नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा बित्तिय संस्थाले कुल नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व र कुल कर्मचारी खर्चको तीन प्रतिशत तालिम एवं कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा खर्चिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। वित्तिय क्षेत्रको सन्तुलित र दिगो विकासकालागी कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिनु पर्ने सार्वजनिक वकालत गर्दै आएको नेपाल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट(एनबिआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बालाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले सोधे यो रकम क्षमता अभिबृद्धिकै लागि खर्च हुने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्ने?
कर्मचारीको तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका लागि भनेर मौद्रिक नीतिले न्युनतम खर्चको सिमानै तोकिदिएको छ। के अहिले सम्म बैंकहरुले आफ्ना स्टाफलाई तालिम दिने गरेका थिएनन्?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तिय यी दुई शिर्षकमा खर्चको न्युनतम सिमा तोकिदिएर एउटा भिजन लिएको छ। सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत समाजप्रतिको जिम्मेवारीलाई झक्झकाउन खोजिएको छ भने कर्मचारीको तालिम एवं अध्ययन खर्चको सिमा तोकेर बैंकिङ क्षेत्र थप सवल र प्रभावकारी बनोस् भन्न खोजिएको हो। विदेशको उदाहरण हेर्दा सन् १९९७ को एसियाली वित्तिय संकट पश्चात उनीहरुले प्रकाशित गरेको पहिलो दस्तावेजमानै यो क्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उल्लेख थियो। जनशक्ति अर्थात मानव पुँजीको क्षमता बृद्धि विना वित्तिय क्षेत्र सबल हुन सक्दैन भनेर त्यस बेलानै स्विकार गरिएको थियो।
नेपाली परिप्रेक्षमा केन्द्रिय बैंकले पनि अहिले यसको महत्वबोध गरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो १० बर्षमा जसरी वित्तिय क्षेत्रको विकास भयो त्यो अर्गानिक गतिमा दिगो ढंगले भएको होइन। बोर्ड र व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि अपरिहार्य छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सेवा विस्तारको तिब्र रफ्तारका कारण उक्त विषय छायामा पर्यो। सन् २००८ पछि वित्तिय क्षेत्रले त्यसको असर पनि भोगि सकेको छ। संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण धेरै दुर्घटना भए। त्यसपछि सन् २०१३ पछि सञ्चालन जोखिमका बिषयहरु बाहिर आएका छन्। अधिकांश घटनाको कारण कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिले प्राथमिकता नपाउनु नै हो। त्यसैले बित्तिय क्षेत्रका कर्मचारिले तालिम नै पाएनन् भन्दा पनि पुग्दो गरि उनीहरुको क्षमता अभिबृद्भि हुन नसकेको चाहिँ हो।
तपाइँले त्यसो भन्दै गर्दा बित्तिय क्षेत्रले यस्तो संकटको घडीमा पनि उच्च नाफा कमाइ रहेको छ। कर्मचारीमा क्षमताबिना कसरि त्यो संभव भयो?
मैले कर्मचारीको क्षमता भएन भन्न खोजेको होइन। उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि पर्याप्त लगानी गरिएन चाहाँ भनेको हुँ। हो आज बैंकिङ क्षेत्रले राम्रै उन्नती गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइ रहेको छ। देशमा सर्वाङ्गिण आर्थिक विकासले अझै पनि तिब्रता पाइ नसकेको र ठूलो जनसंख्या वित्तिय पहुँचबाट टाढै रहेको हुँदा यो क्षेत्रको विस्तारको ढोका अझै पनि खुलै रहेको छ। र अबको दिनमा थप विस्तारका लागि दक्ष, योग्य र तालिमप्राप्त जनशक्तिको खाँचो यो क्षेत्रलाई रहेको छ। यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रिय बैंकले उक्त व्यवस्था गर्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
यो व्यवस्थाले दिर्घकालीन रुपमा सकारात्मक नतिजा दिन्छ नै तीन देखि पाँच बर्ष भित्रै यसको प्रभाव देखिन थाल्छ। अब बैंकका हरेक कर्मचारी बर्षको कम्तिमा एक देखि दुई पटक आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित तालिम लिन पाउने भए। यो एक किसिमले कर्मचारीका लागि इन्सेन्टिभ जस्तो पनि हुने भयो। यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रतिश्पर्धी क्षमता, जोखिम न्युनिकरण, नाफा, उत्पादकत्व लगायत सबै क्षेत्रमा देखिनेछ। सोहि कारण यो व्यवस्थालाई वित्तिय क्षेत्रले पनि खुला हृदयले स्वागत गरेको छ।
अबको दुई बर्ष भित्र बाणिज्य बैंकहरुले आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। पुँजीको आकार बढेपछि त्यस अनुरुप लाभांश पनि बृद्धि होस् भनेर सेयरधनीले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हुनजान्छ। तर नेपालमा अहिले भएको जनशक्तिले दिगो रुपमा उक्त आशा पुरा गर्छ भन्न सकिन्न। उनीहरुलाई सञ्चालन देखि जोखिम व्यवस्थापन सम्मका नयाँ नयाँ कौशलबारे तालिम दिएमा उक्त अपेक्षा पुर्तीका लागि दृढ भएर लाग्नेछन् र सक्षम पनि हुनेछन्। यसले वित्तिय पहुँच देखि निकायमका अरु दृष्टिमा पनि बैंक काविल भएर उत्रनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपले हेर्दा पनि बंगलादेशमा कुल कर्मचारी खर्चको १२ प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका लागि खर्चिएको पाइयो। अधिकांश देशमा औषत सात प्रतिशत सम्म कर्मचारी खर्च गरेको देखिएको छ। नेपालमा हामीले तीन प्रतिशतबाट सुरु गर्यौँ। अहिलेलाई यो धेरै राम्रो हो। तर यसमा अब समय सापेक्ष बृद्धि हुँदै जानुपर्छ ।
अब एकै पटक बैंक तथा वित्तिय संस्थाका हजारौँ कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिबृद्धिका लागि हामीकहाँ उपलब्ध तालिम दिने संस्थाहरुको पुर्वाधारले भ्याउला?
भ्याउँछ। केन्द्रिय बैंक लगायत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका सबै स्टेक होल्डरहरुले पनि त्यहि आवश्यकतालाई बुझेर नै एनबिआईको स्थापना गर्नु भएको हो। एनविआईले अहिले बर्षमा करिब साढे दुई सय कार्यक्रममा सात देखि आठ हजार जनशक्तिलाई तालिम दिइ रहेको छ। अझै पनि हामीले आफ्नो पुर्ण क्षमतामा कार्यक्रम चलायन पाएका छैनौँ। अहिले हामीसँग दिनको आठवटा कार्यक्रम गर्ने क्षमता छ। त्यसमा दुई सय जनालाई तालिम दिन सकिन्छ र बर्षको ४० हजार