अमर बडुवाल/बिजमाण्डू
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको घर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा योजना ल्याएको छ । बार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्मचारीहरुले २० बर्षसम्म भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी घर कर्जा ल्याएको हो ।   

एक अधिकृतस्तरको सरकारी कर्मचारीले (अहिलेको तलव ३१४८८ रुपैयाँ) घर निर्माण गर्नका लागि ५६ लाख ६७ हजार ८४० रुपैयाँ ऋण पाउने छ । यो कर्जा सञ्चय कोषमा बचत गर्ने निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउँछन् ।
 
लिने कसरी ?
घर कर्जा लिनका लागि केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ । कागजपत्रहरु पनि तयार पार्नु पर्छ ।
१. जागिर सेवा अवधि वा पदावधि र तलव प्रमाणित कागजपत्र 
२. घर बनाउने ठाउँको नक्सा र डिपिसि पास भएको कागजपत्र
३. माथिका कागजपत्र सहित एक हजार शुल्क तिरेर सञ्चयकोषको घर सापटी फारम भर्ने
४. सञ्चय कोषले उक्त कागजपत्र मुल्याङ्कनको लागि मुल्याङ्कन विभागमा पठाउने ।
५. सञ्चय कोषमा रहेका सूचिकृत मुल्यांकनकर्तालार्इ तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने
६. मुल्यांकन रिपोर्ट आएमा धितो मुल्यांकन पास हुन्छ  
७. यी सबै प्रक्रिया पुर्याएर आएको निवेदकले ७ दिन भित्र रकम पाउने छ
 
फरक घरकर्जा योजना
यदि सञ्चयकर्ताले २०७३ असार मसान्त सम्ममा घर कर्जा लिएको छ र त्यो कर्जाले घर बन्न सकेन भने त्यस्ता सञ्चयकर्ताले फरक घरकर्जा योजनामा सहभागी भएर थप कर्जा लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता रकम भने तिरेको हुनुपर्छ ।
 
यसरी कर्जा लिँदा धितो मुल्यांकनलाई नै आधार मान्दै सञ्चयकर्ताको अहिलेको तलवका आधारमा पाउने कर्जाको रकम घटाएर बाँकी कर्जामा दिइने कर्जा तथा असुली विभागका प्रमुख केदारनाथ गौतमले बताए ।
 
उनका अनुसार एक जना खरिदारले पहिला २० लाख कर्जा लिएका थिए र त्यो कर्जाले उनको घर पुरा भएन भने अहिलेको तलव अनुसार पाउने  ४० लाखमध्ये २० लाख रुपैयाँ घटाएर उनले थप २० लाखसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् ।
 
मर्मत कर्जा योजना
मर्मत कर्जा योजना पनि घर कर्जा लागु भएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । यो सुविधा लिन पनि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता तिरेको हुनुपर्छ ।
 
घरकर्जा लिएकाले १२ लाख ५० हजार र घर कर्जा नलिएकाले २५ लाख मर्मत कर्जा पाउने गौतमले बताए । मर्मत कर्जामा भूकम्प पिडितलाई भने १ प्रतिशत ब्याज कम गरि ७.२५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।
 
कहाँबाट पाइन्छ घर कर्जा ?
काठमाडौं उपत्यकाका लागि ठमेलमा रहेको सञ्चयकोषको कार्यालयले घर कर्जा दिन्छ । उपत्यका बाहिर धनकुटा सञ्चयकोष कार्यालय बाहेकका सबै कार्यालयले घरकर्जा दिने  गौतमले बताए ।
 
धनकुटा कार्यालयमा अर्को वर्षबाट मात्र यो सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ । धनगढी, सुर्खेत, कोहलपुर, बुटवल, पोखरा, हेटौडा र बिराटनगरबाट घरकर्जा दिन सुरु गरेको गौतमले जानकारी दिए । उनले घर कर्जा लागु भएका सबै ठाउँबाट मर्मत कर्जा पनि लिन सकिने बताए ।
 
कस्तो ठाउँमा हुनु पर्छ जमिन ?
घरकर्जा लिन भने जग्गा सुगम ठाउँमा हुनुपर्छ । सञ्चयकोषले ऋण असुलीमा समस्या नहोस भनेर बजार एरिया र मुख्य बाटो भएका ठाउँमा मात्र घर कर्जा दिने गरेको छ ।
 
सबै जिल्ला र सबै क्षेत्रमा यो सुविधा लागु भएको छैन । घरकर्जा लिन सञ्चयकर्ताको जमिन कम्तिमा सहजै बिक्री हुने ठाँउमा हुनुपर्छ ।
 
कति पाईन्छ घरकर्जा ?
सञ्चयकर्ताको पदावधी वा सेवा अवधी १० वर्षभन्दा बढी छ भने उसले १५ वर्षको तलव बराबर र १० वर्षभन्दा कम छ भने १२ वर्षको तलव बरावर घरकर्जा लिन पाउँछ।
 
त्यसका लागि उसको तलव अनुसार पाउने कर्जा रकम बराबरको धितो भने देखाउनु पर्छ। तर १ करोड भन्दा बढी रकम लिन नपाउने गौतमले बिजमाण्डूसँग बताए।
 
एक खरिदारले अहिलेको तलव स्केल अनुसार १० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी छ भने करिव ४० लाख रुपैयाँ घरकर्जा पाउनेछन् । उनका अनुसार जमिन घर कर्जा लागु भएको क्षेत्रमा र धितो मुल्यांकन भएको जमिन २० लाख मूल्य बराबरको हुनु पर्नेछ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गर्ने हुनाले २० लाख मुल्यांकन भए पनि उनले रकम पाउँछन् । घर बन्दै गएपछि मुल्यांकन थप गरेर बाँकी रकम लिन सक्छन ।
 
पुन मुल्यांकन थप गर्दा एक हजार रुपैया थप शुल्क लाग्नेछ । सबै रकम ४ किस्तामा लिइसक्नु पर्छ ।  एक किस्ता लिएर सञ्चयकर्ताले घरको काम अघि बढाएन भने वा नियमित किस्ता तिर्न छोडे अर्को किस्ता रकम भने लिन पाउँदैन ।
 
२ वर्षसम्म किस्ता तिर्न नपर्ने
सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले सरल चक्र कर्जा बाहेक जुनसुकै कर्जा लिएपनि  पहिलो २ वर्ष सम्म साँवा ब्याज केही पनि तिर्नु पर्दैन । पहिलो २ वर्षको ब्याजलार्इ साँवामा रुपान्तरण गरी पछि एकमुस्ट ब्याज र साँवा किस्ता अनुसार तिर्दै जानु पर्छ । यसरी तिर्न नपर्नेमा शैक्षिक कर्जा घरकर्जा र विशेष कर्जा योजना रहेका छन् ।
 
कसले रकम राख्न सक्छ ?
अहिलेको ब्यवस्था अनुसार सबै सरकारी कर्मचारी र कम्तिमा १० जना कर्मचारी कार्यरत निजी संस्थाले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग साझेदारी गरी कोष जम्मा गर्न सक्छन् ।
 
कुनै पनि निजी कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी १० प्रतिशत कर्मचारीको तलवबाट र १० प्रतिशत कम्पनीले जम्मा गर्ने गरी कोष जम्मा गर्न पाउँछन । यसरी कोषमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उनीहरुले पनि अन्य सञ्चयकर्ता सरह नै  सुविधा पाउने पनि गौतमले बताए ।