरुले गरेको कामको अनुगमन र आवश्यक परे नियन्त्रणसम्म गर्नुपर्ने स्थिति छ।'

समुन्द्रमुनिको हिउँको चट्टान

पुनर्निर्माण अभियान सुरु भएको जिल्लाको सुगम ठाउँमै भूकम्प पीडितका लागि ल्याइएको रकमको खर्च यस्तो मनमोजी ढंगले हुन्छ भने बाँकीतिर के होला? पत्रकार कैनी यसलाई समुन्द्रमुनिको हिमालकै संज्ञा दिन्छन्। भन्छन्, 'भूकम्पपछिका कुरा यति धेरै छन् कि भनेसाध्य छैन।'
उनका अनुसार अहिले पनि १५ हजार मानिस पीडितको सूचीमै परेका छैनन्। तीनको नाममा ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा हुनु टाढाको विषय हो, १५ हजार रुपैयाँ अनुदान र १० हजार जाडोको समय दिइएको रकमबाटसमेत विमुख रहे। 

सदरमुकाममा आर्थिक चलायमान हुँदा यहाँ चहलपहल हुनु जति स्वभाविक हो त्यति नै अस्विभाविक जीवन छ दुर्गम क्षेत्रमा। भूकम्पपछि धेरै भेगमा मोटरबाटो टुटेको छ। १६ महिनासम्म बाटोसमेत जोडिएको छैन। तर, गैर सरकारी संस्थाको खर्च घटेको छैन।

लगानीजति सबै तालिम, गोष्ठी, सभा सम्मेलन र काउन्सिलिङजस्ता विषयमा खर्च भइरहेका छन्। यसले पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिवर्तनका संकेतहरु देखिन्नन्। 

५० हजार रुपैयाँ लिन १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने कथाहरु गोर्खाका लागि सामान्य बनिसक्यो। शाखारहित बैंक गाउँ-गाउँ पुगेर 'सेवा' दिने विषय 'गफ'भन्दा बढी केही भएन। निजी बैंकहरुले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि काम गरेनन्। एउटा चेक साट्न ७ दिन हिडेर पीडितहरु सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ। भूकम्प पीडितमा दर्ज हुनु, राहत पाउनु र घर बनाउन थाल्नुमा कतै पनि एक अर्कासँग जोडिएको देखिन्न।  

अन्यौलमा बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्र 

जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजनाअनुसार बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्पले घर भत्काए पनि बनाउने अवस्था छैन। एक त सरकारले किनबेचदेखि निर्माणसम्म रोक लगाएको छ प्रभावित क्षेत्रमा अर्कोतिर मुआब्जा पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टका अनुसार ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाकै लागि लाग्छ तर विनियोजन भएको छ २ अर्ब रुपैयाँ। 'अब यति रकम कुनकुन ठाउँका लागि मात्र दिने?,' उनले भने, 'बुढीगण्डकीका लागि कामहरु भएको छ तर देखिन सक्ने काम भने हुन सकेको छैन।'