बैंक वित्तीय संस्था वलियो बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हो। पुँजी बजारमा कसले कुन सेयरको भाउ बढायो कसले घटायो, प्राकृतिक बढायो कि अप्राकृतिक बढायो भन्ने हाम्रो मुल सरोकारको कुरा होइन।
—

  अहिले हाम्रा महत्वपुर्ण संरचनाहरु भुकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको अवस्थालाई गति दिनैपर्छ। महँगी वढ्छ भनेर विकास निर्माणको काममा रोकिन मिल्दैन। मुल्यवृद्धिको असरलाई पनि खप्दै आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ। धेरै स्पिडमा गाडी कुदायौं भने दुर्घटना हुनसक्छ। घ्याप्पै वढाउनु पर्ने आवश्यकता चैँ छ मुलुकको। तर हामीले एकैचोटी गर्‍यौँ भने एउटा सिष्टमबाट चलि रहेका बैंक वित्तीय संस्था अवरुद्ध हुन सक्छन्
—
  
हो हामीले मौद्रक नीति दुई दिन अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोच बनाएका थियौँ। तर गर्दै जाँदा भ्याइएन। निर्णयमा सही हुन समय लाग्यो। एक, दुई जना वोर्ड मेम्बर विरामी भएर एक/दुई दिन आउन सक्नु भएन। काम गर्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भने आज व्यवस्थापन समितिबाट फाइनल गर्ने र भोली वोर्डमा लैजाने भनेर हामीले तय गरेका हुन्छौं तर गर्दागर्दै सकिएन
—
 
लघुवित्तले यसअघि ५०/६० प्रतिशत कमाउँथे भने अब अलि कम ३०/४० प्रतिशत कमाउन् भन्ने हो। उनीहरुले नाफा गरुन् तर जनताको ब्याज पनि घटाइ दिउन् भनेर सात प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको हो। ब्याजदर त हामीले तोकेको होइन। स्प्रेडबाट कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो
 —
 

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्‍तमा ल्याएको मौद्रिक नीति अनुरुप सर्कुलरहरुको तयारी गरि रहेको। नीतिमा समावेश बाणिज्य बैंकहरु आँफैले कुल कर्जाको कम्तिमा दुई प्रतिशत 'डिप्राइभ' क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानहरुबारे अहिले चर्को बहस समेत भइ रहेको छ। यो पृष्ठभूमीमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीलाई सोधे, यति बिघ्न लघुबित्त संस्था हुँदा हुँदै बाणिज्य बैंकले फेरि किन त्यहि क्षेत्रमा जानु पर्यो?

बजेटले मूल्य बृद्धि ७.५ र आर्थिक बृद्धि दर ६.५ हुने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यो उध्येश्यलाई समर्थन गरे पनि हासिल हुन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ भनेर प्रतिकृया दिएको छ। खास चुनौती चाहिँ के के हुन्?
सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर परिस्थिति संगिन छ। राजनीतिक तरलताको अवस्था छ। सरकार छिटोछिटो फेरिने भइ रहेको छ। सरकार फेरिएपिच्छे नीति नियमहरु पनि फेरिन्छन्। अरु झैझमेलाहरु पनि आइपर्छन्। कहिले प्राकृतिक विपत्ति आउँछन्। त्यसै त हामी अविकशित देश छौं। स्रोत साधनहरुको कमी छ। खर्च गर्ने प्रणाली र व्यवस्थाहरु कठिन छन्। विभिन्न किसिमका नियम तथा निकायहरुको हवाला दिँदै छिटो हुने काममा पनि बिलम्ब भइ रहेको अवस्था छ।

अहिले सरकारले लक्ष गरेको खर्च नभइरहेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीको क्षेत्रहरु नभेटेर वा भेटेर पनि ती क्षेत्रहरुमा आफूलाई सुरक्षित नठानेर त्यसै पैसा थन्किन पुगेको छ। आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी चाहिने हो तर गइरहेको छैन।

०.७७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको अवस्थामा हामी लगभग दोहोरो अंकको मूल्यबृद्धि ब्यहोरि रहेका छौँ। यिनै कारणले गर्दा चुनौती छन् भनेका हौँ। र वास्तविकता पनि यही हो ।

हिजो सहज अवस्था रहँदारहँदै पनि चार/साढे चार प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले त्यो दर गिरेर एक प्रतिशत भन्दा तल गएको अवस्थामा साढे ६ प्रतिशतको लक्ष हासिल गर्न चुनौती त भइहाल्छ नि।
 
यो लक्ष्य आवेशमा आएर वा भावुक भएर राखेको हो जस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन। आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा जाँदा मूल्यबृद्धि पनि वढ्छ। अहिले हाम्रा महत्वपुर्ण संरचनाहरु भुकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको अवस्थालाई गति दिनैपर्छ। महँगी वढ्छ भनेर विकास निर्माणको काममा रोकिन मिल्दैन। मुल्यवृद्धिको असरलाई पनि खप्दै आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ। चुनौती कहाँ छ भने कार्यक्रमहरु बनाउँदा अबको स्थिति सहज हुन्छ, सबै काम सहज ढंगले अघि वढ्छन् भन्ने हामी सोच्छौँ। तर कहीँ न कहीँ केही न केही विग्रिन पुग्छ। भर्खरै ब्यापक रुपमा बर्षा भयो। बाढी पहिरो गयो।

यसले थप क्षति गरेको छ। ठूला ठूला बाटा भत्किएका छन्। पुल भत्किएका छन्। अब ती ठाउँमा अरु विकास निर्माणका योजना तथा आयोजनाहरु छाडेर तत्काल उद्धारको काम गर्नु पर्ने अवस्था छ। यस्ता कारणहरुलाई पनि संबोधन गर्दै लक्षित कार्यक्रममा लाग्नु पर्ने भएको हुँदा हामीलाई चुनौती छ ।
 

त्यसो भए आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य पुरा हुन्छ तर मूल्यबृद्धि चैँ भगवान भरोसे भन्ने हो ?
मूल्यबृद्धि खप्दै आर्थिक बृद्धदर हासिल गर्ने भन्ने हो। लक्ष्य अनुसारको पुर्ति गर्न चै जाने हो। तर बीचमा कुनै अवरोध आयो भने सोचेजति नहोला। थोरै तलमाथि होला। तर हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। कतिपय सन्दर्भमा लक्ष भन्दा बढी उपलब्धि हुँदै आएको छ। जस्तो राजश्व उठ्ति लक्ष्यभन्दा वढि भयो। त्यस कारण लक्ष्य हासिल हुँदैन भन्ने होइन। मूल्यबृद्धि केहि बढि भएपनि काबु भन्दा बाहिर हुँदैन।
 
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख 'बैंकहरु आफै गएर कुल कर्जाको दुई प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ' भन्ने बिषय बिवादित भयो । उनीहरु 'विपन्न वर्गका लागि त माइक्रोफाइनान्स छ, ती कम्पनीलाई हामीले सहयोग गरेका छौं' भन्छन्। सर्सर्ति हेर्दा बैंकको तर्क जायजजस्तो पनि देखिन्छ। घ वर्गको संस्था हुँदाहुँदै बैंकहरुलाई किन त्यहाँ खटाएको ?
हामीले यो नाजायज निर्णय हो जस्तो लाग्दैन। हामीले गरेका सबै निर्णयहरु हाम्रा लागि जायज नै हुन्। तर समय परिस्थित अनुसार कहिँकतै काम गर्नका लागि कुनै बेला संस्था विषेशलाई अफ्ठेरो पनि पर्ला। हामीले त समग्र बैंकिङ उद्योगलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो। मूल कुरा के भने नेपालमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी नवढाउने हो भने यो मुलुकको आर्थिक बृद्धि हुन सक्दैन। मुलुकको संबृद्धिका लागि कृषि, उर्जा लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्छ। विकासको फल लिन यो क्षेत्रको उद्धार हामीले गर्नै पर्छ। धेरै स्पिडमा गाडी कुदायौं भने दुर्घटना हुनसक्छ। घ्याप्पै वढाउनु पर्ने आवश्यकता चैँ छ मुलुकको। तर हामीले एकैचोटी गर्‍यौँ भने एउटा सिष्टमबाट चलि रहेका बैंक वित्तीय संस्था अवरुद्ध हुन सक्छन्।

त्यहि भएर हामीले प्राथमिक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी सिमा इन्डियाको जति पनि बनाएका छैनौँ। वास्तवमा कृषिमा इन्डियाको जति किन गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न पनि त छ नि। त्यो अनुसार हामीले नेपालमा गर्‍यौँ भने बैंक वित्तीय संस्था चल्नै सक्दैनन्, धरासयी हुन्छन् भनेर त्यति मात्र सिमा तोकेका हौँ। त्यसैले यसले बैंकहरुलाई मर्का पारेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो फाइनल डेस्टिनेशन भनेको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नैपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्र र उर्जाको विकास गर्नैपर्छ। केही बर्षअघि ल्याएको नीतिमा अहिले बिस्‍तारै थप्दै लगेका हौँ। अहिले कुल लगानीको १२ देखि १५ प्रतिशत कृषि र उर्जामा गर भनेका हौं । नपुर्याउनेले हर्जना तिर्नु पर्छ। एकैचोटी बढाउँदा गाह्रो होला भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी २० मै राखेर उर्जा र कृषिलाई १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो।

हामीले यसैभित्र विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भनेर बैंकहरुलाई माइक्रोफाइनान्स खोल्ने अनुमति दिएका छौं। केही संस्थाहरु माइक्रोफाइनान्स खोल्ने भनेर अघि वढेका छन्। केहीले त्यो पनि गरिरहेका छैनन्। केहीले हर्जना समेत तिरेका छन्। हामीलाई थाहा छ यस क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति वाध्य बनाएरै लैजानुपर्छ।
एक बर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको पुँजी आठ अर्ब पुर्‍याउन भन्दा यो के गरेको हो? पागल भयो राष्ट्र बैंक भन्ने कुरा पनि त आएको थियो। यो लागू हुनै सक्दैन भनिएको थियो। तर आजको दिनमा ११४ वटा संस्था मर्जर गरेर ४६ वटा संस्था बनाएका छौं।

