विवाद बढेपछि अर्थसमितिमै फिर्ता भयो वाफिया, ८ वटा दफा पुनर्विचार गर्न दियो निर्देशन

बिजमाण्डू
२०७३ असार ७ गते ००:०० | Jun 21, 2016
विवाद बढेपछि अर्थसमितिमै फिर्ता भयो वाफिया, ८ वटा दफा पुनर्विचार गर्न दियो निर्देशन


  • मनोज सत्याल/बिजमाण्डू

काठमाडौँ । विवादित बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धित विधेयक (बाफिया) सरकारले फिर्ता लिदैँ पुर्नविचारका लागि अर्थ समितिमै फिर्ता गरेको छ।
अर्थ समितिले पारित गर्दै संसदमा पारितका लागि पठाएको विधेयकमा निकै ठूलो आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता गरेको हो। अर्थ समितिले विवादित विषय टुंग्याउन उपसमिति  गठन गरेर संशोधनहरुको अध्ययन समेत गराएर तयार गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

विधेयक बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष रहेका सांसदहरुले आफू अनुकल बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहका सभासद्हरुले विधेयकका विवादित विषय आफ्नो अनुकुल बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । स्वार्थ वाझिने व्यक्तिहरु सम्मिलित उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको आरोप पनि अर्थ समितिलाई लागेको थियो।
 
किन फिर्ता लिए अर्थमन्त्रीले?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ता लिनुपर्नका कारणबारे संसदमा स्पष्ट गर्दै ४ वटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

१) नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्टिय प्रचलनहरुलाई समावेश गरेर यो विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ ।

२) बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको बिक्रि वितरण, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकहरुको सेयरको स्वामित्वमा विक्रि वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधि तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयरको व्यवस्था लगायतका विषयमा अझ विस्तार पूर्वक छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएको छ।

३) बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालक र अध्यक्षहरुको कार्यकालको अवधि तथा योग्यताको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधानहरु तर्जुमा गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विकास तथा सुशासन प्रवद्धनका लागि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिएको छ।

४) सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक र अध्यक्षका पदहरुमा नियुक्त हुन् व्यक्तिहरुको विभिन्न हैसियत र भूमीकाहरुबाट स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था आउन नदिन एवम् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन प्रणालीलाइ सदृढ र विश्वसनिय बनाउने विषयमा समेत थप छलफल भइ निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनिय देखिएको।

 
अर्थ मन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा छलफल गरि  विश्लेषण गरेका सांसदहरुलाई धन्यवाद समेत दिए। साथै पुन : छलफल गर्नपर्ने आवश्यकता देखिएका बुदाँहरु समेत खुलाए।
 
के के छन् पुन विचार गर्न संसदले निर्देशन दिएका दफाहरु?

 

  • मुल विधेयकको दफा २ को खण्ड क र झ
  • दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टिकरण
  • अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५
  • मुल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४
  • मुल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २
  • मुल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १
  • मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १
  • मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २

 
सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल, योग्यता, सस्थापक सेयरको कारोबार र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल यो विधेयकका प्रमुख विवादित विषय हुन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय पनि विवादित थियो ।
 
अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने प्रावधान हटाएको थियो । त्यस्तै संस्था सञ्चालनमा आएको सात वर्ष पुरा भएपछि सस्थापक सेयर साधारण सेयर सरह कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भने पाँच वर्षको दुई कार्यकाल तोकिएको थियो ।