जनालाई तालिम दिन सक्ने हाम्रो पुर्वाधार छ। नेपालमा अहिलेनै पुर्णकालिन बैंकिङ प्रशिक्षक उपलब्ध नभए पनि बैंकमा काम गर्दै प्रशिक्षण दिने ८० देखि ९० जना दक्ष प्रशिक्षकको समुह एनबिआईले तयार गरि सकेको छ। यो राजधानी उपत्यकामा मात्र होइन। उहाँहरु मेची देखि महाकाली सम्म छरिएर कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी यो संख्या अझ बढाउन प्रयासमा छौँ। एनबिआईले कोरा तालिममा मात्र नभइ व्यवसायीक कोर्सहरु समेत विकास गरि त्यसमा जाँच दिएर पास गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि लागु छ। यसले बैंकमा कार्यरतलाई थप तिख्खर बनाउनेछ।
अहिले वित्तिय क्षेत्रको कुल जनशक्ति करिब ३० हजार जति छ। त्यसैले एनबिआईले नै सजिलै प्रतिकर्मचारी बर्षको एउटा तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ। एनबिआई बाहेक अरु पनि बैंकिङ तालीम दिने संस्थाहरु पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले तालिम सञ्चालनका लागि पुर्वाधार र क्षमता अभाव हुने अवस्था छैन। खाली बैंकको नेतृत्वकर्तामा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिकालागि भित्रैबाट इच्छा पलाउनु पर्यो।
भारतको आईसीसीआई बैंकको उदाहरण लिन सकिन्छ। सात हजार कर्मचारीबाट सुरु भएको यो बैंकमा अहिले ८० हजार हाराहारीले काम गर्छन्। यो बैंकमा तालिम बजेट भनेर छुट्याइएको छैन। त्यसको अर्थ उक्त बैंकले कर्मचारीलाई तालिम दिँदैन भन्ने हुँदै होइन। उसको मन्त्र नै 'तिमीले जति सक्छौ सिक, तालिम लेउ' भन्ने रहेको छ। हरेक स्टाफले कम्तिमा पनि बर्षको एक पटक तालिम लिउन् भन्ने बैंकको नीति छ। कुल कर्मचारी खर्चको २५ प्रतिशत तालिमका लागि छुट्याउने अवस्था आए पनि बैंक पछि हट्दैन। त्यसकै नतिजा स्वरुप बैंकको व्यालेन्सिट आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने एक अर्ब डलर त नाफा नै कमाउँछ। त्यहि हो संस्थाको भविश्यका लागि कर्मचारीमा लगानी गर्न नहिच्किचाउने भिजनरी नेतृत्व भनेको।
मौद्रिक नीतिले कर्मचारी मात्र नभइ सञ्चालकहरुले पनि तालिम लिनु पर्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो?
मौद्रिक नीतिले बैंक सञ्चालकहरुले पनि तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रा सबै सञ्चालकहरु बैंङ्किङ पृष्ठभूमीबाट हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरुले बैंकिङबारे आधारभूत जानकारीहरु लिनुहोस् ताकी कुनै निर्णय गर्दा सुझबुझ पुर्वक गर्न सहज होस् भनेर केन्द्रिय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। सञ्चालकहरुको यो आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखि हामीले यसअघिनै तीन दिनको कोर्स पनि विकास गरेका छौँ। बैंकिङका प्राविधिक कुराहरु पनि प्रष्ट भएर निर्णय लिन सक्नुहोस् भन्ने मूल ध्येयले उक्त कोर्स बनाएका हौँ। यो कोर्स गरेपछि संस्थागत सुशासन बारे पनि उहाँहरुको बुझाइ एक तह माथि जानेछ।
केन्द्रिय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा कर्मचारी एवं सञ्चालकको तालिमको व्यवस्था लागु गरे पनि यो अचानक आएको विषय होइन। यो कार्यान्यवन सम्म आइपुग्दाको पृष्ठभूमी चाहिँ कस्तो छ?