अझै ३८ वटा संस्था मर्ज भएर १७ वटा संस्था बन्ने अवस्थामा छन्। यो नीतिमा हामी असफल भएका छैनौं। त्यस्तै यो दुई प्रतिशतको नीतिमा पनि हामी असफल हुँदैनौं। बैंकले सामाजिक उत्तर दायित्व पनि बुझ्नुपर्छ। नाकाबन्दी र भुकम्पछि पनि बैंकले राम्रो गरेका छन्। दुई अर्बभन्दा माथि कमाउने बैंक यति भए भनेर समाचार आइरहेको छ। संगिन अवस्थामा पनि उहाँहरुले राम्रो नाफा गर्न सकिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा पनि त उहाँहरुको भूमिका हुन्छ। त्यही भएर हामीले मौद्रिक नीतिमा केही योजना ल्याएका छौं। कुल कर्मचारी खर्चको तीन प्रतिशत तालिममा लगाउनु पर्ने, कुल खर्चको १ प्रतिशत सामाजिक दायित्वमा लगाउनु पर्ने आदी।

अब यसमा पनि विकृति नआओस् भनेर हामी सजग छौँ। कतिपयले ब्याडमिन्टन, गल्फलाई प्रमोट गर्न पैसा दिएर कर्पोरेट सोसल रेन्सपोन्सिविलिटी भन्दै आएका छन्। अब त्यसलाई नियमन गर्न हामी 'तपाईहरु एउटा कार्यविधि वनाउनुहोस्, त्यो कार्यविधि अनुसार तपाईहरुले वास्तविक आवश्यकता हुनेलाई खर्च गर्नुस्' भन्नेछौँ। यही रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार बैंकहरुले पहाडतिरका एक एक जिल्ला छानेर विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुस भनेर हामीले मौखिक रुपमा भनिरहेका छौं। त्यो जिल्लामा लगानी गरे वापत बैंकहरुलाई नाफा नहोला तर कार्यक्रम विस्तार भएका बाँकी अधिकांस जिल्लामा  लगानी गरे वापत त उहाँहरुले नाफा गरिरहनु भएकै छ।

सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत दुई प्रतिशत लगानी गर्न जिल्ला छानेर जाँदा राम्रो हुन्छ। त्यो पनि गर्न नसक्ने भए हर्जना तिर्ने ब्यवस्था त छँदैछ।

यो कुरा केही मिलाउनु पर्छ भनेर सुझाव आइरहेको छ। हामीले निर्देशन जारी गरिसकेका छैनौं। कुन निर्देशन कहिले जारी गर्ने भनेर हामीले म्याट्रिक्स बनाएका छौं। यही अनुसार सर्कुलर आउँछ। सर्कुलर आउँदा झन डिटेल हुनेछ। कसरी गर्ने, कुन तरिका अपनाउने भनेर त्यहाँ अझ प्रष्ट हुनेछ। त्यसमा सरोकारवालाहरुको कुराहरु पनि समेट्छौं। जस्तो मर्जर हामीले लागू गर्‍यौं। त्यसमा केही कमीकमजोरी छन् भनेर मर्जर विनियमावली संशोधन गर्दैछौं।
 

भनेपछि राष्ट्र बैंकको वुझाइमा दुई प्रतिशत विपन्न कर्जा बैंकहरुलाई कसेको होइन । आवश्यक हुने जनतामा सेवा पु्र्‍याउने अभियान हो ?
बैंकहरुलाई त केहि हदसम्म कसेकै हो नि। किन कसेको भन्दा जनताको हितको लागि, सामाजिक सुधारका लागि, समाजमा लोककल्याणकारी काम गर्नका लागि गरिएको हो।
 
वाहिर गभर्नर आफैँ पनि खुला बजारको पक्षपाती हुँ भन्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि त्यस्तै भन्दै आउनु भएको छ। तर , मौद्रिक नीति हेर्‍यो भने त्यस्तो कुरा देख्न पाइन्न। लाइसेन्सिङ बन्द, स्प्रेड दर तोक्ने कामहरु त बजारमैत्री लाग्दैनन् नि?
पहिला लाइसेन्सिङको कुरा गरौं। क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्सिङ रोकिएको ६ बर्ष भइसकेको छ। त्यो नरोकेको भए के हुन्थ्यो तपाई आफैँ अहिले बिचार गर्नुस्। त्यो रोक्दा पनि संस्थाहरु हाम्रो क्षमता र मुलुकको आवश्यकता भन्दा बढी संस्था भइ सकेका कारण मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था गर्नु परेको हो। कतिपय संस्थाहरु धरासयी समेत भए। कतिपय अहिले पनि कोमामा छन्। कतिपय विघटन नै भए। त्यो स्थिति कमसेकम भोलीका दिनमा नआओस् र हाम्रो वित्तीय क्षेत्र अलिकति सुदृढ बनेर जाओस् भन्ने हेतुले हामीले काम गरेका हौँ।

हिजोको दिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा लाइसेन्सिङ रोकेको हो। तर हामीले फाइनान्सियल एक्सेस विस्तार गर्ने ध्येयले माइक्रोफाइनान्सको लाइसेन्स जारी राखेका थियौँ। यद्यपी व्यक्तिगत रुपमा भन्दा माइक्रोफाइनान्स पनि हामीले दुई बर्षअघि नै रोक्नु पर्थ्यो। त्यसबेला ३६ वटा संस्था पुगेका थिए। अहिले ४२ वटा सञ्चालनमा र नौ वटा एओआई पाएको अवस्थामा छन्। ठान्नुस् अब उनीहरुले अन्तिम स्विकृति पनि पाउँछन्।

त्यसपछि संस्थाको संख्या ५१ पुग्ने भयो। त्यसपछि पहिले देखि माइक्रोफाइनान्सको काम गरिरहेका फिङ्गोहरुलाई माइक्रोफाइनान्समा परिणत गर्ने  नीतिका कारण अरु २३ वटा थपिन्छन्। ७५ जिल्लाको देशमा ७५ वटा त यसै पुगिहाले। यी सहित ११५ वटा संस्था लाइसेन्स माग्दै पाइपलाइनमा छन् । हामीलाई त्यो ४२ र फिङ्गो २३ वटा थपिँदा सम्म त ठिकै हुन्थ्यो।

अब एक सय १५ वटा नै पुगे भने अवस्था के हुन्छ? आज लाइसेन्स दिने र भोली हामीले मर्जर भन्ने अवस्था आउँछ। अनि केहि बर्षपछि एक्विजिनसन र त्यसपछि राम्रा नगरेकालाई खारेज गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो नआओस् भनेर हामीले लाइसेन्सका लागि निवेदन लिन बन्द गरेको हो। हिजोका दिनमा लाइसेन्सिङ खुला हुनु पर्थ्यो त्यही भएर लघूवित्तको खुलै राखेका थियौँ। आज लघुवित्त ७५ जिल्लामा पुगिसकेका छन्। यद्यपी केही हिमाली र पहाडी विकट जिल्ला सदरमुकाममा मात्र पुगेको र गाउँमा विस्तार नभएको हुँदा अझै पनि दुर्गममा रहेका नौ जिल्लामा रोकेको छैन। सदरमुकाममा हेड अफिस राखेर ती नौ जिल्लाका ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्छन् भने हामी लाइसेन्स दिन्छौं। अरु बाँकी जिल्लामा के छ भने कतिपयले हेड अफिस मात्र राखेका छन्। जुन संस्था स्थानिय स्तरमा खुलेका हुन् तीनले त्यहाँ हेड अफिस मात्र चलाएर बस्ने हो? वित्तीय पहुँच वढाउनु पर्दैन? अवश्य पर्छ। त्यसैले रोक्ने बेला बित्नै लागेको थियो। त्यही भएर अहिले हामीले रोकेका हौँ।

अब स्प्रेडमा जाउँ। विगत एक डेढ बर्षदेखि मुलुकमा एक्सेस लिक्विडिटीको अवस्था छ। यत्रो लिक्विडिटीको अवस्थामा हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा फन्ड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छन्। तर शहरी भेगमा ब्याजदर घटाए पनि गाउँमा ब्याज उच्च नै छ। यसले गाउँका गरिव जनतालाई अन्याय भएको छ। 'शहरमा कार कुदाउन चै आठ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अनि गाउँमा खेती किसानीको लागि ऋण लिँदा चै २४ प्रतिशत ब्याज? हामी निमुखा भएर हो की, अनपढ भएर हो कि?' भन्ने गुनासो पनि सर्वसाधारणबाट आए।

लघुवित्तको ब्याजदर केही वढि हुन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन। त्यो बाणिज्य बैंकको जस्तो ८/१० प्रतिशतमा आउन सक्दैन। बाणिज्य बैंकको भन्दा लघूवित्तको दोब्बरसम्म त हुन्छ नै। तर लघुवित्त संस्था खुल्नुको उद्देश्य सामाजिक सेवा प्रदान मुख्य हो। लोककल्याणकारी काम गर्ने भन्ने हुन्छ। तर प्रोफिट मोटिभ मात्र काम गरिरहेको देखियो। उदाहरणका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तहरु हेर्नुस्, सेयरधनीले ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म लाभांस लगिरहेका हुन्छन्। ४०/५० प्रतिशत त प्राय सबैले सजिलै लाभांश वाँडिरहेका हुन्छन्। हाम्रो भनाइ उनीहरुले लाभांस नबाँढुन् भन्ने होइन। उनीहरुले कमाए वाँडे। ठिक छ। तर कमाएको त गाउँका जनतासँग २५ प्रतिशत असुलेर हो नि। त्यसैले लघुवित्तको नाफामा ती जनताको पनि अलकति हकअधिकार र हिस्सा हुनु पर्‍यो भनेका हौँ।

