काबुल घट्नामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई दश लाख राहात, इराक, अफगानिस्तान र लिविया जान रोक

बिजमाण्डू
२०७३ असार ९ गते ००:०० | Jun 23, 2016
काबुल घट्नामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई दश लाख राहात, इराक, अफगानिस्तान र लिविया जान रोक


काठमाडौं। सरकारले अफगानिस्तानको काबुल घटनामा परी मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अफगानिस्तानको काबुल घटनामा परी मुत्यु भएका १३ नेपालीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

बैठकले अफगानिस्तानको काबुलमा यही असार ६ गते आतङ्ककारी आक्रमणमा १३ नेपालीको मृत्यु भएको घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्दै घटनामा परी मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जलिका सार्थ सबै परिवारजनमा समवेदनासहित शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। 

 
काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा नेपालीको मृत्यु भएको घटनालगत्तै सरकारले काबुलबाट शव बुधबार नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस चार्टर गरी काठमाडौँ ल्याएर आफन्तलाई बुझाएको थियो। बैठकले काबुल घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। 
 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीका लागि तत्काल अफगानिस्तान जान रोक लगाई श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे अफगान सरकारसँग कूटनीतिक वार्तालाप गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तथा असुरक्षित महसुस गरी नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। 
 
त्यस्तै बैठकले लिबिया, इराक र सिरिया जान पूर्ण रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त घटनाबारे अन्य समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
 
त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा एक हजारका दरको चाँदीको १२ ग्रामको दुई हजार थान र १०० दरका क्युप्रोलिकेल धातुको ८.५ ग्रामको चार हजार थान स्मारिका टकमरी निस्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए। 
 

बैठकले भारतीय आशिष चटर्जीले बाँके र मोहन पाण्डेले पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएकामा ती नागरिकता ऐन बमोजिम रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने र सो नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस