नयाँ दिल्ली । पैसा झिक्नका लागि एटिएम छैन । कारोबार गर्न बैंकिङ कार्ड छैन ।
२५ बर्षअघि फर्किँदा यस्तै हालत थियो स्वतन्त्र भारतको । सन् १९९१ जुलाइ २४ का दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री पिवि नरसिम्हा रावले अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग मिलेर सुरु गरेको आर्थिक सुधारकै कारण आज भारत संसारमाझ चाँडो आर्थिक बृद्धि गर्ने मुलुकको सुचीमा दरिएको छ ।
सन् १९९१ मा उदारीकरण सुरु भएसँगै भारतबाट लाइसेन्स-परमिटको साम्रराज्य ध्वस्त भएर गयो । आज भारतले उदारीकरण नीति लिएको २५ बर्ष पुरा मात्र भएको छैन- आर्थिक बृद्धि दर औषत दुई प्रतिशतले बढेर सात प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
भारतको विदेशी मुद्रा भण्डारण ५.८ अर्ब डलरबाट बढेर ३०० अर्ब डलरभन्दा माथी छ । सिंहको योजनामा प्रधानमन्त्री रावले नेतृत्व गरेको 'नयाँ औद्योगिक नीति' को बलमा आज भारत तीब्र गतिको आर्थिक विकास गरिरहेको छ ।
सन् १९९१ मा आजैका दिन अर्थमन्त्री सिंहले देशको बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए- संसारको कुनै पनि शक्तिले त्यो आइडियालाई रोक्न सक्दैन जसको समय अब आएको छ । र भयो पनि त्यस्तै । उदारीकरणपछि भारतले विकासको 'लिक' लाई सँधै पकडेर अगाडि बढिरहेको छ । अल्पविकसित मुलुक भारत आज उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको छ । सन् २०१५ मा चीनपछि भारत सबैभन्दा वढी आर्थिक बृद्धि गर्ने मुलुकमा समेटिएको छ ।
उदारीकरणपछि भारतको शक्ति उसले हासिल गरेको आर्थिक बृद्धि दर (जिडिपी) बाट लगाउन सकिन्छ । जिडिपीको अर्थ हो- भारतले एक बर्षमा उत्पादन गरेको बस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य हो ।
सन् १९९१ मा भारतको जिडिपी ५.८६ लाख करोड भारु थियो । आज यो बढेर २ लाख करोड डलर पुगेको छ । आजको दिनमा भारतको आर्थिक बृद्धि दर ७.६ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९१ भन्दा अघि भारतमा वाह्य लगानी शुन्यको वरावर थियो । अहिले भारतमा वाह्य लगानी ६३ अर्ब डलर छ । आर्थिक सुधारका बेला भारतसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५.८ अर्ब डलर थियो । आजको दिनमा यो बढेर ३६१.९४ अर्ब डलर पुगेको छ ।
पर्चेजिङ पावर प्यारेटी (पिपिपी) ले कुनै पनि देशको जीवनस्तर तथा त्यसको लागतलाई दर्शाउँछ । पिपिपीका आधारमा पनि भारत निकै माथि पुगेको छ । सुधारताका पिपिपी दर ११७३ डलर थियो । आज यो ५७०१ डलर पुगेको छ ।
सुधारपछि पनि भारत असफल वेरोजगारी र कृषि क्षेत्रमा छ । भारतमा अहिले पनि ३.६ प्रतिशत वेरोजगारी दर छ । सुधार थाल्दा यो दर ४.३ प्रतिशत थियो । भारतमा अहिले पनि ४९.७ करोड लेवर फोर्स छ ।
भारतमा कर प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आएको छ । २५ बर्षअघिको तुलनामा आज करका दर कम भएका छन् । सन् १९९१/९२ मा न्युनतम करको दर २० प्रतिशत थियो भने अधिकतम ५६ प्रतिशतसम्म । अहिले न्युनतम दर १० प्रतिशत छ भने अधिकतम ३० प्रतिशतमा झरेको छ । आय करको सीमा (स्ल्याव) २५ बर्षमा १० गुणाले घटिसकेको छ ।
व्यापक सुधार भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यसबेला बैंकको अर्थ सरकारी भनेर लाग्थ्यो । अहिले दर्जनौं निजी क्षेत्रका बैंकहरु गाउँ गाउँ पुगेर सेवा दिइरहेका छन् ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्न अगस्ट १९९१ मा केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर एम नरसिम्हाको अध्यक्षतामा कमिटी नै गठन गर्यो । कमिटीले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि नौ वटा प्रमुख सुझाव दिएको थियो ।
१. भारतमा एसबिआइ बैंकसँगै तीनदेखि चार वटा अन्य ठूला बैंक चाहिन्छ ।
२. निजी क्षेत्रको बैंकलाई सरकारी बैंकजस्तै व्यवहार हुनु पर्छ ।
३. निजी क्षेत्रका बैंकका लागि लाइसेन्स खुला हुनु पर्छ ।
४. विदेशी बैंक भारत प्रवेशमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
५. एसएलआर र सिआरआरको दर कम गर्नु पर्छ ।
६. ब्याज दर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छाडिदिनु पर्छ र त्यसको नियमन केन्द्रिय बैंकले गर्नु पर्छ ।
७. ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा तथा पहुँच बृद्धि गर्नु पर्छ ।
८. आवास कर्जा, गाडी कर्जा, कृषि कर्जा लक्षित हुनु पर्छ ।
९. स्वामित्व वढी भएको बैंकबाट सरकारले आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउनु पर्छ ।
सुझावपछि सरकारले निजी बैंकको लाइसेन्स खुला गर्यो । १९९३ मा भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले १० निजी बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दियो । आइसिआइसिआइ, एचडिएफसी, एक्सिसलगायत १० ठूला बैंक उदारीकरणको उपलब्धि हो ।
लाइसेन्स पाएपछि बैंकको संख्या मात्र वढेन सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा पनि सुधार आयो । व्यापक सुधार हुँदा पनि आजका दिनमा पनि भारतका ६५ प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँच वाहिर छन् ।