उनीहरुले ऋण लिँदा पनि कम्तिमा चार/पाँच प्रतिशत ब्याज घट्नु पर्‍यो भनेका हौँ। सरकारमा पनि यस बारे उजुरी पर्‍यो। अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशतसम्म लिँदा ठिकै छ। किनकी सरकारले पनि त्यस बारेमा अध्ययन गरी  प्रतिवेदन दिन गठन गरेको समितिले पनि १८ प्रतिशतभन्दा वढि ब्याज नलिने ब्यवस्था मिलाउन उचित हुने रायसहितको रिपोर्ट नै दिएको छ। त्यो रिपोर्टलाई पनि मध्यनजर गर्दै लघुवित्तले यसअघि ५०/६० प्रतिशत कमाउँथे भने अब ३०/४० प्रतिशत कमाउन् भन्ने हो। उनीहरुले नाफा गरुन् तर जनताको ब्याज पनि घटाइ दिउन् भनेर सात प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको हो। ब्याजदर त हामीले तोकेको होइन। स्प्रेडबाट कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो। यसमा पनि केही सुझाव आएका छन्। जस्तो अपरेटिङ कस्टका आधारमा स्प्रेड राख्न पाउनु पर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौं। सर्कुल आउँदासम्म लघुवित्त संस्थाहरुको पनि अलिकति सरोकारहरु विचार गर्दै विपन्न जनताका लागि सुलभ ब्याजदर हुने गरी संवोधन गर्नेछौं ।
 
यसपाली तयार भएको मौद्रिक नीति समेत तत्काल सार्वजनिक नगरि केहि दिन स्थगित गरियो। त्यस्तो के वाध्यता आइलाग्यो र तयार भएको मौद्रिक नीति दुई/चार दिन रोकेर फेरि छापेर सार्वजनिक गर्नु पर्‍यो?
(हाँस्दै) हैन तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो कसले कहाँ तयार गर्‍यो र रोक्यो भनेर। त्यस्तो केही पनि होइन।
 
केही विग्रिएर सच्याउनु परेको थियो कि ?
विग्रिन सक्छ नि। आज एउटाले सुझाव दिएको होला। भोली अर्कोको सुझाव पनि राम्रो लाग्न सक्छ र समेट्नु पर्ने हुनसक्छ। जुन बेलासम्म जारी गर्नु पर्ने हो त्यो बेलासम्म जारी गरेकै छौं। हाम्रो त बजेटजस्तो जेठ १५ गते नै जारी गर्नु पर्छ भनेर कतै संविधानमा लेखेको छैन नि। हामीले साउन १ गतेबाट लागू हुने मौद्रिक नीति असार मसान्तसम्म जहिले पनि जारी गर्न सक्छौं। कहिले गभर्नरको फुर्सद नहोला। कहिले अर्थसचिवको फुर्सद नहोला। कहिले अरु सदस्यको फुर्सद नहोला। तोकिएको दिन मिटिङ नबस्ला। टाइप विग्रिएला। अपरेटर विदा बसिदेको अवस्था होला।

हो हामीले दुई दिन अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोच बनाएका थियौँ। तर गर्दै जाँदा भ्याइएन। निर्णयमा सही हुन समय लाग्यो। एक, दुई जना वोर्ड मेम्बर विरामी भएर एक,दुई दिन आउन सक्नु भएन। काम गर्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भने आज व्यवस्थापन समितिबाट फाइनल गर्ने र भोली वोर्डमा लैजाने भनेर हामीले तय गरेका हुन्छौं तर गर्दागर्दै सकिएन। आधा छलफल भयो र आधा बाँकी छ भने त्यतिकैमा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। भोलीको वैठकमा बिबिध कारणले सबैजना आउन नसक्ने पनि हुन सक्छ। टार्नै नमिल्ने कामहरु जस्तो कसैको घरमा श्राद्ध परेको हुनसक्छ , कसैको के परेको हुनसक्छ। त्यही भएर तीन दिन ढिला हुँदैमा आपत्ति गर्नु पर्ने कुरा देख्दिन म चाहिँ।
 