हो। एनबिए २०१० मा स्थपना भए यता लगातार वित्तिय क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धिबारे वकालत गर्दै आयो। केन्द्रिय बैंकले पनि संस्थागत सुशासन अभिबृद्धि देखि सञ्चालन जोखिमका बिभिन्न पक्ष संबोधन गर्ने तर्फ निरन्तर ध्यान पुर्याउन जोड दिँदै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा वित्तिय क्षेत्र सुधारका लागि लिइएका प्राय सबै महत्वपुर्ण निर्णयको हिस्सेदारको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहँदै आएको छ। यहि पृष्ठभूमीमा वासेल लागु गर्ने लगायतका निर्णयहरु भइ सकेका छन्। यी सबै नविन सोचहरुका लागि बैंकिङ गर्ने कर्मचारीमा पनि त्यहि अनुरुपको नयाँपन चाहियो। यो सबै अवस्था बिश्लेषण पश्चात राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति मार्फत तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका लागी बजेट छुट्याउन बाध्यकारी बनाएको मेरो बुझाइ छ। म यसलाई केन्द्रिय बैंकले लिएको भिजन भन्न रुचाउँछु। जस्तो गत बर्ष चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय आयो। त्यो बैंकिङ क्षेत्रको दिगो भविश्यका लागि लिइएको एक निर्णय थियो। पुँजी संरचनामा बलियो भएको बैंकलाई सबल ढंगले चलाउने कर्मचारी तयार होउन् भनेर अहिले क्षमता अभिबृद्धिको भिजन लिइएको हो।
अहिले धेरै बैंक तथा वित्तिय सिंस्थाले कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कुल कर्मचारी खर्चको एक प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्दै आएका छन्। अत्यन्त थोरैले मात्र दुई प्रतिशत हाराहारी खर्च गरेका छन्। त्यो अब एकै चोटी तीन प्रतिशत पुर्याउने इच्छाशक्ति नेपाली बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनमा छ?
नियामकबाट यो भिजन आइ सकेको हुनाले त्यसलाई ससम्मान संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ। हो यसका लागि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति त जरुर चाहिन्छ। मलाइ के लाग्छ भने नेपालमा अहिले जति पनि संस्थाका नेतृत्वमा बस्नेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुमा त्यो भिजन र कार्यान्वनयको इच्छाशक्ति रहेको छ। कहिँ कतै अलिकति तलमाथि भयो पनि होला । त्यहि भएर त नियामकले बाध्यकारी बनाएर उहाँहरुलाई अवसर दिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अधिकांश सिइओहरुले त मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यहि हो भनेर बोल्नु नै भएको छ। त्यसैले अब यसमा इच्छाशक्तिको कमी हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन।
राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनाएछि उहाँहरुले स्वागत त गर्नु भयो। तर यो व्यवस्था यसअघिनै लागु गर्न पनि उहाँहरुले सक्नु हुन्थ्यो। के कारण अहिले मात्र उहाँहरुका आँखा खोलिएका होलान्?
वास्तवमा तपाइँले भने जस्तो यो नियामकबाट आउनु पर्ने भन्दा पनि इन्डष्ट्री आफैंले सोच्नु पर्ने हो। हिजो यसमा केहि हद सम्म जागरुकताको कमी भएकै हो। सञ्चालक समितीले यसलाई खर्चको रुपमा बुझ्नु र व्यवस्थापनले पनि यो खर्च नभइ लगानी हो भनेर बुझाउन नसक्नु कमजोरी नै हो। अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उक्त प्रावधान राखिसकेपछि 'ओहो यो त साँच्चिकै खर्च होइन लगानी नै हो' भनेर उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभयो। अहिले यसलाई खर्च ठानेर बचाउँदा तत्काल त केहि नाफा बढाइला तर भोली ठूलो जोखिममा पर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ।
हाम्रो जस्तो देशमा मुख्य समस्या भनेको सुशासनकै कमी हो। भोली पिकनिक गएर तालिम खर्चमा लेखियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के होला?
यो चुनौती नआउनला भन्न सकिन्न। त्यसैले यो खर्चको मापदण्ड नियामकले बनाएर दिनैपर्छ। कुन खर्च यसमा पर्ने र कुन नपर्ने भनेर प्रष्ट तोकिदिँदा राम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने बैंकिङ क्षेत्रले त्यहि गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नेछ। अहिले साउन अन्तिम भइ सकेको छ। यो खर्च भनेको सिधै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बजेटलाई असर गर्ने बिषय हो। यसको गाइडलाइन ढिला बन्यो भने भोली बैंकहरुलाई तोकिए बमोजिमको खर्च गर्न कठिन पनि हुन सक्छ। त्यसैले जति चाँडो त्यो मापदण्ड तोकियो इन्डष्ट्रिका लागि त्यतिनै राम्रो हुनेछ।