राष्ट्र बैंक माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्छ भनेर अघिल्लो व्यवस्थापनको खुबै आलोचना हुन्थ्यो। वाहिरबाट मात्र होइन राष्ट्र बैंकभित्रैको कतिपय तप्काबाट पनि यो आवाज सुनिन्थ्यो। तर अहिले पनि यसले निरन्तरता नै पाइरहेको छ?
केही बैंकहरुले आफ्नो सन्दर्भमा गरेको एक्सनलाई लिएर राष्ट्र बैंक माइक्रोम्यानेजमेन्टमा नलागे हुन्थ्यो भन्छन्। तर त्यो भन्दा धेरै ठूलो जमातले यो कुरा राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्यो। यसमा हामीलाई अन्याय भयो भन्दै यहाँ आउँछन्। हामीले हरेकको गुनासोहरु सुनिदिनु/हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा हामीले हेर्दा 'ग्लोबल' मा नै हेर्ने हो। हामीले यसपाली निकालेको मौद्रिक नीति अहिलेसम्मकै राम्रो भनेर सरोकारवालाहरुको प्रतिकृया आइरहेको छ। ब्यवसायीहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन्। नीति कार्यक्रमहरु बनाएर ल्याउँदा कहिँ न कहिँ कसैलाई मर्का पर्न सक्ला। तर हामीले ओभरअलमा हेर्ने हो।
 
भनेपछि माइक्रोम्यानेजमेन्टको अवस्था हटिसकेको हो भन्ने तपाईको वुझाइ हो ?
त्यस्तो कुरा होइन। हामीले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेका छैनौं। आफैँ स्वनियमनमा बस्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं। यति हुँदा पनि सबै कुरामा उहाँहरु स्वनियमनमा चल्नुहुन्न। कतिपय विसङ्गतिहरु पनि छन्। ती कमीकमजोरी हटाउन र माफियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी लागिपर्नु पर्छ। त्यो गरिरहेका पनि छौं। माइक्रोम्यानेजमेन्ट होइन।
 
नेपाल राष्ट्र बैंक कहिले काँही सर्वसाधारणसँग जोडिन खोजेको देखिन्छ। उनीहरुका लागि स्किम ल्याएको छ। तर जनतासँग जोडिएका स्किम फ्लप भएका छन्। रिसर्च नपुगेर हो वा मिडिया स्टन्डका लागि मात्र यस्ता स्किम आउँछन् ? किनभने भुकम्प पीडित कर्जा नगन्य गयो, दुर्गमका जनतालाई कृषिमा पुनर्कर्जामा एक रुपैयाँ पनि गएन?
मुलुकमा जब त्यत्रो ठूलो भुकम्प गएको थियो त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट केही पनि गरेन भन्ने कुरा आउन सक्थ्यो। त्यही भएर तत्कालै घोषणा गर्नु परेको हो। यसमा रिसर्च गर्ने समय हुँदैन। विशेष परिस्थितिमा यो आएको हो। हामीले त नीति ल्याउने हो। इन्डिभिजुअल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाध्यकारी बनाएर यति पैसा तिमी फलानोलाई देउ भन्न हामी सक्दैनौं। कर्जा जाँदै नगएको भने होइन। भुकम्प पीडितको कर्जाका लागि केही समय त कस्ता घर बनाउने भनेर मापदण्डै बनेन। भुकम्पको धक्का नियमित जस्तो गइरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा कसले घर बनाउँछ? अब पो बल्ल घर बनाउन सुरु गरेका छन्। त्यसैले अहिले निकै पैसा गइरहेको छ।

कतिपय कर्जाहरु जागरुकता अभावका कारणले नगएको हुन्छ। हामीले त जनताका लागि ल्याएको हो। तर सचेतना अभावले त्यो पैसा लिन सर्वसाधारण बैंकमा नपुगेका हुनसक्छन्। त्यही भएर कर्जा नगएको हो। कल्याणकारी स्किम ल्याएको हो तर वाध्यकारी गर्न सकिँदैन।

पुनरुद्धार कोष आयो। भुकम्प गएको यतिका समय भइसक्यो। नाकाबन्दी पनि धेरै अघि सकियो। तर यसबाट सुविधा कसैले पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन्?
नेपालमा कुनै पनि कामले गति लिन समय लाग्छ। सुरुमा बैंक वित्तीय संस्थाले त्यो पैसा सम्बन्धित क्लाइन्टलाई दिइहाल्ने र त्यसको सोधभर्ना हामीले गर्ने भन्ने भयो। तात्कालिन अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले भने राष्ट्र बैंकसँग पैसा छैन भनेर वुझे। सरकारले पैसा हाल्नु पर्ने थियो। बैंक वित्तीय संस्थाले कमिटमेन्ट गरे तर सरकारले पैसा नदिउन्जेल हामी लगानी गर्दैनौं भनेर बसे। हामी सरकारसँग पैसा लिन निरन्तर लागिरह्यौं र पैसा आउन अलकति ढिला भयो। र, अस्ति भर्खर पैसा पायौं। अहिले हामीले पाँच अर्ब रुपैयाँ खाता खोलेर राखेको अवस्था छ।  

बैंकहरुले पहिलेनै ऋणीलाई दिएको हुन्थे भने अहिले हामी फिर्ता गरिसक्थ्यौं। तर बैंकहरुले सरकारले पैसा नहालुन्जेल किन दिने भनेर वास्ता गरेनन्। निर्देशिकाका केही त्रुटीहरु सच्याउन दुई महिनाअघि नै अर्थमन्त्रालय पठाएका छौँ। तर अझै फिर्ता भएको छैन। त्यहाँबाट आएपछि सुचना निकाल्छौं। अनि धमाधम काम सुरु हुन्छ। शोधभर्ना मागेको दुई दिनभित्र हामी पैसा दिन्छौं।
 
नेपालमा जस्तो सुकै ठुलो समस्या आओस्, जस्तो भुइचालो गयो, नाकाबन्दी भयो, उद्योगधन्दा चल्न सकेनन्, त्यही क्षेत्रलाई कर्जा दिने बैंकहरुले भने ब्यापक नाफा गरेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको नजरबाट हेर्दा यसमा असन्तुलन देखिन्छ कि देखिँदैन ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा गर्नु हाम्रा लागि त खुसीकै कुरा हो। यसमा दुख मान्नु पर्ने कुरा त केही छैन। बैंकहरुले नियम कानुनहरुको पालना गर्नुपर्छ। सामाजिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। सामाजिक कृयाकलापमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। पुनरुद्धार कोषबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने कुराहरु उठाएका छौं। हाम्रा सबै निर्देशनहरु उहाँहरुले पालना गर्नुपर्छ।

कुनै कुनै बैंकहरुको घ्वाप्पै नाफा कसरी पनि वढ्छ भने पहिले प्रोभिजनिङ गरेको ऋण अहिले आएर उठेको हुनसक्छ। खराव कर्जा उठेर पैसा आयो भने त्यसले पनि नाफा वढाउँछ। रियलस्टेट केही बर्षअघि खस्किएको थियो। अहिले बढेको छ। सेयर बजार पनि सिथिलबाट स्वात्तै माथि आएको छ। यो कारणले बैंकको पुरानो कर्जा उठ्ने क्रम वढेको छ।

नाफाको मात्र होड नहोस् भनेर अहिले हामीले सामाजिक कार्यक्रमहरुमा पनि लगानी गर्नुस् भनेको हो। नाफा गर्नुस् तर लोककल्याणकारी कामहरु पनि गर्नुस् भनेका हौँ।
 
सुरुमा राष्ट्र बैंकले पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदा त्यस बेलाको प्राथमिकता मर्जर र एक्विजिसनबाट संस्था घटाउने भन्ने थिय । पछि चै पैसा कमाउनु भयो अब बैंकमा हाल्नुस्, मर्जर नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन भन्ने धारणाहरु आए। किन यु टर्न भयो राष्ट्र बैंक ?
हामीले मर्जर एक्विजिनस  नीति ल्यायौं। तर केही संस्थाहरुमा मर्जर भएपछि समस्याहरु पनि आए। कतिपयको मन नमिल्ने अवस्था पनि आयो। त्यही भएर हामी आफै पुँजी पुर्‍याएर अगाडि वढ्छौं भन्दै कोही आउँछ भने त्यो बाटो पनि दिनुपर्छ। जवरजस्ती गरेर तेरो बैंक अर्कोलाई बेच भन्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन। एकातिर मर्जरबाट संख्या घटाउन पनि खोजिएको हो। अर्कोतिर संख्या घटाउँदा घटाउँदै पनि कसैकसैले पुँजी पुर्‍याउँछौं भन्छ भने बाटो खोलिदिनु पर्छ। हाम्रो उद्देश्य पुँजी पनि वढोस् र मर्जरबाट संख्या घटोस् भन्ने पनि हो।

हामीले सोचे जसरी ठूला बैंकहरु मर्ज भइरहेका छैनन्। हामीले १५ देखि २० वटा बैंक हुन्छन् भन्ने आँकल गरेको थियौँ। अहिले ३२ बाट २८ मा झरेको छ। अझै दुई तीन वटा बैंक घट्छन् कि भन्ने सम्भावना छ। २५ वटामा झरे पनि भने कुलमा त सातवटा घटे नि। १५ वटा घट्छ भनेको ठाउँमा सात वटा घट्यो भने पनि ५० प्रतिशत उपलब्धि त हासिल भयो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा अझ बढि उपलब्‍धी हासिल भएको छ। त्यसैले हामी असफल भएका छैनौं। हाम्रो जस्तो देशमा हामीले कुनै नीति बनायौं भने त्यो सतप्रतिशत लागू हुन्छ भनेर सोच्न पनि हुँदैन।
 
मुद्रा कोषले पनि संस्था घटोस् भन्ने चाहेको थियो। संस्था घटाउने उद्देश्य हो भने केहि दबाव पनि दिन सकिन्थ्यो होला नि?
पहिले त हामीले लाइसेन्स दिँदै विचार गर्नु पर्थ्यो। जन्माउने बेलैमा ठिक्क जन्माइदिएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले घटाउँदै लगेका छौं। एकैचोटी फोर्स गरेर वाध्यात्मक स्थितिमा गाभिन लगाउनु भन्दा हामीले सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरु नै इच्छुक भएर मर्जरमा जानु भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भनेर अहिले फोर्सफुल नगरिएको हो। तर भोली त्यस्तै अवस्था आयो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। हामीले एकै पटक इकोनोमीले नथेग्ने नीति चै ल्याउनु हुँदैन। हामी अझै पनि संस्था घटाउने नै पक्षमा छौं। मर्जर भइरहेको छ। आफै भइरहेको अवस्थामा किन फोर्सफुल गर्नुपर्‍यो र?

पुँजी बृद्धिको कुरालाई सेयर बजारसँग जोडिन्छ। अघिल्लो पटक पनि पुँजी बृद्धिको निर्णयले बजार माथि पुगेको थियो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। अब पनि घट्यो भने बजार क्रयास हुने अवस्थामा पुग्छ भनिन्छ। पुँजी बृद्धिको कारण बाहेक बढ्ने वास्तविक आधार छैन भनिएको छ। सेयर बजारमा यस्तो खेल हुँदा राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ?
पहिलो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने हो। बैंक वित्तीय संस्था वलियो बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हो। पुँजी बजारमा कसले कुन सेयरको भाउ बढायो कसले घटायो, प्राकृतिक बढायो कि अप्राकृतिक बढायो भन्ने हाम्रो सरोकारको कुरा होइन। त्यो हेर्ने निकाय हामी होइनौं। पुँजी बजारलाई ब्यवस्थित र अनुशासित बनाउनका लागि धितोपत्र बोर्ड छ। उसका आफ्नै संयन्त्र छन्। पुँजी बृद्धिको निर्णयका पछाडि हामीले के हेर्नु पर्छ भने हामी जलस्रोतको धनी देश भएर पनि लोडसेडिङको अध्यारोमा बस्न विवश छौं । उर्जा संकटलई समाधान गर्न पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन । दुई अर्बका बैंक छन्, एउटा मध्यम कोटीको जलविद्युत योजनामा लगानी गर्नु पर्‍यो भने १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो पैसा जुटाउन ८/१० वटा बैंक मिलेर सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने वाध्यता छ।

सार्क क्षेत्रमा पनि हामी सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको देश रहेछौं । त्यही भएर वढाउनै पर्ने अवस्था थियो। बढाउने निर्णय गरियो। अब त्यसलाई वहाना बनाएर हाम्रो देशको सेयर बजार कृतिम ढंगले पनि चलेको हुनसक्छ। हल्लाको भरमा पनि हुनसक्छ। ठूला ठूला लगानीकर्ता र सीमित धनाड्यहरुले आफूले चलखेल गरेर बढाएको पनि हुनसक्छ। ती सबै कुरालाई ब्यवस्थित गर्ने काम सेवोनले नै गर्नुपर्छ। तर एकैचोटी बजारमा ठूलो उतारचढाव आउने अवस्था भयो भने हामीले  बैंक कर्जा नीतिमार्फत त्यसलाई सुधार गर्छौं।

यदि त्यस्तो भयो भने हामी बैंकिङ कारोबारबाट त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौं। त्यसैका लागि मार्जिन ल्यान्डिङ ल्याएको हो। हामीले बजारलाई धेरै उत्ताउलो नहोस् भनेर भनेर भनेर मार्जिन ल्यान्डिङ कडाइ गर्न खोज्यौं तर बजार उल्टो बढेर १८८१ अंक पुग्यो। अब केही दिन माथि गयो भन्दैमा आत्तिएर थप कडाइ गर्न आवश्यक पनि छैन। बजार आफै पनि करेक्सन भइरहेको छ।
 
बाफियामा बैंक सञ्चालकहरुको चाहना बमोजिम संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक बर्तमान ब्यवस्थापनको पनि सहयोग थियो भन्ने आरोप छ?
राष्ट्र बैंकले जे लेखेर पठायो त्यसमा खुरुखुरु थप्पा लगाइ दिने हो भने संसद र सांसदहरु भएको के काम? त्यहाँ पनि विचार विमर्श हुनैपर्छ। त्यो राम्रो कुरो हो। राष्ट्र बैंकबाट केहि त्रुटी कमजोरी भए सच्याउन पाउनुपर्छ। सांसदहरुका  जिज्ञासाहरुलाई पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। विचार विमर्शलाई गलत ठान्नु हुँदैन।

तर केही वुँदाहरुमा गम्भिर ढंगले परिवर्तन हुँदा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमै असर परेर थप अस्वस्थ हुने पो हो कि भन्ने डर हुन्छ। सांसदहरु बैंक अध्यक्ष भइदिँदा समस्या हुन्छ। सांसद भएको ब्यक्ति अर्थमन्त्री पनि हुनसक्छ। त्यसबेला उहाँका लागि राष्ट्र बैंकले नीति नियम लागू गर्न नसक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। त्यस कारणले सबैलाई एउटा अनुशासनमा राख्नु पर्छ भनेर केही कुरा ऐनमा लेखिएको हो। हामीले समग्र वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि यी कुरा उठाइएका हौँ।

त